‘ठूलो मेहनतपछि रेल आएको हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’

विराटनगरमा कार्गो रेलको व्यावसायिक आगमन भएसँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा नयाँ उत्साह छाएको छ । यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुनुका पछाडि निजी क्षेत्रको दशकौँ लामो संघर्ष, पैरवी र नीतिगत वकालत पनि हो । विशेष गरी उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष रहँदा सुयस प्याकुरेलले यस परियोजनालाई गति दिन, नीतिगत अन्योलहरू चिर्न र नेपाल–भारत दुवैतर्फका सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न ठूलो मेहेनत र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । विराटनगर कार्गो रेल सेवाको वर्तमान अवस्था, यसको नियमितताका चुनौतीहरू, लागत न्यूनीकरणका उपायबारेमा प्याकुरेलसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

विराटनगरमा कार्गो रेल आइपुगेको छ । लामो समयको प्रयास सफल भएको यस क्षणलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

– यो हामी सबैका लागि अत्यन्त खुसी, उत्साह र गर्वको क्षण हो । म आफैँ उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष रहँदा यो योजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउन हामीले निकै ठूलो मेहेनत गरेका थियौँ । यो पाँच–छ वर्षको अथक प्रयास, नीतिगत पैरवी र कोरोना महामारी जस्ता अनेकौँ उतारचढावहरू पार गर्दै बल्ल–बल्ल साकार भएको सपना हो । विगतमा यस क्षेत्रको उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि हामीले संघीय सरकारदेखि भारतीय रेल्वे संयन्त्रसम्म जुन खालको डेलिगेसन र वकालत ग¥यौँ, त्यसैको व्यावहारिक प्रतिफल आज प्राप्त भएको छ । यो परियोजना करिडोरका लागि एउटा कोसेढुङ्गा हो र यसलाई अब हामीले जसरी पनि नियमित राख्नुपर्छ ।

रेलको आगमन त भयो, तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘दिगो’ बनाउन अझै के–के सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

– हो, केवल एउटा रेल विराटनगर आउनु मात्र आफैँमा अन्तिम सफलता होइन । यसलाई दिगो बनाउन मुख्य गरी यसको सञ्चालन प्रक्रिया र सेवा शुल्कमा सुधार आवश्यक छ । जबसम्म यसको समग्र लागत घट्दैन र यसले उद्योगीलाई आर्थिक रूपमा आकर्षित गर्दैन, तबसम्म यो दीगो हुन सक्दैन । नेपालतर्फको यार्डमा लाग्ने ह्यान्डलिङ र अनलोडिङ शुल्क केही महँगो नै छ । यसलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ । ट्रान्स नेपालले त्यो गर्छु भन्नुभएको छ ।

तत्काल शुल्क महँगो छ भन्दैहुनुहुन्छ । फेरि सामान आउन सुरुवात भयो भनेर धेरै खुसी व्यक्त भइरहेको छ । यसका तत्कालका फाइदाहरू चाहिँ के हुन् ?

– यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको ढुवानीमा लाग्ने समय र सामग्रीको सुरक्षा हो । सडक मार्गबाट ट्रकमा सामान ल्याउँदा कोलकाता बन्दरगाहबाट कम्तीमा तीन दिन लाग्छ, तर रेलमार्गबाट ल्याउँदा २४ घण्टाभित्र सामान सोझै विराटनगर यार्डमा आइपुग्छ । यसले उद्योगहरूको इन्भेन्ट्री (सामान भण्डारण) लागतलाई निकै कम गरिदिन्छ । दोस्रो कुरा, यो ढुवानी प्रणाली निकै सुरक्षित छ । यसमा आधुनिक ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गरिएको हुनाले सामान हराउने वा चोरी हुने डर हुँदैन । यो परम्परागत ट्रक ढुवानीभन्दा निकै आधुनिक र व्यवस्थित ट्रान्सपोर्ट मोडल हो ।

दीर्घकालीन रूपमा रेल सेवालाई नियमित बनाउन आर्थिक रूपमा कसरी सम्भव हुन्छ ?

– सिधा कुरा छ, यो आर्थिक रूपमा सडक मार्गभन्दा सस्तो हुनैपर्छ । यदि सडक मार्गबाट ट्रकमा सामान ल्याउनु भन्दा रेलबाट ल्याउँदा उद्योगीलाई फाइदा भएन भने कसैले पनि रेलको प्रयोग गर्दैनन् । रेल मार्गले व्यावसायिक सार्थकता पाउनका लागि यो पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी र लागत–प्रभावी हुनुपर्छ । यसका लागि यो सेवा सञ्चालन गर्ने ट्रान्स नेपाल वा भारतीय कन्कोरले ह्यान्डलिङ चार्जहरू घटाउनुपर्छ । सुरुमा थोरै परिमाणमा सामान आउँदा लागत बढी लागे पनि भोल्युम बढ्दै जाँदा दररेट घटाइने विश्वास हामीले लिएका छौँ । यसका साथै, हामी उद्योगीहरूले पनि रेललाई आवश्यक पर्ने लोड (सामान) नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

कार्गो रेल्वे ढुवानीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘एकतर्फी ढुवानी’ र खाली फर्किने कन्टेनरहरूलाई मानिन्छ, यसको समाधान के हुन सक्छ ?

– यो निकै व्यावहारिक र संवेदनशील विषय हो । रेल आउँदा कन्टेनर भरिएर आउने तर फर्किँदा खाली जाने हो भने रेल्वे कम्पनीले आउने र जाने दुवैतर्फको भाडा नेपाली आयातकर्तासँगै असुल गर्छ, जसले गर्दा समग्र आयात लागत महँगो पर्न जान्छ । यसको दीगो समाधानका लागि नेपालतर्फबाट निर्यात हुने सामानहरू पनि सोही खाली कन्टेनरहरूमा लोड गरी फिर्ता पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

वीरगन्जको तुलनामा विराटनगरको भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

– वीरगन्जमा पनि सुरुका दिनहरूमा विराटनगरमा अहिले देखिएको जस्तै समस्या र अन्योलहरू थिए । तर आज त्यहाँ धेरैजसो औद्योगिक कार्गोहरू रेलबाटै आइरहेका छन् । विराटनगरमा पनि हामीसँग उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । वीरगन्जको दररेट र मोडललाई अध्ययन गरेर यहाँको ह्यान्डलिङ र अनलोडिङ प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी बनाइयो भने विराटनगरको कार्गो रेल सेवा पनि पूर्ण रूपमा सफल र नियमित हुनेछ । यस ऐतिहासिक परियोजनालाई जीवित राख्न र यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न हामी उद्योगीहरू राज्य र सञ्चालक कम्पनीसँग हरेक प्रकारको सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ ।