विराटनगर । नेपालका हिमालहरूको रोयल्टी संकलन गर्दै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले संघले संकलन गरेको रोयल्टी रकम समयमै सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको र विवरण पठाउनसमेत ढिलाइ गरेको भन्दै उक्त रकम तत्काल असुल गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । तर, संघका महासचिव राजेन्द्र लामाले भने यसलाई संघको कमजोरी वा नियत नभई मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रको ‘बदमासी र अन्याय’ को संज्ञा दिँदै ब्युरोक्रेसीमाथि कडा प्रहार गरेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ६ हजार मिटर उचाइसम्मका २७ वटा हिमचुलीको रोयल्टी संकलन गर्ने जिम्मा पाएको संघले गत वर्ष मात्रै १२ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । तर, विगतका वर्षहरूको समेत जोड्दा ९ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँ अझै सरकारी कोषमा जम्मा हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यो रकम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विवरणका आधारमा असुल गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।
यस विषयमा संघका महासचिव लामाले ब्युरोक्रेसीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै यो बेरुजुलाई ‘सैद्धान्तिक बेरुजु’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले यसको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारीहरू नै रहेको दाबी गरेका छन् । महासचिव लामाका अनुसार, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू संघको हरेक कार्यक्रममा अतिथि र सुपरिवेक्षकका रूपमा उपस्थित हुने र खर्चको स्वीकृति दिने गरे पनि पछि महालेखालाई जवाफ दिँदा आफू जोगिएर संघलाई मात्र दोष देखाउने गरेका छन् । ‘हाम्रो बेरुजु त वास्तवमा २८ करोड देखाइएको थियो, हामीले लबिङ र प्रमाण पेस गरेर ९ करोडमा झारेका हौँ,’ लामाले भने, ‘कार्यक्रम गर्ने बेला मन्त्रालय र विभागका मान्छे आफैँ उपस्थित हुन्छन्, स्वीकृति दिन्छन् र आफैँ सहभागी हुन्छन्, तर खर्च भएपछि चाहिँ असुलउपर गर भनेर हामीलाई मात्रै डण्डा चलाउँछन् । यो सरासर अन्याय र विभेद हो ।’
लामाले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको चरम अस्थिरता र विभेदपूर्ण व्यवहारले गर्दा यस्तो समस्या बल्झिएको तर्क गरे । हरेक ३–४ महिनामा कर्मचारी र सचिवहरू फेरिने र नयाँ आउनेले पुरानो फाइल वा कानुनी पृष्ठभूमि अध्ययन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ५३ वर्षको इतिहास बोकेको संस्थाले दुःख पाइरहेको उनको गुनासो छ ।
महासचिव लामाका अनुसार रोयल्टी बाँडफाँटको क्याबिनेट निर्णयमै २५ प्रतिशत प्रदेश, २५ प्रतिशत स्थानीय, ५ प्रतिशत कृषि र १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याउने स्पष्ट व्यवस्था छ । बाँकी ४५ प्रतिशत रकम कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्न पाउने अधिकार भए पनि कर्मचारीतन्त्रले कानुनी भाषामा खेलबाड गरेर त्यसलाई बेरुजुमा देखाएको उनको दाबी छ । विगत केहि वर्षदेखि संघले स्वयंसेवी रूपमा सरकारको रोयल्टी उठाइदिएको र सरकारले बजेट नदिँदा पनि आन्तरिक आम्दानीबाट संस्थाको प्रशासनिक भार धानिरहेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन १० गतेको निर्णयअनुसार संघलाई यी हिमचुलीहरूको रोयल्टी संकलनको जिम्मा दिइएको थियो । उक्त सम्झौता २०८० साउन ९ गते सकिए पनि सरकारले पुनः २०८० कात्तिक २३ गते ५ वर्षका लागि म्याद थप गरिदिएको छ । म्याद थप भए पनि पुराना आर्थिक वर्षहरूदेखिको रोयल्टी रकमको विवाद नसुल्झिँदा महालेखाले यसलाई वित्तीय अनुशासनको उल्लंघनका रूपमा हेरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले संघले रकम रोकेर राख्दा संघीय विभाज्य कोषमार्फत तल्लो तहका सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) ले पाउने बजेट र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पुगेको देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।