विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्तापक्षभित्रै तीब्र असन्तुष्टि चुलिएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सन्तुलित नभएको र पहुँचका भरमा मन्त्रीका जिल्लामा मात्र केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नै खुला विद्रोहको चेतावनी दिएका हुन् ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका सांसद बुद्धीकुमार राजभण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । मन्त्रीहरूले बजेटमा मनोमानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘सरकारका मन्त्रीहरूले बजेट जति सबै आफ्नो जिल्लाका लागि रातो किताबमा लेख्ने अनि बजेट हामीले पास गर्नु पर्ने ? जस जसले बजेट लगे, उसैले पास गरे भो । माननीयले पास गर्ने हो भने पुनः लेखन हुनै पर्छ ।’
बजेटमा देखिएको विभेद र अनियमितता नसच्चिएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने सांसदहरूको अडानपछि बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक आगामी असार १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई भेटेर बजेट नसच्चिए प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनासाथ उठेर विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सांसदहरूको दबाबपछि नेता थापाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरी बजेट परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बजेटको विरोधमा सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरेका छन् । स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका १५ जना सांसदले बजेटको विपक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाका सातवटा विषयगत समितिमध्ये ६ वटाका सभापतिहरूले बजेटको विरोधमा मोर्चाबन्दी गरेका छन् । सातमध्ये एमालेका एक सभापतिबाहेक अन्य ६ जना सभापतिले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै बजेट नसच्चिए सदनमा बजेटको पक्षमा उभिन नसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सांसदहरूले बजेटमा गरिएका कतिपय विनियोजनलाई ुहास्यास्पदु र ुअनियमितताको नमुनाु भनेका छन् । पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका क्षेत्रमा अनावश्यक नयाँ योजना थपिएको तर पहाडी जिल्लाका पुराना र महत्त्वपूर्ण सडक, पुलजस्ता अधुरा योजनामा बजेट काटिएको उनीहरूको आरोप छ । सांसद वान्तावाले कतिपय योजनाको त कुनै औचित्य नै नदेखिएको दाबी गरे ।
मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिएर ुरातो किताबु भरेपछि चिढिएका सांसदहरू अब वारपारको मुडमा देखिएका छन् । असार १६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीले असन्तुष्ट पक्षलाई फकाउने प्रयास गरे पनि सांसदहरूले भने बजेट पुनः लेखन हुनैपर्ने सर्त राखेका छन् । सत्ता पक्षले भने अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेको सादहरुले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।