‘बजेट इन्ट्री गर्दा अर्थका पिउनसम्मको कोटा तोक्नु पर्छ’

नेपालको संघीयता अभ्यासको दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा प्रदेश सरकारहरूका बारेमा अनेकन् टीका–टिप्पणी हुने गरेका छन् । विशेषगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया, यसको विनियोजन र कार्यान्वयनमा देखिने बेथितिबारे बाहिर जति चर्चा हुन्छ, त्यसको भित्री गहिराइ र नेपथ्यका खेलहरू अझ भयावह छन् । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा मैले जुन अनुभवहरू बटुलेँ, ती कतिपय अवस्थामा मेरा लागि मात्र होइन, समग्र शासन व्यवस्थाकै लागि गम्भीर समीक्षाको विषय हुन् ।

बजेट निर्माण भनेको केवल अंकहरूको जोड–घटाउ मात्र होइन, यो त जनताको आशा, प्रदेशको आवश्यकता र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकताको परीक्षा पनि हो । तर, यो परीक्षामा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ र कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक संयन्त्रसम्मले कसरी यसलाई सेटिङ र स्वार्थको बन्धक बनाएका छन् भन्ने कुरा मैले नजिकबाट देखेको छु ।

सैद्धान्तिक रूपमा बजेट निर्माणको एउटा निश्चित विधि छ । अहिले त योजना बैंकको अवधारणा आएको छ । मेरो कार्यकालमा यो भर्खरै सुरु हुने क्रममा थियो । विधिले भन्छ— सबैभन्दा पहिले कार्यालयहरूबाट योजनाहरूको छनोट हुनुपर्छ, त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ, स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र मन्त्रालयले त्यसको कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा यो प्रक्रिया एउटा कर्मकाण्ड मात्रै साबित भएको छ ।

हामीकहाँ योजना बैंकमा योजनाहरू प्रविष्ट भइसकेपछि मात्रै बजेट आउनुपर्ने नियम छ । तर, पहुँचवाला नेता, शक्तिशाली सांसद वा मन्त्रीका आसेपासेले योजना हाल्न खोजे भने ब्याक डेट (पुरानो मिति) राखेर योजना बैंकमा इन्ट्री गराउने चलन अहिले पनि व्याप्त छ । नियम मिच्ने यो खेलमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो हुन्छ । यसले गर्दा साँच्चैका आवश्यकता भएका योजनाहरू पछि पर्छन् र पहुँचवालाका खल्तीका योजनाहरूले प्राथमिकता पाउँछन् ।

कर्मचारीतन्त्रको दबदबा र योजनाको घुस

बजेट निर्माणमा हामीले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष दिन्छौँ, तर यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका अझ बढी छ । मेरो अनुभवमा बजेटलाई ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभाव कर्मचारीहरूले पार्छन् । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको इन्ट्रेस्ट विना कुनै पनि बजेट अगाडि बढ्न सक्दैन ।

यो सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर बजेट इन्ट्री गर्ने बेला अर्थ मन्त्रालयका पिउनदेखि सचिवसम्मको कोटा तोकिदिनुपर्ने बाध्यता मन्त्रीलाई हुन्छ । यदि उनीहरूको स्वार्थ पूरा भएन भने सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट इन्ट्री नै गरिँदैन । यो एक प्रकारको योजनाको घुस नै हो । उनीहरूलाई निश्चित बजेटको हिस्सा नदिँदासम्म बजेट प्रक्रियालाई रोकेर राखिन्छ ।

किन यस्तो हुन्छ ? यसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । कर्मचारीलाई थाहा छ— यो मन्त्री आज छ, भोलि अर्को आउँछ । तर, उनीहरू त्यहीँ रहन्छन् । “मन्त्री त गइहाल्छ नि, किन टेर्नु प¥यो ?” भन्ने मानसिकताले गर्दा कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई समेत घुमाउने र आफ्नो स्वार्थ लाद्ने काम गर्छन् । एउटा मन्त्रीले विधिको कुरा गर्दा उसलाई असहयोग गर्ने र बजेट अड्काइदिने काम अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक र प्रशासनिक तहबाटै हुन्छ ।

पहुँचको भरमा बजेट

बजेट कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यसको आकार र राजनीतिक दबाबमा भर पर्छ । यदि बजेटको आकार ठूलो छ भने केही रणनीतिक र ठूला आयोजनाहरू समेट्न सकिन्छ । तर, बजेट सानो हुँदा यो पूर्णतः वितरणमुखी हुन्छ । सबै सांसदलाई खुसी बनाउनुपर्ने, आफ्नै दलका नेताहरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने र प्रतिपक्षलाई पनि भाग दिनुपर्ने दबाबले गर्दा बजेट कनिका छरेजस्तो छरिन्छ ।

