काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गत भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीर रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, अत्यधिक बल प्रयोग तथा त्यसमा संलग्न व्यक्ति र निकायमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कांग्रेसको पुरानो धारणा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको दाबी गरिएको छ ।
कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै उक्त आयोगको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठेको जनाएको छ । साथै, आम निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो आशंकालाई पनि नयाँ प्रतिवेदनले बल पुगेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको आयोगको निष्कर्षलाई महत्त्वपूर्ण भनिएको छ । तर त्यसपछि आन्दोलनमा योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा हत्या जस्ता गतिविधि भएको प्रतिवेदनले देखाएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सांसदहरूमाथि समेत थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगले औंल्याएको उल्लेख गर्दै जुनसुकै ओहदा वा राजनीतिक पहुँच भए पनि दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
त्यस्तै, राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन भनेको उल्लेख गर्दै दोषी देखिएका व्यक्तिलाई संवैधानिक तथा कानूनी दायराभित्र ल्याउन माग गरिएको छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि विधिसम्मत कारबाही अघि बढाउन, पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
साथै, सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने र कार्की आयोगमाथि पनि तत्काल अनुसन्धान सुरू गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै अराजक हिंसा र राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत संयम र उत्तरदायी शासन व्यवस्थामै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति निहित रहने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।