विराटनगर । भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) बुधनगरसम्म सोमबार कार्गो रेलको आगमनले कोशी प्रदेशको व्यापारिक वृत्तमा उत्साह सञ्चार गरेको छ । तर, यस उत्साहसँगै एउटा प्रश्नले पनि उत्तिकै स्थान पाएको छ— के यो कार्गो रेल सेवा यसपटक नियमित रूपमा सञ्चालन होला त ?
विगतका असफल प्रयास र सरकारी उदासीनतालाई नजिकबाट नियालेका विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायी र भन्सार एजेन्टहरू यस सेवाको निरन्तरतालाई लिएर विभाजित देखिएका छन् । कोही यसलाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा सुरक्षित भन्दै पूर्ण आशावादी देखिएका छन् भने कोही विगतको नजिर सम्झँदै अझै पनि आशङ्कामा छन् ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्मा रेल सेवाको नियमिततालाई लिएर अझै पनि पूर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ‘मलाई चाहिँ अलिकति शङ्का छ । विगतमा पनि तपाईंको रेलवे उद्घाटन भएको थियो तीन वर्ष अगाडि, तर त्यसपछि फेरि स्टप भयो विविध कुराहरूबाट । त्यसैले अहिले नै पूर्ण ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन । तर पनि, राम्रो सोचौँ, होप फर बेस्ट ।
शर्माका अनुसार यो सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवसायीहरूमाझ सचेतनाको ठूलो कमी छ । यसका लागि एउटा सम्पर्क कार्यालयको खाँचो रहेको उनी बताउँछन् । ‘यो सेवा सस्तो पर्छ, चाँडो र छिटो हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन बजारमा एउटा जनसम्पर्क कार्यालयको आवश्यकता छ । त्यो अफिस खोलेपछि व्यवसायीहरूले सिधै जनसम्पर्क गर्न पाउँथे । यस्तो व्यवस्था भएमा मात्र सेवाले निरन्तरता पाउन सक्छ,’ शर्माले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा भने यसपटक कार्गो रेल नियमित चल्ने कुरामा विश्वस्त छन् । ‘रेगुलर हुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । जति पनि कानुनी र नीतिगत बाधा अड्चनहरू थिए, ती सबै अहिले सुल्झिइसकेका छन् । पहिले भारत सरकारले वीरगन्जसँग मात्र सम्झौता गरेको थियो, विराटनगरलाई प्राथमिकता दिएको थिएन । त्यसमा हाम्रो सरकारले पनि चूक गरेकै हो । तर अब दुवै सरकारले यसलाई मान्यता दिइसकेकाले कलकत्ता पोर्टबाट सिधै र भविष्यमा अन्य बन्दरगाहबाट पनि सामान आउने बाटो खुलेको छ,’ सारडाले भने ।
सारडाका अनुसार उद्योग क्षेत्रमा १ देखि २ प्रतिशत मात्र नाफा बचत हुनु पनि धेरै ठूलो कुरा हो । सडक मार्गभन्दा रेलमार्गबाट सामान ल्याउँदा ढुवानीमा मात्रै करिब ३० प्रतिशत लागत बचत हुने उनको दाबी छ । ‘सडक मार्गबाट ल्याउँदा साल्ट ट्रेडिङले मगाउने चिनी जस्ता वस्तुहरू बाटोमा पग्लिने, बोरामा धुलो पर्ने र ड्यामेज हुने जोखिम हुन्थ्यो । तर अब रेलबाट सिधै सुरक्षित रूपमा सामान आउँछ । यसले गर्दा विराटनगरका उद्योगहरूले वीरगन्ज र भैरहवाका उद्योगहरूसँग सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत भने यसको नियमितता व्यवसायी र पूर्वाधारको व्यवस्थापन दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँछन् । उनले कार्गोको प्रकृतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो सेवा रेगुलर हुने भनेको हाम्रो पनि हातको कुरा हो । व्यवसायीहरूले यसलाई कसरी उपयोग गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । रेलबाट दुई प्रकारका कार्गो आउँछन्— एउटा बल्क कार्गो र अर्को कन्टेनर कार्गो । कन्टेनर त सिधै ट्रकमा लोड भएर गइहाल्छ, तर बल्क कार्गो झार्नका लागि आइसिपिभित्र पर्याप्त यार्ड र अनलोडिङ सुविधा हुन जरुरी छ । यदि त्यो व्यवस्था भएन भने सामान ड्यामेज हुने र डेमरेज चार्ज बढी लाग्ने जोखिम हुन्छ,’ राउतले भने ।
