विराटनगर । संसदीय पारदर्शीता र कानुन निर्माण प्रक्रियाको गाम्भीर्यतामाथि विराटनगरमा भएको एक कार्यक्रममा कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामाथि नै कडा प्रश्न उठाएका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीले आयोजना गरेको ‘खुल्ला संसद र युवा’ विषयक अन्तरक्रियामा विद्यार्थीहरूले प्रदेशसभा अभ्यासमा आएको एक दशक पुग्न लाग्दा समेत सांसदहरूको व्यवहार र कार्यशैली परिपक्व बन्न नसकेकको टिप्पणी गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा विद्यार्थीहरूले सोधे “के सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास र मर्यादाबारे सिकाइँदैन ? कि उनीहरू आफैँ सिक्न चाहँदैनन् ?” उनीहरूले संसदभित्र कुर्सी फुटाउने, माइक तोडफोड गर्ने र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले समाजलाई कस्तो सन्देश दिन खोजेका हुन् भन्दै आक्रोश पोखे ।
कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी समीर कार्कीले प्रदेश सभाले नागरिकका आधारभूत समस्यालाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे । अर्का विद्यार्थी प्रतिभा पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा हतारमा कर बढाउने र सडकमा आन्दोलन भएपछि निर्णय फिर्ता लिने परिपाटीले नीति निर्माताहरूको दूरदृष्टिमाथि प्रश्न उठाउन सकिने बताइन् । “के जनता सडकमा ओर्लेपछि मात्रै संसदको आँखा खुल्ने हो ?” उनको प्रश्न थियो ।
त्यस्तै, समृद्धि राउतले कानुन कार्यान्वयनको फितलो अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै भनिन्, “पशुपन्छीमाथि क्रूरता गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन हुँदाहुँदै सार्वजनिक स्थलमै हजारौँ बलि दिइँदा किन राज्य मूकदर्शक बन्छ ? के कानुन किताबका पानामा सजाउन मात्रै बनाइएको हो ?”
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले संसदलाई जनताका समस्या सुनाउने र समाधान खोज्ने साझा थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “संसद लोकतन्त्रको मुटु हो । हामीले प्रविधिमार्फत यसलाई खुल्ला गरेका छौँ, तर युवाहरूको सक्रिय सहभागिता बिना यो सार्थक हुँदैन ।” सांसदहरूले नागरिकसँग मिलेर कानुन निर्माण गर्दा त्यसको स्वामित्व बढ्ने उनको तर्क थियो ।
कोशी प्रदेश सभाकी संस्थापक पूर्व उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले नागरिकहरूको ध्यान भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माण जस्तो दूरगामी महत्वको विषय ओझेलमा परेको बताइन् । “संसद जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो हो,” उनले भनिन्, “यद्यपि, खुल्ला संसदको वकालत भइरहँदा जनताको चासो कानुनमा भन्दा आफ्नो गाउँको योजनामा बढी हुनु दुःखद छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता चुँडामणि आचार्यले नियमावलीका प्रक्रियाहरू निलम्बन गरेर एकै दिनमा ३–४ वटा विधेयक हतारमा पारित गर्ने गलत परम्पराले कानुनको गुणस्तर खस्किएको टिप्पणी गरे । उनले वैज्ञानिक अनुसन्धान र सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल बिना बनेका कानुनहरू कार्यान्वयनमा असफल हुने चिन्ता व्यक्त गरे । “संविधानसँग बाझिने र बिना अनुसन्धान बनाइने कानुनले समाजमा जटिलता मात्र थप्छन्,” उनले थपे ।
बहसमा उठेका प्रश्नहरूले खुल्ला संसदको अवधारणालाई वेबसाइट र लाइभ प्रसारणमा सीमित नगरी, सांसदहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र संसदलाई वास्तवमै जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सहभागी विद्यार्थीहरूले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी संसदीय संयन्त्रहरू विस्तार गर्न सुझाव समेत दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।