विराटनगर । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको भत्ता र श्रमको पारिश्रमिक असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीलाई उच्च अदालत विराटनगरले बुधबार ११ जबे उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश पूर्णप्रसाद राजवंशीको एकल इजलासले सोमबार विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गर्दै असार १९ गते बुधबार दिनको ११ बजे बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।
गिरीका तर्फबाट सोमबार उच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । उच्च अदालतका रजिष्ट्रार जगदीश भट्टका अनुसार उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
गिरीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डिल्लीबहादुर कार्की, हेमराज पन्त र भरतबाहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरु कल्याण केसी, विकास थापा र अभिषेक घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
मोरङ प्रहरीले गिरीलाई गत शनिबार बिहान विराटनगर–८, मधुमारास्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । गिरी पक्राउ परेपछि प्रहरीले थप तीन जनालाई आइतबार नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कारागार मोरङका कार्यालय सहयोगी शिवचन्द्र यादव, तरकारी आपूर्तिकर्ता विजय कामत र गिरीका सहयोगी दीपक कार्की छन् । उनीहरूमाथि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गिरीमाथि कारागारका कैदीबन्दीले पाउने सरकारी सुविधा र उनीहरूको श्रमबापतको आम्दानी जबरजस्ती असुल्ने गरेको गम्भीर आरोप छ । हाल मोरङ कारागारमा १ हजार ९२ पुरुष र १०७ महिला गरी कुल १ हजार १९९ कैदीबन्दी छन् । उनीहरूले दैनिक ८० रुपैयाँका दरले सिधा भत्ता पाउँछन्, जसको कुल रकम दैनिक करिब ९६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
यसबाहेक सरकारले प्रति कैदी वार्षिक रूपमा लत्ताकपडाका लागि ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । कारागारभित्र करिब ५ सय जनाले मुडा र १०० जनाले गलैँचा बुन्ने काम गर्छन् । ती सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी र सरकारी भत्तासमेत गिरीले तरकारी आपूर्तिकर्तामार्फत ‘क्यास’ संकलन गर्न लगाएर लिने गरेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।
यसै प्रकरणमा प्रहरीले शनिबार नै कारागारका नाइके राकेश यादवसँग समेत बयान लिएको छ । शनिबार नाइके यादवलाई बयानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याउँदा कैदीबन्दीले सरुवा गर्न लागिएको भन्दै विरोध र नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।