विराटनगरमा जग्गाको अभाव छैन : भीम पराजुली

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको सुकुम्बासी समस्या र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको कथा पनि उत्तिकै पुरानो र पेचिलो छ । सिंघिया र केसलिया खोलाको किनारमा पुस्तौँदेखि बसेका हजारौँ परिवार, औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरहरू र पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरणसँगै ओगटिएका ऐलानी जग्गाहरूले महानगरको व्यवस्थापनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । काठमाडौँमा महानगरपालिकाले डोजर चलाएर संरचना भत्काउन थालेपछि त्यसको पराकम्प देशभर पुगेको छ । विराटनगरमा पनि अतिक्रमण हटाउनुपर्छ भन्ने दबाब र बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजका बिचमा द्वन्द्व छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर विराटनगरका पूर्व महानगरप्रमुख र हाल कोशी प्रदेशको मन्त्रीको रूपमा कार्यरत भीम पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईँ विराटनगरको मुख्य समस्याका रूपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पनि एउटा हो । खासमा विराटनगरको सार्वजनिक र ऐलानी जग्गाको वास्तविक अवस्था के छ ?

– विराटनगर एउटा ऐतिहासिक सहर हो । यहाँको जग्गाको प्रकृति अन्य सहरको तुलनामा अलि फरक छ । म नगर प्रमुख भएर आउने बित्तिकै हामीले महसुस गरेको पहिलो कुरा के थियो भने, महानगरसँग आफ्नो स्वामित्वमा कति जग्गा छ र कति अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने यथार्थ तथ्याङ्क नै थिएन । त्यसैले हामीले एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएरै सार्वजनिक, ऐलानी र नगरपालिकाको स्वामित्वमा भएका जग्गाहरूको लगत लिने काम सुरु ग¥यौँ । हाम्रो प्रतिवेदन अनुसार विराटनगरमा ठुलो मात्रामा पर्ती र ऐलानी जग्गा छ । विशेष गरी खोला किनारका जग्गाहरू र साविकका गाविसहरू महानगरमा मिसिएपछि ती क्षेत्रका जग्गाहरूको अवस्था स्पष्ट थिएन । हामीले एउटा डाटाबेस तयार ग¥यौँ, जसले कुन वडामा कति जग्गा छ, कसले भोगचलन गरिरहेको छ र कुन जग्गा खाली छ भन्ने देखाएको थियो । त्यो डाटा अहिले पनि महानगरपालिकामा सुरक्षित हुनुपर्छ । विराटनगरको जग्गाको मुख्य चुनौती भनेको नदी उकास र सडक सीमाको अतिक्रमण नै हो ।

तपाईँले लगतको कुरा गर्नुभयो, तर सुकुम्बासी समस्या झन् बल्झिँदै गएको देखिन्छ । विराटनगरमा को हुन् वास्तविक सुकुम्बासी ? यहाँ त हुकुम्बासीको चर्चा पनि निकै सुनिन्छ नि ?

– हो, सुकुम्बासी समस्यालाई सतही रूपमा हेरेर पुग्दैन । यसलाई गहिराइमा बुझ्न हामीले तीनवटा वर्गमा विभाजन गर्नुपर्छ । पहिलो वर्ग ती हुन्, जो सिंघिया र केसलिया खोलाको किनारमा लामो समयदेखि, अर्थात् उनीहरूका बाबु–बाजेका पालादेखि बसिरहेका छन् । उनीहरूले त्यहीँको माटोमा पसिना बगाए, त्यहीँको खोल्सा–खाल्सीसँग पौँठेजोरी खेलेर हुर्किए । उनीहरूका छोराछोरी अहिले विदेश गएर अलिअलि पैसा कमाए होलान् र कतै ५–१० धुर जग्गा किनेका होलान् । अब उनीहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने कि नभन्ने ? किनकि उनीहरूको जग्गा त अन्त छ, तर उनीहरूको भावनात्मक साइनो र वासस्थान त्यही पुरानै ठाउँमा छ । दोस्रो वर्ग छ, जो नातागोता वा ससुरालीका तर्फबाट आएर ल यहाँ खाली छ, बस भनेर बसेका छन् । यो माइग्रेसन (बसाइसराइ) को एउटा स्वरूप हो । तेस्रो वर्ग, जो अलि पहुँचवाला छन्, जसलाई हामीले हुकुम्बासी वा ढुकुम्बासी भन्छौँ । उनीहरू कतै खाली जग्गा देख्ने बित्तिकै राजनीतिक आडमा वा अन्य शक्तिको आडमा ओगट्न पुग्छन् । वास्तविक सुकुम्बासी त सधैँ त्रासमा हुन्छन्, तर यी हुकुम्बासीहरू राज्यलाई नै चुनौती दिन्छन् । त्यसैले समस्या समाधानका लागि पहिला वास्तविक सुकुम्बासीको निर्मम पहिचान हुनुपर्छ ।

