विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
साउन १ गतेदेखि औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगको चालु पुँजी, नगद प्रवाह, उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पार्ने संगठनको ठहर छ ।
दशकौँदेखि विद्युत् खपतलाई भ्याटको दायराभन्दा बाहिर राखिँदै आएको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई थप वित्तीय भार पर्ने संगठनले जनाएको छ । उद्योगहरूले हरेक महिना विद्युत् महसुलमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र उक्त रकम समायोजन वा फिर्ता हुन लामो समय लाग्ने भएकाले उद्योगको नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने संगठनको भनाइ छ ।
संगठनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा इनपुट भ्याट क्रेडिटको सुविधा भए पनि व्यवहारमा भ्याट फिर्ता तथा समायोजन प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुने गरेको छ । यसले उद्योगको रकम लामो समयसम्म राज्यकोषमा रोकिँदा उद्योगले चालु पुँजीका लागि बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने र त्यसमा ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने दोहोरो भार सिर्जना हुने संगठनले जनाएको छ ।
विशेषगरी स्टिल उद्योगलगायत उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने संगठनको दाबी छ । संगठनले दिएको उदाहरणअनुसार मासिक १ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् खपत गर्ने र औसत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँका दरले विद्युत् महसुल तिर्ने उद्योगले मासिक १३ करोड ६० लाख रुपैयाँको विद्युत् शुल्क तिर्नुपर्छ ।
त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटबापत मासिक १ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम रोक्का हुने संगठनले जनाएको छ । यसअनुसार एक वर्षमा मात्रै करिब २१ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ उद्योगको रकम रोक्का हुने देखिन्छ । उद्योग संगठन मोरङका अनुसार निर्यातमुखी उद्योगहरू पनि यो व्यवस्थाबाट थप प्रभावित हुनेछन् । निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युत्मा तिरेको भ्याट तत्काल समायोजन गर्न नसकिने र फिर्ता प्रक्रियामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आउने संगठनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगले इनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले विद्युत्मा थपिएको भ्याट उनीहरूका लागि प्रत्यक्ष र स्थायी उत्पादन लागत बन्ने संगठनले जनाएको छ । विद्युत् अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आधारभूत उत्पादन साधन भएकाले विद्युत्मा भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने संगठनको भनाइ छ । अन्ततः यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने भन्दै संगठनले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले स्वदेशी जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि र आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिइरहेको अवस्थामा औद्योगिक विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्था उक्त नीतिको उद्देश्यसँग समेत बाझिने संगठनको ठहर छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता संरक्षणका लागि उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
विद्युत् स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसको अधिकतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत, नगद प्रवाह र चालु पुँजीमा अतिरिक्त भार पर्ने भन्दै राठीले औद्योगिक क्षेत्रका लागि विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउन माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।