विराटनगर । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कर्मचारी संयन्त्रको उपेक्षा गर्दै परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) का नाममा जथाभावी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
आफ्नै कर्मचारीबाट हुनसक्ने कामका लागि समेत करोडौँ रुपैयाँ बाहिर खर्चेर व्ययभार बढाएको भन्दै समितिले यस्तो कार्यलाई तत्काल निरुत्साहित गर्न भनेको हो ।
शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयले विभिन्न नीति निर्माण, अध्ययन र तालिमका नाममा परामर्श सेवामा गरिरहेको खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले ‘कर्मचारीलाई काम नदिएर कन्सल्टेन्ट पोस्ने’ प्रवृत्ति बढेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
खर्च न्यून, परामर्शमा मोह
मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल बजेटको ५३.७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फको खर्च झनै कमजोर ३८.७२ प्रतिशत छ ।
बजेट खर्च न्यून हुनुको कारणबारे सांसद भुपेन्द्र राईले सोधेको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालले कर्मचारी अभावलाई मुख्य कारण देखाए । ‘४ हजार १०० भन्दा बढी दरबन्दी भए पनि झन्डै ७०० पद रिक्त छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण तलबभत्ता शीर्षकको बजेट समेत खर्च हुन सकेन ।’ तर, कर्मचारी अभावकै बीच कार्यालयले एक वर्षमा परामर्श सेवाका नाममा मात्र २ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयको कार्यशैलीमाथि तिखो व्यङ्ग्य गरे । कानुन निर्माण, गरिबी निवारण रणनीति र पर्यटन विकास नीतिजस्ता कामका लागि पनि बाहिरका विज्ञ खोजिएकोमा सांसद इन्दिरा थापाले प्रश्न गरिन्, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिव र विज्ञ टोली हुँदाहुँदै साना कामका लागि कन्सल्टेन्ट किन चाहियो ? यो लाजमर्दो विषय हो ।’
अर्का सांसद किशोरचन्द्र दुलालले मुख्यमन्त्री कार्यालयको व्यवहारलाई ‘बाबु र छोरा सँगै बसेर जाँड खाएजस्तो’ भनी टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अभिभावक मन्त्रालय नै परामर्शदाताको भरमा चल्ने हो भने अरू मन्त्रालयले के सिक्ने ? यो विकृति मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै रोकिनुपर्छ ।’ सांसदहरूले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई तालिम दिन समेत बाहिरबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
बैठकमा कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले भने आफूहरूसँग काम गर्ने न्यूनतम स्रोत साधन समेत नभएको गुनासो गरे । ‘हामीसँग न प्राविधिक जनशक्ति छ, न त परियोजना स्थल जान गाडी नै,’ उनले भने, ‘एउटा साधारण फोर–ह्विल गाडी नहुँदा फिल्ड भिजिटमा समस्या भएको छ ।’
यसअघिका दुईवटा बैठकमा अनुपस्थित भएका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रिसालले कार्यव्यस्तता र स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसकेको भन्दै समितिसमक्ष माफी मागेका थिए ।
छलफलपछि समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई कर्मचारी संयन्त्रको पूर्ण उपयोग गर्न, परामर्श सेवामा हुने खर्च कटौती गर्न र सुशासनको नेतृत्व गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । समितिका सदस्य भुपेन्द्र राईले अर्को पटकको प्रतिवेदनमा परामर्श खर्च घटेको र आन्तरिक कर्मचारी सक्रिय भएको नतिजा देखिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।