राउतले पूर्वाधारका सुधारसँगै व्यापारिक सहजताका लागि विराटनगर नाकामै सिपिङ लाइनहरूको सम्पर्क कार्यालय खुल्नुपर्ने माग राखेका छन् । सीआईएफ कोलकाताको सट्टा सीआईएफ विराटनगर कायम गरी आयात गर्न सके व्यवसायीको ठूलो जोखिम र कानुनी झमेला अन्त्य हुने उनको तर्क छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेस श्रेष्ठ भने यसपटकको कार्गो आगमन विगतको जस्तो अस्थायी नभई दीर्घकालीन भएको दाबी गर्छन् । यसका पछाडि बलियो द्विपक्षीय कानुनी प्रयास रहेको उनले बताए । ‘यो वास्तवमा सामान्य काम थिएन । हाम्रो नेपाल–भारत ट्रान्जिट ट्रिटीलाई नै एलओईको माध्यमबाट संशोधन गरेर यो सम्भव भएको हो । भारतीय भन्सार, कलकत्ता र पटना भन्सार, भारतीय रेलवे लगायतको अथक प्रयास यसमा छ । त्यसैले अहिले कुनै पनि वस्तु आयातमा रेस्ट्रिक्सन (प्रतिबन्ध) छैन । यो सेवा निरन्तर चल्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार सिपिङ लाइन र नेपाल–भारतबीच भएको इलेक्ट्रोनीक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमको व्यवस्थाले गर्दा अब भारतीय भन्सारको भौतिक जाँच बिना सिधै सामान विराटनगर आइपुग्छ । भविष्यमा विशाखापटनम बन्दरगाहबाट सिधै सामान ल्याउँदा झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया घट्ने र यसले कोशी प्रदेशको आयात लागतलाई व्यापक रूपमा कटौती गर्ने उनको दाबी छ ।
‘मुख्यगरी यो बल्क आइटम ल्याउँदाखेरि धेरै नै फाइदा छ । समय मात्रै घट्ने होइन, यसले चाहिँ कष्ट पनि घट्छ । र अल्टिमेट्ली निर्यात प्रवद्र्धन र कन्जुमरको कष्ट घट्ने हामीले देख्या छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब अल्टिमेट्ली यहाँ सिपिङ लाइनले अफिस खोल्नुपर्छ । उहाँहरुले एजेन्ट भएपनि, अफिस भएपनि खोल्नुपर्छ । यहीँबाट डेमरेज चार्ज हुन्छ । यो कारणले अब सिपरले सिधै यहाँसम्म डेलिभरी दिन सक्ने भएकोले सिआइएफको उपयोग गर्न आयातकर्ताले पाउँछन् । सिआइएफ विराटनगर भनेर सामान ल्याउन मिल्ने अवस्था हुन्छ ।’
विराटनगर भन्सारमा दैनिक सरदर ३ सय ट्रक (करिब ४,५०० टन) मालवस्तु आयात हुने गर्दछ । यसको ढुवानी खर्च र सुरक्षाको हिसाबलाई कार्गो रेलले निकै सस्तो बनाउने निश्चित छ । सडक मार्गबाट प्रति १५ टन ट्रक ढुवानी गर्दा भारु ४० हजार रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा रेलवेमार्फत सोही सामान ल्याउँदा भारु २९ हजारमै आइपुग्छ । यसबाट प्रतिट्रक भारु ११ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च जोगिन्छ । विराटनगर भन्सारमा आयात हुने कुल सामग्रीमध्ये तेस्रो मुलुकबाट आउने शतप्रतिशत र भारतबाट आउने ६० प्रतिशत सामान रेलमा स्थानान्तरण हुँदा नेपाली व्यवसायीहरूको ढुवानी खर्च मात्रै मासिक १८ करोड नेपाली रुपैयाँले घट्नेछ ।
