विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले सर्वसाधारणको जीवनयापनमा ठुलो आर्थिक बोझ थप्ने बताएका छन् । बजेटका वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको आकार तथा करका नयाँ दरहरूले निम्न र मध्यम वर्गीय जनताको भान्सादेखि शिक्षा-स्वास्थ्यसम्म प्रत्यक्ष असर गर्ने उनको दाबी छ ।
नेता आङ्बोले बजेटका ‘साइड इफेक्ट’ हरूबारे टिप्पणी गर्दै विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (इक्वालिटी फी) प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । “शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको अतिरिक्त शुल्कले गर्दा अब आम नागरिकका छोराछोरीलाई पढाउन र बिरामी हुँदा उपचार गर्न अझ महँगो हुनेछ,” आङ्बोले भने, “राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा उल्टै भार थप्नु न्यायसंगत छैन ।”
त्यसैगरी, विद्युत उपभोग र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ‘राइड सेयरिङ’ सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर ले दैनिक जीवनयापनको खर्च ह्वात्तै बढाउने उनको तर्क छ । विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने समयमा बिजुलीमै कर लगाउनु र सर्वसाधारणका लागि सुलभ बनेको यातायात (राइड सेयरिङ) लाई करको दायरामा ल्याउनुले निम्न आय भएका मानिसहरूको दैनिकी कष्टकर बन्ने उनले औँल्याए ।
ऋणको भार र चुनौतीपूर्ण कार्यान्वयन
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि आङ्बोले प्रश्न उठाएका छन् । अहिले सम्मकै धेरै ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋणको प्रक्षेपणले देशलाई ऋणको दुष्चक्रमा फसाउने उनले चेतावनी दिए ।
उनले भने, “१४ खर्ब ५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य आफैँमा महत्वाकाङ्क्षी छ । एकातिर राजस्वको लक्ष्य पुग्न कठिन छ भने अर्कोतिर ठूलो अन्तरको घाटा बजेटले गर्दा यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।”
विपक्षी नेता आङ्बोले बजेटले उत्पादन र रोजगारी सृजना भन्दा पनि कर संकलन र ऋण व्यवस्थापनमा मात्र जोड दिएको बताउँदै यसले बजारमा महँगी बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउने निश्चित रहेको दाबी गरे । उनले यो बजेटले आम जनतालाई राहत दिनुको साटो थप आर्थिक संकट तर्फ धकेल्ने टिप्पणी समेत गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।