विराटनगर । कोशी प्रदेशमा आन्तरिक बसाइसराइको दर देशभरमै उच्च देखिएको छ । कृषि उत्पादनबाट मात्रै जीवन धान्न मुस्किल हुनु र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नजुट्दा पहाडी क्षेत्रबाट मधेशतर्फ बसाइ सर्ने क्रम तीव्र बनेको हो । कोशी प्रदेश योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूबाट हुने बसाइसराइको दर निकै उच्च देखिएको छ ।
योजना आयोगका तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता चेतन धमलाले कोशी प्रदेशमा अन्य ६ प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी ऋणात्मक बसाइसराइ रहेको जानकारी दिए । अध्ययनका क्रममा पहाड छोड्नुको मुख्य कारणमध्ये ३१.९ प्रतिशतले रोजगारीको अभाव र २१ प्रतिशतले कृषि आम्दानीमा आएको ह्रासलाई मुख्य कारण मानेका छन् । पहाडमा खेतीपाती गरेर गुजारा नहुने र आयआर्जनका अन्य बाटो नभएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र आधुनिक सुविधाको खोजीमा मानिसहरू मधेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा केन्द्रित भइरहेका छन् । विशेषगरी खोटाङ, भोजपुर र पाँचथर जस्ता जिल्लाहरूबाट मानिसहरू बाहिरिने क्रम उच्च देखिएको छ ।
बसाइ सरेर आउने झापा, मोरङ र सुनसरीमध्ये पनि मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बसाइसराइ गरेर आउने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अघिल्लो वर्षको तथ्यांकमा आधारित भएर आयोगले प्रदेशका सबैभन्दा बढी बसाइसराइ भएका स्थानीय तह र वडाहरुमा पुगेर अध्ययन गरेको थियो भने २० वर्षभन्दा कम अवधिमा ती ठाउँबाट बसाइ सरेर नयाँ ठाउँमा बसोबास थालेकाहरुसँग बसाइसराइ गर्नुपर्ने कारण र बसाइसरेपछिको उनीहरुको जीवनमा आएको बदलावको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकार बसाइसराइको समस्यालाई अध्ययनमा मान नराखेर नीतिगत सुधारमार्फत न्यूनीकरण गर्ने र अवसरहरु स्थानीय नागरिककै बिचमा पुर्याउने उपायको खोजी गरी नीतिगत समाधानको पहल लिन अग्रसर भएको आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले बताए ।
उपाध्यक्ष निरौलाले विकासका लागि बाह्य संरचना मात्र नभई मानिसको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउन प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा नीति प्रयोगशालाको अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिए । त्यस्तै, आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाले विज्ञहरूको सुझाव र नागरिकको अनुभवलाई समेटेर समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
बसाइसराइको प्रभाव पहाडका विद्यालयहरूमा पनि प्रत्यक्ष देखिएको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुर्गम र पहाडी जिल्लाहरुका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या क्रमिक रूपमा घट्दो रहेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा र मानिसको चहलपहल घट्दा पहाडमा बाँदर र अन्य वन्यजन्तुको आतङ्क समेत बढेको अध्ययनले देखाएको छ । अर्कोतर्फ, तराई झरेका ६५ प्रतिशत मानिसहरूले आफ्नो आम्दानी र जीवनस्तरमा सुधार भएको महसुस गर्नुले उनीहरूलाई पुनः पहाड फर्काउन सरकारलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । बसाइ सरेर पनि अवस्थामा सुधार नआएको बताउने संख्या २.५ प्रतिशत रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ भने बसाइसराइ गरेपनि पहाडमै घरजग्गा बिक्री नगरी छोड्नेको संख्या करिब ५१ प्रतिशत रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । सरकारले पहाडमा घरजग्गा र आफन्त बाँकी भएका र बसाइ सरेर पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नसकिरहेकाहरुको पहिचान गरी पहिलो चरणमा उनीहरुलाई पुनः पहाड फर्काउन आवश्यक योजना बनाउने तर्फ छलफल अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष निरौलाले बताए ।
यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ‘उल्टो बसाइसराइ’ (रिभर्स माइग्रेसन) लाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट मार्फत सरकारले पहाड फर्किनेहरूका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याएको पनि छ । विगतमा पहाडको घरजग्गा बेचेर मधेश झरेका नागरिकहरू यदि पुनः पहाडमै फर्किएर घर–जग्गा खरिद गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पूर्ण छुट दिने घोषणा गरिएको छ । यो प्रोत्साहनले पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व बढाउन र बाँझो रहेको जमिनलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारले बसाइसराइलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नभए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै पहाडमा सूचना प्रविधि र स्थानीय रोजगारी विस्तार गरी नागरिकलाई गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।