विराटनगर । प्रा.डा. गोविन्द केसी फेरि अनसनमा छन्। तर, यसपटक उनको सत्याग्रह विगतका अनसनभन्दा राजनीतिक रूपमा केही फरक छ।
किनभने, कुनै समय डा. केसीको समर्थनमा सडकमा उत्रिएका, अस्पताल पुगेर उनको हात समाएका र सामाजिक सञ्जालमा ‘म डा. केसीको साथमा छु’ भन्दै सरकारको आलोचना गरेका केही पात्र अहिले त्यही सरकारको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा छन्।
हिजो डा. केसीको अनसनलाई राज्यको असफलताको प्रमाण बताउनेहरू आज सत्ताको केन्द्रमा छन्। तर डा. केसी भने फेरि उही प्रश्न बोकेर अनसनमा बस्नुपरेको छ– चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि भएका सहमति कार्यान्वयन किन हुँदैनन्?
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ३१ असार २०६९ मा पहिलोपटक अनसन बसेका डा. केसीले बिहीबार धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।
डेढ दशकको अवधिमा देशमा धेरै सरकार फेरिए। प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, राजनीतिक गठबन्धन फेरिए र संसद्समेत फेरियो। तर डा. केसीका धेरै माग भने फेरिएनन्।
यसपटक उनको असन्तुष्टि मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय (गेटा) मा भएका नियुक्ति, चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि तथा छात्रवृत्ति कटौतीको तयारीसँग जोडिएको छ।
डा. केसीको आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो– उनका मागलाई समर्थन गर्नेहरू क्रमशः सत्तामा पुगे, तर ती माग भने अझै पूरा भएनन्।
शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल यसको एउटा उदाहरण हुन्। सन् २०१८ मा सामाजिक सञ्जालमा पोखरेलले लेखेका थिए, ‘डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु।’ उनले माफियाविरुद्धको लडाइँमा डा. केसीलाई जनताको साथ आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो समर्थन जनाएका थिए।
त्यसबेला पोखरेल विपक्षी राजनीतिको भूमिकामा थिए। अहिले उनी शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। तर, डा. केसीका पछिल्ला मागमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रभावकारिता, चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन, निजी मेडिकल कलेजको नियमन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीतिगत निर्णयजस्ता विषय शिक्षा मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
त्यसैले अहिले प्रश्न उठेको छ– हिजो ‘जहिल्यै साथमा’ भन्ने शिक्षा मन्त्री आज डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छन् कि सरकारी निर्णयको बचाउ गर्ने पक्षमा?
डा. केसीको आन्दोलनप्रति विगतमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि समर्थन जनाएका थिए। करिब ६ वर्षअघि उनले डा. केसीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यले सत्य बोल्ने व्यक्तिलाई बेवास्ता गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जस्तै गरेर सक्काउने भए डा. केसीलाई’ भन्ने उनको टिप्पणी त्यतिबेला चर्चामा आएको थियो।
आज त्यही बालेन शाह सरकारको नेतृत्वमा छन्। त्यसैले डा. केसीको नयाँ सत्याग्रहसँगै प्रधानमन्त्री शाहका पुराना अभिव्यक्तिहरू पनि फेरि चर्चामा आएका छन्।
हिजो राज्यले डा. केसीको आवाज सुन्नुपर्ने बताउने प्रधानमन्त्रीले आज आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध उठेको आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
सांसद तथा चिकित्सक डा. तोसिमा कार्की डा. केसीका आन्दोलनमा सबैभन्दा सक्रिय समर्थकमध्ये एक थिइन्। डा. केसी अनसनमा बस्दा उनी अस्पताल पुग्थिन्। उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो लिन्थिन्। सरकारविरुद्ध हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन्थिन्। सामाजिक सञ्जालमा भावुक अभिव्यक्ति दिँदै डा. केसीको संघर्षलाई जनताको आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्थिन्।
अहिले उनी स्वयं संसद्मा छन्। उनको दल सरकारमा छ। यद्यपि, डा. तोसिमाले यसपटक पनि डा. केसीको पक्षमा आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएकी छन्। उनले ‘यो तपाईंको सरकार हो’ भन्दै तत्काल जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।
यसले डा. केसीको आन्दोलनलाई अर्को प्रश्नतर्फ पनि धकेलेको छ– सत्ता परिवर्तन भएपछि समर्थनको अर्थ बदलिन्छ कि सरकारको चरित्र?
केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र गेटामा भएका केही नियुक्ति स्वार्थको द्वन्द्व हुने प्रकृतिका रहेको दाबी गरेका छन्। सरकारले प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशीलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको उपकुलपति र डा. भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेपछि उनले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
डा. केसीको तर्कमा निजी मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा नियुक्त गर्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहन्छ।
गेटामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीप्रति पनि उनी असन्तुष्ट छन्। उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, अस्पतालको क्षमता, जनशक्ति र बिरामीको पर्याप्तता सुनिश्चित नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छ।
यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति, निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउने तयारी र छात्रवृत्ति कटौतीको प्रस्तावप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने, विगतमा भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्ने र स्वार्थ बाझिने नियुक्ति खारेज गर्ने उनको माग छ। यससँगै सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्।
२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनासका घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उनको छ।
केसीको सत्याग्रहको डेढ दशकमा देशले धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखिसकेको छ। तर चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रश्नमा भने राज्यको चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन।
हिजो डा. केसीको अनसनलाई समर्थन गर्नेहरू आज सरकारमा छन्। हिजो उनको मागलाई जायज भन्नेहरू आज निर्णय गर्ने ठाउँमा छन्। हिजो राज्यले डा. केसीलाई सुन्नुपर्ने बताउनेहरू आज राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
तर डा. केसी फेरि अनसनमा छन्। त्यसैले यसपटकको सत्याग्रहले केवल सरकारलाई चुनौती दिएको छैन, हिजोका समर्थकहरूलाई पनि आफ्नै पुराना प्रतिबद्धताको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।