लोड हुँदैछ...

मेनु

‘सम्पन्न बस्ती’ मा प्रश्न उठाउनेलाई पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको चुनौती : ‘आफैँ संयोजक बनेर छानबिन गर्नुस्’

‘सम्पन्न बस्ती’ मा प्रश्न उठाउनेलाई पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको चुनौती : ‘आफैँ संयोजक बनेर छानबिन गर्नुस्’

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले विराटनगरस्थित सुकुम्बासीहरूका लागि निर्माण गरिएको ‘सम्पन्न बस्ती’का विषयमा संघीय संसद्‌मा उठेको प्रश्नप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले सो बस्ती निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरेपछि कार्कीले शनिबार प्रदेशसभाको रोष्ट्रमबाटै त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका हुन् ।

सांसद अधिकारीलाई लक्षित गर्दै कार्कीले भने, ‘जसले कुरा उठाउनुभयो, उहाँलाई नै छानबिन समितिको संयोजक बनाएर पठाउन म प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछु ।’ उनले परियोजनामा कुनै पनि अनियमितता नभएको दाबी गर्दै छानबिनका लागि आफू तयार रहेको संकेत दिएका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा कार्कीले काठमाडौंको बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजर र विराटनगरको मोडेलबीच तुलना गरे । ‘बागमतीको किनारमा बस्ने सुत्केरीलाई रातारात डोजर लगाएर लखेट्ने र साना बालबालिकाको स्कुल भत्काउने कारुणिक अवस्था नदेख्ने माननीयले यहाँको व्यवस्थित बस्ती देख्नुभएछ,’ कार्कीले आक्रोश पोखे, ‘हामीले घर भत्काएको होइन, परिवार बिच्छेद गराएको होइन र कसैलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य पारेको पनि होइन । हामीले त सुकुम्बासीलाई आफ्नै जग्गाको धनी बनाएर खुसीले बस्ने बास बनाएका हौँ ।’

के हो ‘सम्पन्न बस्ती’ परियोजना ?
विराटनगर–१२ मलनवामा १४५ सुकुम्बासी परिवारका लागि ‘सम्पन्न बस्ती’ निर्माण भइरहेको छ । यो परियोजनाको मुख्य विशेषता भनेको सुकुम्बासी आफैँले जग्गा खरिद गरेर घर प्राप्त गर्नु हो ।
सुकुम्बासी परिवारले जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर प्रतिपरिवार १० धुर जग्गा आफैँ किनेका हुन् ।
जग्गा किनेका परिवारका लागि कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र ह्याबीटाट नेपालको त्रिपक्षीय लगानीमा घर निर्माण गरिएको हो । हालसम्म ८५ परिवार नयाँ घरमा सरिसकेका छन् भने बाँकी ६० परिवारका लागि घर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कार्कीले पहिले माटोको ओछ्यान र आकाशको छानो मुनि बस्न बाध्य नागरिकहरू अहिले पक्की घरमा बस्न पाएको भन्दै यसलाई सुकुम्बासी समस्याको ‘दिगो समाधान’को रूपमा व्याख्या गरे । ‘हिजो मोबाइल किन्न वा मासु खान ऋण लिनेहरूले आज आफ्नै जग्गाको मालिक बन्न ऋण लिएका छन् र राज्यले उनीहरूलाई सुरक्षित घर दिएको छ । यसमा अनियमितता कहाँ छ <’ उनले प्रश्न गरे ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सुकुम्बासीलाई मालिक बनाउने काममा राजनीति नगर्न र यस्ता सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।