विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक कार्यक्रममा प्रदेशभर डिपिआर र परामर्श सेवाका नाममा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएको पाइएको छ । प्रत्येक जिल्ला र पूर्वाधार विकास कार्यालय पिच्छे डिपिआर, वातावरणीय अध्ययन र परामर्शका दर्जनौँ खुद्रे योजनाहरू राखिएको छ । जुन शीर्षकमा १७ करोड १९ लाख बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी ४ करोड ३७ लाख राखिएको छ । यस्तै सडक तथा पुल पूर्वाधारका लागि मात्रै ११ करोड २० लाख डिपिआर तथा सेवा परामर्शको नाममा राखिएको छ । यस्तै शहरी विकास तथा भवन पूर्वाधारको डिपिआरका लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको डिपिआर र परामर्श खर्च जोड्ने हो भने अझै धेरै रकम हुन आउने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनको ठेगान नभएका तर पहुँचका आधारमा छानिएका सडक, पुल, र झोलुङ्गे पुलहरूको डिपिआरका लागि बजेट राखेको हो । बजेट पुस्तिकाको पृष्ठ १९ र पृष्ठ २० मा मात्रै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सडक, सडकपुल, र झोलुङ्गे पुलको डिपिआर तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि भन्दै दर्जनौं खुद्रे शीर्षकहरू राखिएका छन् ।
दुई पानामा मात्रै ५४ वटा बेग्लाबेग्लै सडक, सडकपुल, र झोलुङ्गे पुलहरूको डिपिआर तथा वातावरणीय अध्ययन (परामर्श) गर्ने कार्यक्रम छन् । पृष्ठ १९ मा मात्रै कुल ३३ वटा डिपिआर तथा वातावरणीय अध्ययनका आयोजनाहरू छन् । पृष्ठ २० मा मात्रै २१ वटा डिपिआर तथा वातावरणीय अध्ययनका आयोजनाहरू छन् ।
डिपिआर सडकपुलका लागि प्रतिआयोजना ३० लाखका दरले कुल १३ वटा आयोजनाका लागि ३ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वातावरणीय अध्ययनका लागि प्रतिआयोजना २५ लाखका दरले कुल १५ वटा आयोजनाका लागि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै प्रतिआयोजना २० लाखका दरले कुल १४ वटा सडक पुल आयोजनाका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै झोलुङ्गे पुलको डिपिआरका लागि प्रतिआयोजना ५ लाखका दरले कुल १२ वटा आयोजनाका लागि ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो दुईवटा पृष्ठ १९ र २०मा मात्रै मन्त्रालयले ५४ वटा खुद्रे परामर्श तथा डिपिआरका योजनाहरूमा ११ करोड २५ लाख बराबरको रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
त्यसबाहेक पनि ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना आयोजना कार्यान्वयन इकाई, मोरङ अन्तर्गत पीट्याप परामर्शका लागि मात्रै १ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना मोरङ अन्तर्गत नै पुल परामर्श खर्च का लागि १ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ भने सडक पुल डिपिआरका लागि मात्रै १ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरी सडक तर्फको डिपिआरका लागि १५ लाख, सडकको डिपिआरका लागि ५० लाख, र डी.पी.आर. तयार गर्नुपर्ने झोलुङ्गे पुलहरूका लागि २५ लाख छुट्टा–छुट्टै विनियोजन गरिएको विवरण बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । यी बाहेक थुप्रै दर्जनौं आयोजनाका लागि डिपिआर गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा पूर्वाधारविद्हरूका अनुसार डिपिआरको यो बाढी आफैँमा ठूलो वित्तीय अनुशासनहीनताको उपज हो । सामान्यतया डिपिआर तयार भइसकेपछि उक्त आयोजना निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तर, कोशी प्रदेशको हकमा विगतका वर्षहरूमा डिपिआर तयार भएका सयौँ आयोजनाहरू बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । पुरानो डिपिआर दराजमा थन्किरहँदा नयाँ डिपिआरका लागि पुनः करोडौँ रुपैयाँ छुट्याउनुले केवल कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र बिचौलियाहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
यसअघि भएका छन् करोडौंको डिपिआर
