अब स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सहजीकरण

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्न र श्रमिकहरूलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन दुईवटा महत्वपूर्ण सुधारका पहलहरू घोषणा गरेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले अपरेसन ईलिगल एजेन्ट क्लिन–अप र स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिको सहजीकरण गर्ने कार्य देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र आप्रवासन स्रोत केन्द्रका काउन्सेलरहरूसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्दै  शुभारम्भ गरेका हुन् ।

‘कानुनले एजेन्टहरूलाई मान्यता दिएको छैन, तर व्यवहारमा उनीहरू अघोषित रूपमा सक्रिय भएका कारण यो अभियान प्रभावकारी रूपमा सुरु गरिएको हो,’ उनले भने । वि.सं. २०५६ सालदेखि परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश समस्या गैर कानुनी एजेन्टहरूसँग सम्बन्धित देखिएकोले सरकारले उनीहरूलाई पहिचान र  कारबाही गरी पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री यादवले बताए ।

यसका लागि सरकारले एक विशेष अनलाइन वेबसाइट र मोबाइल एप तयार गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत कामदारलाई ठग्ने वा प्रलोभन देखाउने व्यक्ति र समूह विरुद्ध विवरण सङ्कलन गरिनेछ। मन्त्री यादवका अनुसार यो केवल उजुरी प्रणाली मात्र नभई डेटा आधारित सुशासनको प्रारम्भ हो । जसले नीति निर्माणलाई तथ्यपरक र कारबाहीलाई उत्तरदायी बनाउनेछ ।

यस्तै सरकारले श्रमिकहरूलाई काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सरकारले एफइआईएमएस प्रणाली मार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिको सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हालसम्म ३९० पालिकाका लागि युजर आइडी बनिसकेको र बाँकी पालिकाहरूमा पनि क्रमशः यो सुविधा विस्तार गरिनेछ।

हाल खटिएका रोजगार संयोजकलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन देशभरका रोजगार सेवा केन्द्र लाईकार्यविधि पारित गरेर रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । यो कार्यक्रम सफल बनाउन आप्रवासन केन्द्र र देशभरका रोजगार संयोजकहरूको समन्वयात्मक भूमिका रहने भएकाले  सबैलाई एकीकृत गरी भर्चुअल माध्यमबाट शुभारम्भ गरिएको हो ।

यो व्यवस्थाले डिजिटल साक्षरता नभएका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहबाटै निःशुल्क र सहज सेवा प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसबाट साइबर ठगी र बिचौलियाहरूबाट हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारको छ। मन्त्री यादवले सुशासन भनेको केवल नियम बनाउनु नभई नागरिकले सेवा पाउँदा अनुभव गर्ने सहजता र न्याय भएको बताए । सरकारले आगामी १० वर्षलाई राष्ट्रिय रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको रूपमा मनाउने योजना बनाएको छ।