हामीकहाँ सांसद कोटाको एउटा अदृश्य परम्परा छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्नो पहुँचको भरमा बजेट थुत्ने र प्रतिपक्षले “बजेट नपाए सदन चल्न दिँदैनौँ” भनेर बार्गेनिङ गर्ने संस्कृतिले गर्दा विकासका प्राथमिकताहरू हराउँदै गएका छन् । पर्यटन, कृषि र मानव संशाधन विकासजस्ता क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्छन् र केवल बाटो–घाटोका साना योजनामा बजेट स्वाहा हुन्छ ।

बजेट निर्माणको अवधि एकजना मन्त्रीका लागि कति तनावपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मेरो आफ्नै शरीरले महसुस गरेको छ । बजेट ल्याउनुभन्दा अघिको करिब एक महिना मलाई आफ्नै दलका नेता, कार्यकर्ता, सांसद र गठबन्धनका साझेदारहरूको यति धेरै दबाब हुन्थ्यो कि त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ ।

सामान्य अवस्थामा मेरो रक्तचाप १२०/९० को हाराहारीमा हुन्थ्यो । तर, बजेट अधिवेशनको समयमा र बजेट फाइनल गर्ने बेला मेरो प्रेसर बढेर १५०/११० सम्म पुग्थ्यो । यो केवल कामको चापले मात्र होइन, विधिको शासन स्थापित गर्न खोज्दा र स्वार्थ समूहहरूको दबाबलाई थेग्न खोज्दा उत्पन्न भएको मानसिक तनावको परिणाम थियो । प्रत्येक सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँको बजेट चाहिएको हुन्छ, तर मन्त्रालयसँग स्रोत सीमित हुन्छ । त्यो सीमित स्रोतलाई कसरी न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने चिन्ताले मन्त्रीलाई प्रेसरको रोगी बनाउँछ ।

राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र लहड

कहिलेकाहीँ बजेट नेतृत्वको लहडमा पनि चल्छ । अघिल्लो वर्ष कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीकै इच्छामा बजेट ल्याइयो । उदाहरणका लागि, विराटनगर–विराटचोक सडक जस्तो ठूलो योजनामा केवल १ करोड बजेट राखियो । जबकि त्यसका लागि १५ करोडभन्दा बढी बजेट चाहिन्थ्यो । बहुवर्षीय योजनाहरूमा जति पनि बजेट हाल्न मिल्ने प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर योजनाहरू अलपत्र पार्ने काम भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने र अरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट वा योजना बैंकका कुराहरू पनि धेरै हदसम्म हावादारी छन् । यो कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्ष नै तयार छैन ।

अबको प्राथमिकता के ?

मेरो अध्ययन र जानकारीमा आएसम्म कोशी प्रदेशका विगत केही आर्थिक वर्षका बजेट राम्रो आएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षे सडक, पुल र भवनका योवना दिइएको थियो । ती योजनाहरु दीर्घकालिन महत्वका पनि थिए । पछि मैले मन्त्री भएर काम गर्दा र अहिले बाहिर बसेर समीक्षा गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखेको छु— कोशी प्रदेशले अब भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, मानवीय विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । सडक, ढल र भवन मात्रै विकास होइनन् । जबसम्म हामीले सामाजिक विकास, कृषि उत्पादन र पर्यटनमा जोड दिँदैनौँ, तबसम्म प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन । योजना बैंकलाई साँच्चै प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । ब्याक डेटमा योजना इन्ट्री गर्ने र पहुँचको आधारमा योजना थप्ने कामलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको अनावश्यक हस्तक्षेप र कोटा माग्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । कनिका छरेजस्तो बजेट बाँड्नुभन्दा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कृषि, पर्यटन र शिक्षाका ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै बजेट बढाउनुको सट्टा स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र कृषि मन्त्रालयको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

बजेट भनेको राज्यको स्रोतमाथिको न्यायोचित वितरणको दस्तावेज हो । मैले मन्त्री हुँदा भोगेका दबाब र देखेका विकृतिहरू सुधार गर्न एउटा व्यक्ति वा मन्त्री मात्र लागेर पुग्दैन, यसका लागि समग्र राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक संयन्त्रमा नै ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक छ ।यदि हामीले अहिले नै बजेट निर्माणको सेटिङ र स्वार्थको जालोलाई तोड्न सकेनौँ भने संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहनेछ । जनताको रगत–पसिनाबाट संकलित करलाई मुठीभर पहुँचवालाको हितमा होइन, समग्र प्रदेशको समृद्धिमा लगाउनु नै आजको आवश्यकता हो । मेरो अनुभवले भन्छ— राजनीति सफा नभएसम्म बजेट सफा हुन सक्दैन र बजेट सफा नभएसम्म विकासको फल तल्लो तहका जनतासम्म पुग्न सक्दैन ।

– पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री उप्रेतीसँग कुराकानीको आधारमा