विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव विप्लव घोषले नियुक्ति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उनको शैक्षिक योग्यताका आधारमा कुन तहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अन्योल उत्पन्न भएपछि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म उनले तलब नपाएका हुन् ।
गत जेठ १३ गते सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले घोषलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । सामान्यतया नियुक्ति भएको मितिदेखि नै सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले सुविधा नतोकिदिँदा बोर्डले तलब निकासी गर्न सकेको छैन । असार २५ गते राति १२ बजे सरकारी खाता बन्द भइसक्दा पनि घोषको तलबको विषय टुंगो लागेन । बोर्डका लेखा अधिकृत दीपक घिमिरेले सदस्य सचिवको सेवा–सुविधा नटुंगिएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा तलब निकासी हुन नसकेको पुष्टि गरे ।
सदस्य सचिव घोषले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका रूपमा एसएलसी (कक्षा १०) उत्तीर्ण गरेको कागजात मात्र मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । कोशी प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ मा बोर्डको सदस्य सचिवले सरकारी उपसचिव (नवौँ तह) सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले पछि ल्याएको अध्यादेशमा ुनियुक्तिको समयमा तोकिएबमोजिम सेवा–सुविधा हुनेु व्यवस्था गरियो । यही बुँदालाई टेकेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले एसएलसी मात्र उत्तीर्ण व्यक्तिलाई उपसचिव सरहको सुविधा दिन नीतिगत र नैतिक रूपमा नमिल्ने अडान लिएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले घोषले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताकै आधारमा मात्र तलब र सुविधा निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सदस्य सचिवको पद प्रशासनिक प्रकृतिको हुने भएकाले आवश्यक योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट उपसचिव सरहको सुविधा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै कर्मचारीहरूले नियुक्तिकै समयदेखि असहमति जनाएका थिए । यही विषयलाई लिएर नियुक्तिको दिन मन्त्री महतो र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच करिब तीन घण्टासम्म चर्काचर्की परेको थियो, जसका कारण शपथग्रहण कार्यक्रमसमेत मध्यरातमा मात्र सम्पन्न भएको थियो ।
सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले भने बोर्डका सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले सबै विषय एकमुष्ट रूपमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन् । उनले केही दिनभित्रै यो विवाद सुल्झिने दाबी गरे । यसअघि सदस्य सचिवको शैक्षिक योग्यताकै विषयमा विवाद भएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरे पनि उक्त अध्यादेशमा सदस्य सचिवको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । अध्यादेशमा पारिश्रमिक नियुक्तिका बखत तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि घोषको नियुक्तिपत्रमा कुनै विवरण समावेश नभएकाले थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।
यद्यपि, खेलकुद विकास बोर्डको नियमावली निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले अन्ततः सदस्य सचिवलाई उपसचिव सरहकै सुविधा कायम गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसैबीच, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको संरचना विस्तार गरिएको छ । पहिले एक जना मात्र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकोमा अहिले दुई जना उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएका छन् । बोर्डको नयाँ उपाध्यक्षहरूमा विराटनगरका सन्तोषी श्रेष्ठ र वसन्तराज अर्याल नियुक्त भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।