विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट) माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको विषयगत मन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा जवाफ दिएका छन्।
विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा, सल्लाह र आलोचनाको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले रक्षात्मक र स्पष्टीकरणसहितको जवाफ दिएका हुन्। बजेटमा क्षेत्रगत र जिल्लागत असन्तुलन भएको, मन्त्री र पहुँचवालाका क्षेत्रमा योजनाहरू थुप्रिएको र खुद्रे योजनाहरूले प्राथमिकता पाएको भन्दै सांसदहरूले व्यापक आलोचना गरेपछि मन्त्रीहरूले बजेटको बचाउ गर्दै देखिएका कमजोरीहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा जानुअघि नै सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। छलफलमा विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट वितरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राथमिकताका विषयमा आन्तरिक रूपमै मतभिन्नता समेत देखिएको छ।
बजेटमाथि उठेका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको बचाउ गरे। मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट संयुक्त जवाफ दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले बजेट आत्माविहीन वा सान्दर्भिकता सकिएको भन्ने सांसदहरूको आरोपको खण्डन गरे। ‘बजेट हरेक वर्ष आउँछ, यो कोशी प्रदेशको नवौँ बजेट हो तर अहिलेसम्म संसद्मा शतप्रतिशत सन्तुलित बजेट आयो भनेर कसैले प्रशंसा गरेको इतिहास छैन,’ मन्त्री लिङ्थेपले भने ।
उनले विगतका सरकारहरूले पनि बजेटका कमजोरी स्वीकार गरेको दृष्टान्त दिँदै आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट पहिलो त्रैमासिकमै आधा कटौती गर्नुपरेको इतिहास स्मरण गराए । वर्तमान सरकारले सच्याउने हिम्मत देखाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामीले गर्वका साथ कमजोरीहरू स्वीकार गरेका छौँ र बजेट कार्यान्वयनमा जानुअघि नै जहाँ दोहोरोपन छ वा अनपेक्षित खुद्रे योजना छन्, तिनलाई सच्याएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ।’ यो बजेट विगतको भन्दा भौगोलिक, सामाजिक र विषयगत रूपमा बढी सन्तुलित रहेको उनको जिकिर थियो।
यसै गरी, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले बजेट निर्माण र योजना छनोटका क्रममा मन्त्रालयले भोगेका जटिलता र व्यावहारिक कठिनाइहरूको फेहरिस्त सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे । आफ्नो ४२ वर्ष लामो राजनीतिक जीवनको अनुभव स्मरण गर्दै मन्त्री सुनुवारले संसद्मा बजेट बनाउनु र योजना बाँड्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य भएको स्वीकार गरे । ‘मन्त्रालयको योजना बैंकमा २७ हजार ५ सय योजना लामबद्ध छन्, जसमध्ये साढे १३ हजार योजनाहरू मेरो कार्यकक्षको टेबलमा आइपुगेका थिए,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तह, सांसद र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना योजना समेट्न दबाब दिएका थिए। सीमित बजेटमा यति धेरै आकांक्षा सम्बोधन गर्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह थियो।’ मन्त्री सुनुवारले कतिपय जिल्लामा बजेट बढी गएको भन्ने आलोचनाको जवाफ दिँदै जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्नु संवैधानिक बाध्यता भएको तर्क गरे । दोहोरिएका र अवास्तविक योजनाहरूलाई बजेट पास भएलगत्तै नियमानुसार स्थगन गर्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
तर, बजेटको आन्तरिक असन्तुलन र पूर्वाधार केन्द्रित सोचमाथि सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संसद्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरण र मन्त्रालयगत प्राथमिकताको आलोचना गर्दै मन्त्री महतोले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास ठान्ने प्रवृत्तिका कारण सामाजिक क्षेत्र ओझेलमा परेको धारणा राखे । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सिंहभाग बजेट लिएर गएको छ, जब कि मानव संशाधन विकास, शिक्षा र खेलकुद जस्ता सामाजिक क्षेत्रलाई न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्री महतोले असन्तुष्टि पोख्दै भने । उनले बजेटमा देखिएको यो असन्तुलनले प्रदेशको समग्र र दिगो विकासमा बाधा पुऱ्याउने तर्क गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खेलकुद, शिक्षा, महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि प्राप्त सीमित बजेटभित्रै रहेर परिणाममुखी काम गर्ने उनले बताए ।
खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले खानेपानी र सिंचाइका योजनाहरूको बचाउ गर्दै बजेटमा सन्तुलन मिलाउन प्रयत्न गरिएको बताए । उनले धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि सःसर्त अनुदान र अन्य बजेटको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । मन्त्री पाठकले बजेटमा मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बढी योजना परेको भन्ने गुनासोप्रति संकेत गर्दै पूर्वाधार विकासका कामहरू आवश्यकताका आधारमा नै तय गरिएको जिकिर गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले उदयपुर र धनकुटा जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाबारे सदनलाई जानकारी गराए । उदयपुर जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको स्वीकृत क्षमता भए पनि हाल ८३ शय्या सञ्चालन भइरहेको र यसलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको उनले बताए । धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि परम्परागत खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने योजनाहरू बजेटमा समेटिएको दाबी गरे । उनले अलैँची, चिया, कफी, अकबरे खुर्सानी र टिमुर जस्ता नगदे बालीहरूको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको बताए । ‘परम्परागत कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन मन्त्रालयले सहयोग र अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ,’ मन्त्री मन्सुरीले भने । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र नियमनका लागि प्रदेश सहकारी नियमावली जारी भइसकेको र सोही अनुसार नियमन कार्य अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले कोशी प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन नै भएको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरूको विकासमा बजेटले ध्यान दिएको बताए । बराहक्षेत्र र चतराधामको राममन्दिर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए। तिनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रमा केवलकार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा डिपिआर तयारीको काम अगाडि बढेको मन्त्री पराजुलीले बताए । ‘हामीले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ र यस वर्ष खेल पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले राहत वितरण र सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरू सदनसमक्ष राखे । प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भए पनि संघीय कानूनको अभावमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्वतयारी र राहत वितरणका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।