विराटनगर । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रमको पारिश्रमिक असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत मोरङलाई विपक्षी बनाई गिरीले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । रिट खारेज गरे पनि अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निश्चित समयसीमा तोक्दै निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलका अनुसार, बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सकेर अभियोग पत्र दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । ‘अदालतले आपराधिक लाभ मुद्दामा पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यदि सो अवधिभित्र अनुसन्धान नसकिएमा उनलाई थुनामुक्त गरेर बाहिरै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।’
यसअघि मोरङ प्रहरीले गिरीलाई अपराधिक लाभ मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो । पछिल्लो पटक जिल्ला अदालतबाट थपिएको पाँच दिनको म्याद बिहीबार सकिँदै छ । अदालतको नयाँ आदेशसँगै प्रहरीले अबको पाँच दिनभित्रै अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी दबाब सिर्जना भएको छ ।
गिरीका तर्फबाट दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पूर्णप्रसाद राजवंशीको एकल इजलासले असार १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै असार १७ गते बुधबार बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार गिरीलाई बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
मोरङ प्रहरीले गिरीलाई गत असार १३ गते शनिबार बिहान विराटनगर–८, मधुमारास्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । कारागारभित्रका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र पारिश्रमिकमा आर्थिक शोषण गरेको उजुरीका आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।