तपाईँको कार्यकालमा सुकुम्बासीलाई आवास दिने केही कामहरू भएका थिए । ती कति प्रभावकारी भए ? के विराटनगरका सबै सुकुम्बासीलाई त्यसरी घर दिएर व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ ?

– सम्भव छ, तर यसका लागि इच्छाशक्ति र सहकार्य चाहिन्छ । हामीले हाम्रो पालामा वडा नम्बर १९ र वडा नम्बर ५ मा एउटा मोडेल प्रस्तुत गरेका थियौँ । विशेष गरी मुसहर समुदाय, जो समाजको सबैभन्दा पिँधमा छन् र जसको कुनै विकल्प नै छैन, उनीहरूका लागि हामीले काम ग¥यौँ । हामीले ह्याबिटाट फर ह्युम्यानिटी, सहारा नेपाल, जीवन विकास जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर महानगरको आफ्नै जग्गामा ३३ वटा घर निर्माण ग¥यौँ । यो सरकारी जग्गा नै हो, तर हामीले त्यहाँ सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी ग¥यौँ । त्यहाँ उनीहरूका लागि शौचालय, खानेपानी र बिजुलीको सुविधा छ । यदि हामीले यसरी नै छरिएर रहेका सुकुम्बासीलाई एकीकृत बस्तीमा ल्याउन सक्यौँ भने एकातिर उनीहरूले सम्मानजनक जीवन पाउँछन् भने अर्कोतिर खोला किनार र सार्वजनिक जग्गा खाली हुन्छ । यो काम अलि खर्चिलो र समय लाग्ने खालको छ, तर असम्भव छैन ।

अहिले काठमाडौँमा बालेन शाहले डोजर चलाएर संरचना हटाएको विषय निकै चर्चामा छ । विराटनगरमा पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुपर्छ भन्ने एउटा समूह छ । तपाईँको विचारमा डोजर नै अन्तिम विकल्प हो त ?

– त्यहाँको र यहाँको अवस्थालाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन । काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको पाटो अलि फरक छ । विराटनगरको हकमा, म के भन्छु भने— निकास डोजरमा होइन, व्यवस्थापनमा छ । हरेक नागरिकको आवासको अधिकार हाम्रो संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । हामी एउटा लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा छौँ । कसैलाई पनि विकल्प नदिई, बालबच्चा र वृद्धवृद्धालाई सडकमा पु¥याएर समस्या समाधान हुँदैन । पहिला राज्यले उनीहरूको विकल्प तयार गर्नुपर्छ । जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरू त राज्यले सुरक्षित ठाउँमा घर बनाइदिन्छु भन्दा खुसीसाथ जान तयार छन् । उनीहरूलाई बर्खामा बाढीको डर र दुर्गन्धमा बस्न रहर छैन । तर, जो हुकुम्बासी छन्, जसको अन्त जग्गा–जमिन छ । उनीहरूका हकमा भने राज्य कठोर हुनैपर्छ । उनीहरूलाई सूचना दिने, समय दिने र नमानेको खण्डमा कानुनी रूपमा संरचना हटाउने काम गर्नुपर्छ । तर मानवीय संवेदना र मानवअधिकारलाई कुल्चिएर काम गर्नु हुँदैन । राज्य भनेको अभिभावक हो, शासक मात्र होइन ।

तपाईँको पालामा ठुलो मात्रामा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई बाँडियो भन्ने आरोप छ नि ? ६७–६८ बिघा जग्गाको कुरा पनि आएको छ । खास कुरा के हो ?

– यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । त्यसरी लगाइएको कतिपय कुराहरू भ्रमपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छन् । पहिलो कुरा, नगरपालिकाको जग्गा कसैले पनि बाँड्न मिल्दैन । हामीले कुनै पनि जग्गाको लालपुर्जा कसैको नाममा नामसारी गरिदिएका छैनौँ । हामीले जे ग¥यौँ, त्यो विराटनगरको बृहत्तर हितका लागि गरेका थियौँ । जस्तै, पोखरिया माध्यमिक विद्यालयको कुरा गरौँ । त्यो विद्यालयमा अहिले हजारौँ विद्यार्थी पढिरहेका छन्, जुन नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक हो । जग्गा नभएकै कारण त्यहाँका विद्यार्थीले राम्रो वातावरणमा पढ्न नपाउने अवस्था थियो । हामीले महानगरको जग्गा उनीहरूलाई उपयोग गर्न दियौँ । त्यस्तै, विभिन्न धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइयो ।
हाम्रो निर्णयमा स्पष्ट लेखिएको छ– महानगरपालिकालाई आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै बेला फिर्ता लिने गरी । यो भनेको जग्गा दान दिएको होइन, सार्वजनिक सेवाका लागि लिज वा भोगाधिकार दिएको मात्र हो । राज्यले त व्यक्तिको निजी जग्गा पनि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्छ भने महानगरको जग्गा महानगरले नै फिर्ता लिन किन सक्दैन ? यदि अहिलेको नेतृत्वलाई ती जग्गामा महानगरले नै केही बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूले फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ । कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ । त्यसैले जग्गा सकियो भन्नु राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो ।

२०२०/२०२२ सालको नापी अनुसार धेरै जग्गाहरू अहिले व्यक्तिको नाममा गएको वा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । ती जग्गा फिर्ता ल्याउन कत्तिको चुनौती छ ?

– हो, यो एउटा समस्या हो । २०२० सालको नापीमा सार्वजनिक देखिएका जग्गाहरू पछि विभिन्न समयमा बनेका सुकुम्बासी आयोगहरू वा अन्य माध्यमबाट व्यक्तिको नाममा गएका छन् । कतिपयले त लालपुर्जा नै बनाइसकेका छन् । अब लालपुर्जा बनिसकेको जग्गालाई एकैचोटी सार्वजनिक भन्न कानुनी जटिलता हुन्छ । तर, यदि कसैले सरकारी जग्गा मिचेर पर्खाल लगाएको छ, घर बनाएको छ वा व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याएको छ भने त्यसलाई हटाउन कसैले रोक्दैन । हामीले पनि धेरै ठाउँमा सडक सीमाभित्रका संरचनाहरू हटाएका थियौँ । तर यसका लागि नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र महानगरबिच एउटा बलियो समन्वय चाहिन्छ । व्यक्तिको हातमा पुगेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनु एउटा लामो कानुनी लडाइँ पनि हो ।

तपाईँ अहिले प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले सुकुम्बासी समस्या र जग्गा संरक्षणमा महानगरलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?

– प्रदेश सरकारको आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । तर सुकुम्बासी समस्या र जग्गा व्यवस्थापनमा हामी स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न सधैँ तयार छौँ । विशेष गरी पर्यटन र वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले खोला किनारका जग्गाहरूलाई संरक्षण गरेर त्यहाँ ग्रिनरी बेल्ट (हरियाली क्षेत्र) वा रिभर फ्रन्ट पार्कहरू बनाउन सक्छौँ । यदि महानगरले सुकुम्बासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने योजना ल्याउँछ भने प्रदेश सरकारले त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न सक्छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी आयोगले पनि काम गरिरहेको छ । हामीले ती आयोगहरूसँग समन्वय गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थायी विकल्प दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले नीतिगत र आर्थिक दुवै हिसाबले सहयोग गर्न सक्छ, तर नेतृत्व स्थानीय सरकारले नै लिनुपर्छ ।