लोड हुँदैछ...

मेनु

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत सेवामा नागरिकले आजबाट तिर्नुपर्छ थप कर

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत सेवामा नागरिकले आजबाट तिर्नुपर्छ थप कर

विराटनगर। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै आज (शुक्रबार) देखि सरकारको नयाँ कर नीति कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ बजेटमार्फत सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा नयाँ कर थप गरेपछि नागरिकको दैनिक खर्च बढ्ने देखिएको छ।

आजैदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ। अब मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले थप ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले विलासिताका वस्तु र सेवामा पनि कर बढाएको छ। पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत ‘विलासिता शुल्क’ थपिएको छ भने पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्दा अब ५ प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सुनचाँदीका गहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लाग्ने व्यवस्था भएको छ। मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड र जुसमा यसअघि नै अन्तःशुल्क वृद्धि भइसकेको छ।

करमा छुट र सहुलियतका व्यवस्थाहरू
नयाँ कर नीतिले केही क्षेत्रमा सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई राहत पनि दिएको छ। सबैभन्दा ठूलो सहुलियत व्यक्तिगत आयकरमा देखिएको छ। यसअघि ५ लाखसम्मको वार्षिक आयमा लाग्ने १ प्रतिशत करको सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ। यस्तै, अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट मध्यम र उच्च आय भएका करदाताले लाभ पाउनेछन्।

सरकारले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने ३६० वटा विभिन्न वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ। औद्योगिक उत्पादन बढाउन २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ र भन्सारका ११ तहलाई ७ मा झारिएको छ। कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने नीति पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आजैदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने र चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।