विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने विषयमा सत्तापक्षमा विवाद जारी छ । जुन विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। असार ११ गतेको बैठक स्थगित भएर असार १६ गतेका लागि तोकिएको थियो भने १६ गते पनि सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक पुनः असार १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ, ‘के संसदमा पेश भइसकेको बजेट संशोधन हुन सक्छ ?’ बजेटप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि चुलिएकै बेला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने सार्वजनिक रूपमै बजेटमा त्रुटि भएको र यसलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । विराटनगरमा मंगलबार आयोजित पर्यटनसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट बिग्रएको बताएका हुन् ।
‘अब हामीले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईंलाई चाहिने नीति, तपाईंलाई चाहिने कानून, तपाईंलाई चाहिने कार्यविधिहरू र तपाईंलाई चाहिने कार्यक्रमहरू ठीक ढंगले तयार गर्नुहोस् । बजेट बिग्रिसकेको छ, तर त्यो बिग्रिएको बजेटलाई सच्याएर साउनदेखि तपाईंलाई चाहिने पर्याप्त बजेट दिने काम कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीको यो सार्वजनिक स्वीकारोक्तिले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई थप बल पुर्याएको छ। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले बजेटमा देखिएका समस्या र यसलाई सच्याउनु पर्नेमै जोड दिएका छन् ।
उनले बजेट सच्याउने चारवटा विकल्पहरू रहेको बताए । जस अनुसार पहिलो विकल्प बजेटको पुनर्लेखन, बजेटलाई अनुसूचीमा हालेर परिमार्जन गर्ने, वित्तीय हस्तान्तरण गरेर योजनाहरू दिने र पूरक बजेट ल्याउने रहेको उनले बताए ।
पराजुलीले बजेटमा आफ्नै मन्त्रालयका कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू काटिएको गुनासो गर्दै भने, ‘बजेट अनुसूचीमा संशोधन गरेर लैजानु नै यतिबेलाको सबैभन्दा व्यवहारिक बाटो हुन सक्छ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले बजेट सच्याउने वा संशोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘नेपालको कानून र संविधानले बजेट सच्याउने भनेको छैन । कोशी प्रदेशले संविधान संशोधन गर्ने होइन होला,’ उनले भने । उनले सहमतिका लागि काँग्रेस र एमालेको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको थाहा पाएको र त्यही कार्यदलले काम गरिरहेको उनले बताए ।
बजेट संशोधनको प्राविधिक र कानुनी जटिलताका विषयमा वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव डा. डिल्लीराज खनालले बजेटका शीर्षक र मन्त्रालयगत सिलिङ भित्र रहेर कार्यक्रमहरू हेरफेर गर्न मिल्ने बताए ।
अर्का अर्थविद् डा. गोविन्द पोखरेलले पनि बजेट प्रस्तुत हुनासाथ रकमान्तर गर्ने परिपाटी वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले उपयुक्त नभए पनि विशेष परिस्थितिमा बजेट सच्याउन सकिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।