विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती ‘सुशील’ ले आफूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरू पूर्ण रूपमा कानुन सम्मत र पारदर्शी रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यममा आफ्नो आवास भत्ता र मन्त्री हुँदाको सुविधाका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा स्पष्ट गर्दै गर्दै उनले नियमानुसार बाहेक अतिरिक्त सुविधा नलिएको प्रष्ट पारेका हुन्।
उप्रेतीले आफू प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछिको सुरुका तीन वर्षसम्म नैतिकताका आधारमा आवास सुविधा नलिएको जानकारी दिए। तर, पछिल्लो समय ‘जेन्जी आन्दोलन’ पछि प्रदेशसभा सचिवालयमा कागजातहरू अद्यावधिक गर्ने क्रममा सचिवालयका कर्मचारीहरूले उनलाई उक्त सुविधा लिन मिल्ने कानुनी आधार रहेको सुझाव दिएका थिए। उप्रेतीले भनेका छन्, “राजधानी विराटनगरमा आफ्नो नाममा घर नभएका सांसदले आवास सुविधा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेछ। कर्मचारीको सुझाव र ऐनको व्यवस्था अनुसार यो वर्ष मात्रै मैले आवास खर्चको निवेदन दिएर सो सुविधा लिएको हुँ।”
मन्त्री हुँदा सरकारी पैसाले आफ्नो निजी घरको तला थपेको भन्ने आरोपलाई उनले ‘नियोजित अफवाह’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले मन्त्रीले आवास बापत पाउने मासिक २६ हजार रुपैयाँ (कर कटाएर) ले चार महिना मन्त्री हुँदा घरको तला थप्न असम्भव रहेको बताए। “कुन मन्त्रालयमा मन्त्रीको निजी घर बनाइदिने वा तला थप्ने बजेट हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे, “ निजी घरको संरचना आफ्नै निजी स्रोतबाट बनाएको हुँ, सरकारले मन्त्रीको घर बनाइदिने कुनै बजेट नै उपलब्ध गराउँदैन।”
‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन’ अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक, आवास, सञ्चार, इन्धन, सवारी मर्मत, यातायात, बैठक भत्ता, चाडपर्व खर्च र उपचार बीमा जस्ता सुविधाहरू पाउने व्यवस्था छ।
उप्रेतीले आफूले महिनाको ३ दिनको भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधाहरू पनि सोही ऐनको परिधिभित्र रहेर लिएको र यसमा कुनै पनि अख्तियार दुरुपयोग नगरेको दाबी गरे। आफू कुनै अरबपति महाजन नभएको उल्लेख गर्दै उनले नियमले दिएको सुविधा लिनुलाई अनावश्यक विवादमा नतान्न आग्रह गरेका छन्।
उनले प्रदेश राजधानीमा आफ्नो नाममा घर नभएको र स्थायी बसोबास तथा निर्वाचन क्षेत्र ४० किलोमिटर टाढा रहेका कारण प्रदेशसभाले आवास सुविधा लिन मिल्ने सुझाव दिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।