नरेन्द्र बस्नेत
नेपालीमा एउटा कथन छ—अनिकालमा बीउ जोगाउनु आपतकालमा जिउ जोगाउनु । महामारीको कारणले जिउ र बीउ जोगाउनु आजको प्रमुख कार्य भएको छ । सरकारले जिउ र बीउ जोगाउन लकडाउन गरेको छ । जनताहरु पनि कोभिड–१९ महामारीको संक्रमणबाट जिउ र बीउ जोगाउन लकडाउनलाइ पुर्णरुपमा पालना गर्दैछन । नयाँ बर्ष लकडाउनमै बितेको छ । कोभिड–१९ को उपचारको औषधि पत्ता लागिसकेको छैन । विश्वका वैज्ञानिकहरु यसको उपचार पद्धति र औषधि पत्ता लगाउन व्यस्त देखिन्छन । आशा गरौ औषधि चाडैं पत्ता लाग्नेछ । यो महामारीबाट बच्न अहिलेको उपचार भनेको सामाजिक दुरी ,लकडाउन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन नै हो । सबैले यसको पालना गरौ र गराऔ ।
महामारीबाट बच्न अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर निक्लिनु हुदैन । निस्कनै परेमा मास्क अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्छ । कारोना संक्रमण जहां र जुनसुकै अवस्थामा पनि हुन सक्ने भएकोले सजग र सर्तक हुनुपर्छ । कुनै चिज छोएपछि अनिवार्य रुपमा साबुनपानी वा स्यानिटाइजरले हात धुनु पर्छ । भीडभाड गर्नु हुदैन । भीडभाडमा जानु हुदैन ।
चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान क्षेत्रमा गत डिसेम्बर मा जन्मेको कोरोना नामक अदृश्य भाइरस चार महिनाको हुनलाग्दा विश्व नै महासंकटमा फँसेको छ । विश्व मानव जिवन र मानव स्वास्थ्य अकल्पनिय संकटमा छ । मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र सबै बिग्रिएको मानव मनोविज्ञानसँगै तहसनहस भइ ढलेका छन । कोरोना भाइरसको केन्द्रविन्दु आज विश्वलाई आतङ्कित पार्दै चीन, इरान, स्पेन, इटाली हुदै अमेरिका पुगेको छ । एसियाका धेरै देशहरुले यो महामारीलाई नियन्त्रण गरेता पनि भारत र नेपालमा बढ्दो क्रममा छ । विश्वका धेरै देशहरु “लकडाउन” गरिएका छन । नेपाल पनि गत चैत्र ११ गते देखि निरन्तर “लकडाउन” छ । एयरपोर्ट र बोर्डरहरु बन्द छन । मानिसहरु घरभित्र उकुस—मुकुसपुर्ण जीवन बिताइ रहेका छन । विश्वका शक्तिशाली भनिएका देशहरु पनि यो महामारीको चपेटामा नराम्ररी फसेँका छन् । युरोप र अमेरिका आप्mनै गलत रबैयाका करणले संकटमा फसेँका छन । बेलैमा यी देशहरु सचेत भएका भए यति धेरै मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्ने थिएन । संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढिरहेको छ । विश्वभरी १९ लाख ३० हजार भन्दा बढि संक्रमित र १ लाख २० हजार भन्दा बढिको मृत्यु भइसकेको छ । मानिसहरु भय, त्रास र आतंकपुर्ण जीवन बाँचीरहेका छन् ।
कोभीड–१९ को फैलावट सँगै मानव जीवनशैली बदलिएको छ । विश्वनै जेल भएको छ । एक किसिमको जेल जीवन मानव समाजले अनुभव गर्दै छ । खानपिन, सुताई, उठाई, बसाई, पढाई, लेखाई, खेलाई टिभी हेराई, फेसबुक, युटुब आदि दैनिकी भएको छ । अन्य सबै कुरा अहिले लकडाउनमा छ । मानिसहरु घरभित्र उकुसमुकुसपुर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । बाहिरी वातावरण सुनसान छ । बजार सुनसान छ । सबै कुरा ठप्प छ । केहि अत्यावश्यक सामाग्रीका पसलहरु बिहान बेलुका खुल्छन । पसलहरुमा अत्यावश्यक सामानहरु अभाव देखिन्छ । पसलहरुमा मानिसहरुको भीडभाड देखिन्छ । दिनभरी बाहिरी वातवरण सन्नाटापुर्ण छ ।
यस्तो संकटको बेला सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका हुनुपर्छ । संघीयताको भावना र मर्म अनुरुप सरकारहरु क्रियाशील हुनुपर्छ । नागरिकलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट बचाउनु पर्छ । जनतालाइ सरकार चाहिएको नै यस्तै संकटको बेला हो । सामान्य अवस्थामा त जनतालाई सरकार के काम ? जनताले कर तिरेका छैनन् र ? सरकार जनताको मालिक हैन सेवक हुनु पर्छ । तीनै तहका सरकारहरु, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज सबै एक भएर महामारीलाइ पराजित गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारलाइ सहि ढंगले यो महामारी विरुद्ध परिचालन गर्न सक्नु पर्छ । स्थानिय सरकारले आफूलाइ खरो रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनताको सच्चा प्रतिनिधी भएको भूमिका देखाउनु पर्छ । स्थानिय सरकार जनताको सरकार भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । स्थानिय सरकार जनताको सुख–दुखको सरकार भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको गरिमा र महत्वलाइ बढाउनु पर्छ । तिनै तहका सरकारले संकटका बेला जनताको मन जित्ने काम गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफूलाई जनताको समस्या समाधान गर्न बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच रहेको खाडललाई पुरा गर्न प्रदेश सरकारले आफूलाई पुलको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
