लोड हुँदैछ...

मेनु

मुख्य समाचार

प्रशासनको मनोबल बढ्यो, जग्गा अतिक्रमण खाली गराउने अभियान तीब्र बनाउने संकेत

विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उच्च अदालतले केही दिन अगाडि एउटा निवेदन पठायो । उक्त निवेदनमा आफ्नो कार्यालयको नाममा...

उच्च अदालत विराटनगरकै जग्गा अतिक्रमण !

विराटनगर । सर्वसाधारणलाई न्याय दिने निकाय उच्च अदालत विराटनगरकै नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य बाहिरिएको छ। अदालतको नाममा...

दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको चुनौती सामना गर्न मानव संसाधन सम्मेलन गर्दै उद्योग…

विराटनगर । उद्योगहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभाव र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदा देखिने प्राविधिक चुनौतीको समाधान खोज्न उद्योगीहरूले...

विराटनगरमा कति थियो जग्गा ? कति भयो अतिक्रमण ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी र औद्योगिक नगरी विराटनगरमा सार्वजनिक जग्गाको अनियन्त्रित दोहन भएको पाइएको छ । महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा...

मोरङमा डोजरको त्रास : कति छन् सुकुमबासी ?

विराटनगर । मोरङमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या जटिल छ । एकातिर जिल्लामा हजारौँको संख्यामा नागरिकहरू जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको पर्खाइमा...

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस

विराटनगर । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’लाई सरकारले पुनः जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।...

उद्योगका ४६ कर्मचारीले ३ करोड पारिश्रमिक भुक्तानी पाउन बाँकी

विराटनगर । ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडका कर्मचारीहरूले श्रम कार्यालयको फैसला बमोजिमको पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गरेका छन् । लामो समयदेखि...