लोड हुँदैछ...

मेनु

बिहेले खोस्दैन ‘वंशज’ को अधिकार

बिहेले खोस्दैन ‘वंशज’ को अधिकार

विराटनगर । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकै आधारमा मात्रै नेपाली बाबुआमाकी छोरीलाई ‘वंशज’ को नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । यो फैसलासँगै वैवाहिक सम्बन्धका कारण महिलाको जन्मसिद्ध अधिकार (वंशजको नाता) समाप्त नहुने कानुनी नजिर स्थापित भएको छ ।

मकवानपुरकी सुकुमाया लामाले १६ वर्षसम्म गरेको कानुनी संघर्षको फैसला गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले संविधानतः वंशजकै नागरिकता पाउने स्पष्ट पारेको हो ।

के छ फैसलामा ?
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति जन्मँदाका बखत उसको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक हुन् भने उसले वंशजकै नागरिकता पाउनु संवैधानिक हक हो ।’ विदेशीसँग विवाह गरेको आधारमा मात्र यो हक खोस्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रतिबन्धात्मक प्रावधान देखाउँदै विदेशीसँग विवाह गरेका महिलालाई वंशजको नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएका थिए । तर, सर्वोच्चले नागरिकलाई ‘राज्यविहीन’ बनाउन नहुने भन्दै बाबु वा आमा नेपाली भएको प्रमाणित भए वंशजको नागरिकता दिनु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

यो फैसलाको केन्द्रमा छिन्– सुकुमाया लामा । १२ वर्षकै उमेरमा भारत गएर सर्कसमा काम गर्दा उनले भारतीय नागरिक साउद आलमसँग विवाह गरेकी थिइन् । पतिको मृत्युपछि दुई छोरी च्यापेर नेपाल फर्किएकी उनले आफ्नो देशमा नागरिकता पाउन साढे एक दशक संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

नागरिकता नहुँदा उनका छोरीहरूको जन्मदर्ता समेत हुन सकेको थिएन । ३५ वर्षको उमेरमा न्याय माग्न अदालत पुगेकी उनले ४६ वर्षको उमेरमा मात्र नागरिकता प्राप्त गरेकी छिन् ।

अदालतले आमा र सन्तानको नागरिकताको हैसियत फरक हुने समेत प्रष्ट पारेको छ । नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेमा उनका सन्तानले ‘अंगीकृत’ नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि, स्वयं ती महिलाले आफ्ना बाबुआमाको आधारमा पाउने ‘वंशज’ को अधिकारमा कुनै असर नपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

नेपालको संविधानले पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएकालाई समेत नागरिकता दिने परिकल्पना गरेको अवस्थामा, ज्ञात बाबुआमा भएका नेपाली छोरीहरूलाई वैवाहिक स्थितिकै आधारमा विभेद गर्न नहुने सर्वोच्चको यो फैसलाले नागरिकताको क्षेत्रमा रहेको ठुलो कानुनी अन्योल चिरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।