विराटनगर । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कर्मचारी संयन्त्रको उपयोग नगरी परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) का नाममा जथाभावी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयले विभिन्न नीति निर्माण र अध्ययनका लागि करोडौं रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन माथि दफावार छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद रिसाल र कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालालाई सांसदहरूले परामर्श सेवा, बजेट खर्चको न्यून अवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा सोधपुछ गरेका थिए ।
बैठकको सुरुमै यसअघिका दुईवटा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी अनुपस्थित भएका विषयमा सचिव नारायण प्रसाद रिसाल जवाफ दिएका थिए । उनले कार्यव्यस्तता र स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन नसकेको भन्दै माफी मागेका थिए । ‘जेठ २७ गतेको बैठकमा नीति कार्यक्रमको तयारीमा रहेकाले र पछिल्लो बैठकमा म आफैं पहाडी जिल्लाका कार्यालयहरूको अनुगमनमा रहेकाले उपस्थित हुन सकिनँ । अर्का सचिवज्यूको पनि स्वास्थ्य समस्या थियो । संसदीय समितिले बोलाएपछि कर्मचारी अनुपस्थित हुने भन्ने कुरै हुँदैन, आगामी दिनमा यस्तो हुने छैन,’ उनले भने ।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल बजेटको ५३.७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ५५.३६ र पुँजीगत तर्फ जम्मा ३८.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सांसद भुपेन्द्र राईले न्यून बजेट खर्च हुनुको कारण सोधेका थिए । जवाफमा सचिव रिसालले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा तलबभत्ता शीर्षककै बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क गरे । ‘हाम्रो दरबन्दी ४ हजार १ सय भन्दा बढी भए पनि झण्डै ७ सय पद अझै रिक्त छन् । तलबभत्तामा जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुनुको मुख्य कारण यही हो । साथै प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन र लगानी सम्मेलनजस्ता ठूला बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम सो वर्ष सम्पन्न हुन नसक्दा खर्च कम देखिएको हो,’ रिसालले बताएका थिए ।
बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय ‘परामर्श सेवा खरिद’ बन्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक वर्षमै परामर्शदातामार्फत २ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा सांसदहरूले कडा प्रश्न उठाए । कानून निर्माण, गरिबी निवारण रणनीति, पर्यटन विकास नीति जस्ता कामको लागि पनि बाहिरका विज्ञ खोजिएकोमा समितिले प्रश्न उठाएको हो ।
सांसद इन्दिरा थापाले प्रश्न गरिन्, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कानून हेर्ने सचिव र विज्ञ टोली हुन्छ, पर्यटन मन्त्रालय छ, भौतिक मन्त्रालय छ । तर साना–साना कामका लागि पनि परामर्शदाता किन चाहियो ? कर्मचारीलाई काम नदिएर कन्सल्टेन्ट पोस्ने काम किन भयो ?’
सचिव रिसालले कतिपय प्राविधिक विषय र थर्ड पार्टी भ्यू चाहिने कामका लागि परामर्शदाता राखिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले पीएलजीएसपी र प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता परामर्श सेवा लिने गरेका छौं । कतिपय अवस्थामा आन्तरिक कर्मचारीबाट मात्र सम्भव नहुने प्राविधिक अध्ययनका लागि बाहिरका विज्ञ आवश्यक पर्छ ।’
तर, सांसद किशोरचन्द्र दुलालले असहमति जनाए । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय भनेको सबै मन्त्रालयको अविभावक हो । अभिभावक नै परामर्शदाताको भरमा चल्ने हो भने अरू मन्त्रालयले के सिक्ने ? यो त बाबु र छोरा सँगै बसेर जाँड खाएजस्तो भयो । बाबुले खाएपछि छोरालाई खान्नस् भन्न मिल्दैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै यो विकृति रोक्नुपर्छ ।’
सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयले कतिपय अवस्थामा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई तालिम दिन समेत परामर्शदाता नियुक्त गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ४ जना सचिव र ठूलो कर्मचारी संयन्त्र हुँदाहुँदै सामान्य प्रतिवेदन लेख्न कन्सल्टेन्ट चाहिनु लाजमर्दो भएको बताए ।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख सरोज कोइरालाले लगानी सम्मेलन र अन्य परियोजनाको अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । विभिन्न योजनाहरूको प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि स्रोत र साधनको अभाव रहेको गुनासो गरे । ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति नै छैन । परियोजनास्थलमा जान गाडी समेत छैन । एउटा साधारण फोर–ह्वील गाडी नहुँदा फिल्ड भिजिटमा समस्या छ,’ कोइरालाले भने ।
कोइरालाले परामर्शदाताले बुझाएका प्रतिवेदनहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय र लगानी बोर्डमा पेश गरिसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेका थिए । छलफलपछि लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई कर्मचारी संयन्त्रको पूर्ण उपयोग गर्न र परामर्श सेवालाई न्यून गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले महालेखाको प्रतिवेदनमा पटक–पटक एउटै बेरुजु र कैफियत दोहोरिनु राम्रो नभएको भन्दै सचेत गराएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । अर्को पटक आउँदा परामर्श सेवामा खर्च घटेको र आन्तरिक कर्मचारी सक्रिय भएको रिपोर्ट आओस्,’ सांसद भुपेन्द्र राईले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।