सरकारले ढिलै भएपनि सात प्रदेश सहित ११ स्थानमा संक्रमितको स्वाब परिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नु सकारात्मक छ । तर परीक्षण सुस्त भएको देखिन्छ । परिक्षणलाइ द्रुतगतिमा अगाढि बढाउनु पर्छ । लकडाउन सफल भएको छ । लकडाउनका कारणले महामारी फैलिन पाएन । लकडाउन गर्न ढिलो भएको भए स्थिति बिग्रन सक्थ्यो । महामारी फैलन सक्थ्यो । विदेशबाट नेपाल आएका सबै नेपालीहरुको पहिचान गरि स्वाब परीक्षण गर्नु पर्छ । स्थानिय सरकारहरुले महामारी विरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गदै राहत वितरण गर्नुपर्छ ।
आफ्ना नागरिकलाइ कोभिड–१९ को महामारी रोग बाट मात्र हैन भोक बाट पनि बचाउने दायित्व सरकारको हो । सर्वोच्च अदालतले पनि श्रमिकको पहिचान गरि उनीहरुलाई खाने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा आदेश जारि गरिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्था गरेको छ । खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित गरिएको छ । लामो लकडाउनका कारणले दैनिक ज्यालादारी गरि खाने वर्ग यतिबेला रोग भन्दा चर्को भोकमा डुबेको छ । उनीहरुको काम मात्र हैन माम पनि गुमेको छ । मुलुक भोकमरिको चपेटामा फँस्दै छ ।
मुलुकको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि छन् । लामो लकडाउनको कारणले तिनीहरुसंग भएको खाने अन्नपानी र रुपैँयापैसा सकिएको छ । तिनीहरुको घरमा चुल्हो बल्न छाडेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको राहत मापदण्ड अनुसार प्रत्येक लक्षित परिवारलाई ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर तेल, ४ वटा साबुन, र २ किलो चिनी दिने उल्लेख भएपनी दई जना सम्मको परिवारलाइ भने ति सामग्रीको आधा मात्रै उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
सरकारले घोषणा गरेको राहत अपुरो,अधुरो र अप्रयाप्त छ । यो राहातले जनतााइ भोकबाट बचाउन सकदैन । तिनै तह सरकारका गैरजिम्मेबार कृयाकलाप र ढिलासुस्तीका कारणले गरिब तथा निमुखा जनताहरु भोकमरीका शिकार भएका छन् । उनीहरु भोक विरुद्धको लंडाइमा छन् । उनिहरुको भोकै मर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन । दिनभरि ज्याला गरेर बेलुका त्यसैको आम्दानीका भरमा चुल्हो बाल्नेहरु यतिबेला चरम संकटमा फँसेका छन । करिब ५० लाख श्रमिकहरु अहिले हातमुख जोर्ने समस्याबाट ग्रसित भएको अनुमानित तथ्याङ्क छ । यी श्रमिकहरु भोकमारीको जोखिममा परिसकेका छन । सरकारले यिनीहरुलाइ तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ । श्रमिकहरुलाई बचाउनु पर्छ ।७ सय ५३ वटा स्थानिय तहहरुमा देशभर ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाहरु छन । तिनै तहका सरकारहरु, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु सबै वडाहरुमा परिचालित भई रोग, भोक र शोक बाट जनतालाई बचाउनु पर्छ ।
केहि स्थानिय सरकारहरुले राहत वितरण गर्दैछन तर प्रभावकारी भएको छैन । झारा टार्ने किसिमको राहत वितरण भएको छ । राहत वितरणमा न मापदण्ड न विवेक प्रयोग गरिएको छ । राहत वितरणमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । चामल नहुनेलाई चामल दिनुपर्छ , दाल नहुनेलाई दाल दिनु पर्छ । तर सरकार चामल हुनेलाइ नै चामल दिदैछ, चामल नहुनेले चामल पाएकै छैनन । श्रमिकका समस्याहरु पहिचान गरि सम्बोधन गर्नुपर्छ । कसलाई कुन चीज न्युनतम कति आवश्यक पर्छ, त्यसको लेखाजोखा गरि राहत वितरण गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा आफनो प्रचारप्रसार र फोटो खिच्नका लागि गरिएको राहत वितरण कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राहत वितरणमा दलीय छाँया देखिनु हुदंैन । सबै नेपालीहरुलाइ समान व्यवहार गर्नुपर्छ । विभेद गर्नु हुदैन ।
