विराटनगर। अरुण नदीमा प्रस्तावित सतिघाट पुल निर्माणका लागि चौथो पटक ठेक्का आह्वान गरिएको छ। यसअघि तीन पटकसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढे पनि विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक कारणले सम्झौता हुन नसक्दा पुल निर्माण कार्य अन्योलमा पर्दै आएको थियो।
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सतिघाट पुलको वर्तमान ठेक्का नयाँ नभएर पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार पहिलो पटक २०७८ फागुन २२ गते ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। त्यतिबेला तीनवटा कम्पनीले दाबी पेस गरे पनि छनोट भएको कम्पनी सम्झौता हुनुअगावै अन्य कामको कारण कालोसूचीमा परेपछि ठेक्का रद्द भएको थियो।
दोस्रो पटक २०७९ पुस ८ गते पुनः ठेक्का आह्वान गरियो। तर, रुस–युक्रेन युद्धका कारण फलाम लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेपछि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव नै हालेनन्। तेस्रो पटक २०८० कात्तिक २६ मा आह्वान गरिएको ठेक्कामा एउटा मात्र कम्पनी सहभागी भए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता र स्वीकृति नदिएका कारण सम्झौता हुन सकेन।
पूर्वमुख्यमन्त्री राईले चौथो पटकको ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनले अहिले ठेक्का खुलेकोमा जस लिन लुछाचुँडी गर्नुभन्दा पनि विगतका जस्तै ठेक्का रद्द हुने स्थिति आउन नदिन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पुल निर्माणमा अझै दुई मुख्य चुनौती रहेको राईको विश्लेषण छ। पहिलो, यो ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलको ठेक्का हो, जसमा पुलको सर्भे र डिजाइन पनि ठेकेदार आफैँले गर्नुपर्छ। अरुण जस्तो ठूलो र तीव्र बहाव भएको नदीमा यो काम प्राविधिक रूपमा कठिन भएकाले धेरै ठेकेदारहरू अनिच्छुक हुने गरेका छन्। दोस्रो, विश्वभर जारी विभिन्न युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आउन सक्ने अस्थिरताले ठेकेदारहरू घाटा लाग्ने डरमा छन्।
“नदीको पुल साना ठेकेदारले बनाउन सक्दैनन् र ठूला ठेकेदारका लागि यो काम व्यावसायिक रूपमा त्यति आकर्षक नहुन सक्छ,” राईले भने। उनले यो पटक जसरी पनि ठेक्का लगाएर काम अघि बढाउनका लागि चिनजानका सक्षम ठेकेदारहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र प्रक्रियामा आइपर्ने व्यवधान हटाउन सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।