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुरुदेखि नै औंल्याएको अनियमितताको विषय हो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि हो । डिपिआर बनाउने नाममा मन्त्रालयले करोडौं बजेट खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । प्रारम्भीक तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै ६ वटा आर्थिक वर्षमा ३२ करोड ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा मन्त्रालयको १४ करोड बजेटमध्ये ३ करोड ५३ लाख ४० हजारको भने विभिन्न जिल्लाको सडक पुल, नदी नियन्त्रण, भ्यू टावर, खानेपानी, सिँचाई, झोलुङ्गे पूल निर्माण, एकीकृत विकास सम्बन्धी कार्य, भवनको आर्किटेक्चरल स्टक्चरल, इलेक्ट्रिकल र सेनिटरी डिजाईन जस्ता योजनाहरुको डिटेल डिजाईन तथा लागत अनुमानमा खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा विभिन्न जिल्लाको सूचना केन्द्र, जेष्ठ नागरिक भवन, पूल, सिंचाइ, सडक र खुला दिशा मुक्त क्षेत्र सम्वन्धि २५ योजनाको डिटेल डिजाईन तथा लागत अनुमान गर्नका लागि २० लाखमा नबढ्ने गरी अलग–अलग डिटेल डिजाईन तथा लागत अनुमान गराई विभिन्न फर्महरु मार्फत प्रतिस्पर्धा बेगर १ करोड ८८ लाख ९८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य परामर्श सेवा मार्फत गराई १ करोड ६९ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खानेपानी योजना तथा स्मार्ट सिटीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य परामर्शदाता मार्फत गराई १ करोड १९ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सोही मन्त्रालय (पछि सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नामकरण गरिएको) अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा तथा उदयपुर र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले १३ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ९९ लाख २० हजार खर्च गरे ।
यो क्रम अझै रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूर्वाधार विकास कार्यालय संखु्वासभा तथा ओखलढुंगा र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगासमेत ३ कार्यालयले ३९ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ६ करोड ७२ लाख २१ हजार खर्च गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को दफा ९ को उपदफा (३) मा ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर तयार गर्नुअघि आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर तालुक मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको स्वीकृतिमा मात्र डिपिआर तयार गर्ने कार्य अघि बढाउनु पर्नेछ’ उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पूर्ण लक्समले जथाभावि डिपिआर गरेर कार्यकर्तालाई रोजगारी दिएको आफूलाई लागेको बताए । ‘लगानी सुनिश्चित नगरी डिपिआर गर्नु भनेको सरकारी रकम अपचलन हो । मूल कुरा भनेको गोजीमा जति पैसा छ त्यो मात्रै गर्ने हो । त्यतिबेला छरपष्ट गयो । हामीले प्रोजेक्ट बैंकबारे सुनेको लामो समय भइसक्यो । त्यो प्रोजेक्ट बैंकमा हालेर अनि मात्रै डिपिआर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन अझै भएको छैन,’ लक्समले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री भुपेन्द्र राईले जतापायो त्यता डिपिआर गर्ने, जुन पायो त्यही योजनाको डिपिआर गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘०७४ मा गरेको डिपिआर पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जुन कार्यान्वयन नै हुँदैन भने त्यसको डिपिआर गर्नु अर्थबिहीन हुन्छ,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले क्षमतालाई हेरेर भविष्यमा के काम गर्छौं भनेर सोचेर भन्दा पनि कार्यकर्तालाई दिनका लागि डिपिआर गर्ने गरिएको बताए । ‘जनता झुक्याउने र काम गर्न सकिन्न भने पनि यसो टोकन राखिराखौं भन्ने मानसिकताले गर्दा योजनाहरु रहन्छन् । त्यही योजनाहरूमा डिपिआर बनाउन सबै लाग्छन् । त्यो त सजिलो भयो । टेबलमा बसेर कागजमा कोर्ने न हो । मुस्किलले ३ देखि ४ पटक फिल्ड भिजिट गर्दा भइगयो । त्यसमा भेरिएसन भनेर हाल्छन् डिपिआरमा,’ प्याकुरेलले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।