सडक मार्गमा ६ घण्टाको दूरी पार गर्न कहिलेकाहीँ २ देखि ३ दिन लाग्ने र बाटोमा सामान चोरी तथा ड्यामेज हुने जोखिम हुन्थ्यो । तर हल्दीया बन्दरगाहबाट अब २४ घण्टाभित्रै सुरक्षित रूपमा सामान विराटनगर आइपुग्छ ।
रेल सेवा सुरु भएसँगै आइसिपि सञ्चालक ‘ट्रान्स नेपाल’ ले लिने टर्मिनल र ह्याण्डलिङ शुल्क बढी भएको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस सम्बन्धमा ट्रान्स नेपालका व्यवस्थापक लक्ष्मी सुब्बाले यो दररेट सरकारी नियम अनुसार नै भएको दाबी गरे । उनले वीरगन्ज आइसिपिको रेटसँग बराबर हुने गरी तत्कालीन इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको बोर्डले पास गरेकै दररेट लागू गरिएको स्पष्ट पारे । ‘पारी जाँदा–आउँदा दुई दिनमा एक ट्रिप हुन्थ्यो भने हामी यहाँ भित्रै तीन ट्रिप गराउँछौँ । यसले गर्दा सस्तै हुन्छ । अहिले नै आशङ्का नगरौँ,’ उनले भने । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भारतीय रेल्वेमा २५ वर्ष काम गरेका अनुभवी विज्ञ आलम खानलाई बजार प्रवद्र्धनका लागि नियुक्त गरिएको र यसले निकासी व्यापारलाई थप उचाइमा पु¥याउने उनको विश्वास छ ।
विराटनगरमा कार्गो रेलको आगमन आजको भोलि भएको घटना होइन । यसको पछाडि एक दशकभन्दा लामो संघर्ष र धेरै उतारचढावको इतिहास छ । बथनाहा–कटहरी १८.६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता सन् २०११ (वि.सं. २०६८) मा भएको थियो । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सुरु भएको यो आयोजना सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको ६ बिघा जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण परियोजना वर्षौँसम्म अघि बढ्न सकेन ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिकठ्ठा २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि स्थानीय जग्गाधनीहरूले असहमति जनाए । पछि अदालतले प्रतिकठ्ठा ८ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिन फैसला गरे पनि सरकारी पक्षबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा केही जग्गाधनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे । यही कानुनी अल्झनका कारण ५६५ जग्गाधनीको ११९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको परियोजनाको अन्तिम खण्ड बन्धक बन्यो ।
कटहरी खण्ड रोकिए पनि बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) सम्मको ७.६ किलोमिटर रेलमार्ग भने वि.सं. २०७६ कात्तिकमै तयार भइसकेको थियो । त्यतिबेलै ७ किलोमिटर दूरीमा पहिलो पटक सफल रेल लिक परीक्षण गरिएको थियो । निर्माण हुन लामो समय लागेको कार्गो रेलको उद्घाटन भने २०८० जेठ १८ मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रूपमा डिजिटल तरिकाले भएको थियो ।
लामो समयको अन्योलपछि अहिले कटहरी खण्डको जग्गा विवाद भने सुल्झिएको छ । भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी इर्कोन इन्टरनेशनल लिमिटेडले कटहरी स्टेशन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको ६६ बिघा जग्गामा तारबार लगाएर काम धमाधम अघि बढाएको छ । अबको केही वर्षभित्रै कटहरीसम्मै नियमित कार्गो रेल गुडाउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।