कोशी प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको विरोधका कारण संसद्को कार्यसूची प्रभावित बन्यो। त्यसबीच बजेट पारित भएपछि असन्तुष्ट सांसदहरूको माग सम्बोधन गर्न संशोधन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ। बजेट पारित हुनुअघि नै संशोधनको प्रतिबद्धता जनाइनुले संसदीय अभ्यास, बजेट प्रक्रिया र सरकारको राजनीतिक वैधानिकतामाथि नयाँ बहस जन्माएको छ। यिनै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग गरिएको कुराकानी :
सत्तारुढ दलकै सांसदहरू असन्तुष्ट भएपछि बजेट पारित नहुँदै त्यसलाई पछि संशोधन गर्ने सहमति भएको भनिएको छ। संसद्ले पारित नै नगरेको बजेटलाई भविष्यमा संशोधन गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई संसदीय अभ्यास र बजेट प्रक्रियाको दृष्टिले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
–सामान्यतया असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य असारभित्रै पारित गरेर साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा लैजानु हो। हामीले सुरुबाटै यो बजेट असन्तुलित, वितरणमुखी र परिणाम दिन नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका थियौं। नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका प्रतिबद्धता विनियोजनमा देखिएनन् ।
तर अहिले सरकारकै सांसदहरूबीचको विवादले बजेट प्रक्रिया नै बिथोलियो । झन् मुख्यमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा बजेट बिग्रिएको स्वीकार गरिसकेपछि र अर्थमन्त्रीले बजेट पारित नहुँदै संशोधन र रकमान्तर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अहिलेको बजेटको औचित्य नै समाप्त भएको छ । बजेटको आत्मा नै मरिसकेको अवस्थामा अहिले भइरहेको छलफल औपचारिकताभन्दा बढी केही होइन ।
बजेटमाथिको विवाद संसद्भित्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रको कार्यदल र राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यसले प्रदेशसभालाई निर्णय गर्ने थलोभन्दा केवल औपचारिक अनुमोदन गर्ने संस्थामा सीमित बनाउने खतरा देख्नुहुन्न ?
– बजेटको औचित्य समाप्त भइसकेपछि अहिलेको छलफल पनि औपचारिकतामै सीमित हुने अवस्था आएको छ। यद्यपि हामी संसद्मा सहभागी हुन्छौं, किनभने प्रदेशवासी र नागरिक समाजलाई सरकारको वास्तविक अवस्था बुझाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो ।
सरकार प्रमुखले बजेट बिग्रिएको स्वीकार गर्ने, अर्थमन्त्रीले बजेट पारित नहुँदै संशोधन गर्ने घोषणा गर्ने र त्यसपछि संसद्मा छलफल चलाउनु आफैंमा वित्तीय अनुशासनविपरीतको काम हो । त्यसैले अहिलेको प्रक्रिया संसद्को गरिमाअनुसार अघि बढिरहेको छैन ।
सरकार आफैंले ल्याएको बजेटलाई आफ्नै सांसदले अस्वीकारजस्तै गर्ने, मुख्यमन्त्रीले बजेट बिग्रिएको स्वीकार गर्ने र अर्थमन्त्रीले संशोधनको वाचा गर्ने अवस्थाले सरकारको राजनीतिक र नैतिक वैधानिकतामाथि कस्तो प्रश्न उठाउँछ ?
– यो केवल बजेटको असफलता होइन, सरकार सञ्चालन गरिरहेका दुई ठूला दलको असफलता हो। दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि संसद्भित्र बजेट पारित गराउन नसक्ने र बाहिर सम्झौता खोज्नुपर्ने अवस्था आफैंमा राजनीतिक विफलता हो।
मेरो बुझाइमा अहिलेको सरकारले आफ्नो वैधानिकता गुमाइसकेको छ। गठबन्धनले पनि आफ्नो औचित्य समाप्त गरिसकेको छ। यदि प्रदेशको गरिमा जोगाउने हो भने बजेटपछि सरकारको भविष्यबारे नयाँ शिराबाट राजनीतिक छलफल हुनुपर्छ।
बजेट पारित हुनुअघि नै ‘पछि संशोधन गर्छौं’ भन्ने अभ्यास स्वीकार गरियो भने भविष्यका सरकारहरूले पनि यही बाटो अपनाउन सक्छन्। यसले बजेट प्रणाली र संसदीय अभ्यासमा कस्तो नजिर बस्ला ?
– यो अत्यन्तै गलत नजिर हो। यसले बजेट प्रणाली नै ध्वस्त बनाउने खतरा छ। बजेट पारित नहुँदै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता दिनु वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
यदि यही अभ्यासलाई वैध मानियो भने भविष्यमा जुनसुकै सरकारले बजेट ल्याएर पछि मिलाउने नाममा वित्तीय अराजकता निम्त्याउन सक्छ । यो प्रदेशसभाको इतिहासमै सबैभन्दा खराब संसदीय अभ्यासका रूपमा दर्ज हुनेछ ।
प्रतिपक्षका रूपमा अब तपाईंहरूको संसदीय रणनीति के हुन्छ ? सरकारसँग के जवाफ खोज्दै हुनुहुन्छ ?
– हामी अहिले संसद् अवरुद्ध गर्ने पक्षमा छैनौं। हाम्रो पहिलो माग भनेको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट आधिकारिक जवाफ हो। मुख्यमन्त्रीले किन बजेट बिग्रिएको भन्नुभयो ? अर्थमन्त्रीले कुन कानुनी आधारमा बजेट पारित नहुँदै संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।
यदि सरकारसँग त्यसको विश्वसनीय उत्तर छैन भने त्यसपछि हामी संसदीय र राजनीतिक दुवै तहमा थप रणनीति बनाउँछौं ।
अहिलेको विवाद मूलतः बजेट बाँडफाँटको हो कि यसको जरो सरकार सञ्चालनको शैली, गठबन्धनको आन्तरिक राजनीति र निर्वाचन केन्द्रित स्वार्थमा छ ?
–यो केवल बजेटको विवाद होइन । अस्थिर राजनीतिक संस्कार, मन्त्रीहरूको छोटो कार्यकालको मानसिकता, प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति र गठबन्धनभित्रको शक्ति संघर्ष सबै मिसिएर यो अवस्था आएको हो ।
मन्त्रीहरू आफ्नो पालामै सकेसम्म धेरै स्रोत आफ्नै क्षेत्रमा लैजान खोज्ने मानसिकताले बजेट असन्तुलित बनाएको हो। त्यसमाथि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारी स्रोतको राजनीतिक उपयोग गर्ने सोचले पनि यो संकट गहिरिएको छ ।
अन्त्यमा, यो विवादले प्रदेश सरकारप्रति मात्र होइन, समग्र संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम देख्नुहुन्छ ?
– निश्चय नै । यस्ता गतिविधिले सरकारप्रति मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता घट्छ, जनतामा निराशा बढ्छ र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलिन्छ। त्यसैले यो केवल बजेटको विषय होइन, संसदीय प्रणालीको विश्वसनीयताको विषय पनि हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।