स्थानीय तहले अबदेखि किसानको सिंचाइ महशुल तिरिदिन नपाउने

विराटनगर । स्थानीय तहहरूले स्थानीय कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कार्यक्रममा संघीय सरकारले अंकुश लगाएको छ । संघीय अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई विशेष निर्देशन पठाउँदै विद्युत् महसुल लगायतका विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय सरकारले गर्दै आएको भुक्तानीमा रोक लगाएपछि देशभरका किसानहरू मर्कामा परेका हुन् । मोरङको रतुवामाई नगरपालिकालगायत आधा दर्जन स्थानीय तहहरुले कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै दिइरहेको त्यस्तो सुविधा अबदेखि नपाउने भएका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

रतुवामाई नगरपालिकाको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विगतका आर्थिक वर्षहरूदेखि निरन्तर रूपमा दिइँदै आएको कृषि सिँचाइ विद्युत् मिटरको महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा शुल्क नगरपालिकाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र परिपत्रका आधारमा यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो । सरकारले ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प र साडी वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई वितरणमुखी भन्दै सञ्चालन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

यस विषयमा रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालले केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी रहेको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले कृषकहरुलाई दिँदै आएको विद्युत् महसुलको अनुदान अब दिन मिल्दैन । रतुवामाई नगरपालिकाले यस शीर्षकबाट वार्षिक ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरेको थियो । बरालले भने, “हामीले प्रति कृषक वार्षिक ६ हजार रुपैयाँसम्म महसुल तिरिदिने गरेका थियौँ । तर, आन्तरिक स्रोत नभएका पालिकाहरूले संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट यस्तो रकम खर्च गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्न थाल्यो । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रले अब यस्तो खर्च गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेपछि हामीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यो सुविधा बन्द गरेका हौँ ।” उनले स्वास्थ्य बिमामा समेत दोहोरो सुविधा भएको भन्दै केन्द्रले रोक लगाएको र यसले विपन्न नागरिकहरुले पाउँदै आएको सुविधा गत वर्षदेखि नै नपाएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरुमा परेको स्वीकार गरे ।

आकाशे पानीमा निर्भर हुनुपर्ने रतुवामाईजस्ता अन्य पालिकाका किसानहरूका लागि सरकारको यो निर्णयले ठूलो असर पुग्ने देखिएको छ । यहाँका किसानहरूले नगरपालिकाको अनुदान सहयोगका कारण भूमिगत सिँचाइ प्रयोग गरी वर्षमा दुई बाली धान र एक बाली मकै तथा दाल उत्पादन गर्दै आएका थिए । सिँचाइ खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्दा किसानहरू हिउँदे खेतीतर्फ उत्साहित थिए । अब सिँचाइको सम्पूर्ण खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उत्पादन लागत बढ्ने र कृषि कर्मबाटै विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता किसानहरूमा देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा माछापालक किसान गणेश उप्रेतीले सरकारको यो कदमलाई किसान विरोधी र संविधान विरोधी भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ । उनका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक योजना र बजेटबाट किसानलाई सहुलियत दिनु उनीहरूको संवैधानिक स्वायत्तताको कुरा हो, जसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । उप्रेतीले भने, “समयमा मल दिन नसक्ने सरकारले किसानले पाइरहेको थोरै राहत पनि खोस्नु राम्रो कुरा होइन । यसले कृषि उत्पादन घटाउने, बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने र अन्ततः किसानको ढाड सेक्ने काम मात्र गर्छ ।” उनले यस्ता जनविरोधी नीति सरकारले सच्याउनु पर्ने बताए ।

रतुवामाई मात्र नभई मोरङका सुनवर्षी र रंगेली जस्ता छिमेकी पालिकाहरूमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय लक्ष्यमा धक्का पुग्ने र किसानहरू थप ऋणको चपेटामा पर्ने चिन्ता किसानहरुले व्यक्त गरेका छन् ।