भ्रष्टाचार हाम्रो कारणले बढ्यो कि हजुरको ?

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न र म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन’ यी महत्वपूर्ण उक्तिहरू हाम्रा प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम र प्रतिवद्धता हुन् । भ्रष्टाचार र वेथितिबाट हैरान भएका जनता प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिवद्धताबाट खुसी भएका थिए । भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले गर्दा नै देश विकास नभएको हो भन्ने आम बुझाईको आलोकमा उक्त भनाई लोकप्रिय र कर्णप्रिय हुन्थ्यो भयो पनि ।

सरकारका सुरूवाती दिनहरू आलोचनामुक्त नै थिए । धेरैपछि दिगो सरकारको अभिष्ट पूरा हुने छाँट, झन् दुईतिहाई नजिकको शक्तिसहित सरकारको नेतृत्व, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारको पक्षपाति परिवर्तनकारी वामपन्थीको सरकार बनेपछि भ्रष्टहरूको सातो उडेको थियो । भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति मत्थर भएको थियो । भ्रष्टाचारको सर्जक, प्रवर्तक र प्रसारक कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र डराउँदा भ्रष्टाचार घट्ने रहेछ । डराउन छोडेपछि वा भनौं लाइन मिलेपछि जनता डराउनु पर्ने रहेछ । सरकार सञ्चालनको दोश्रो वर्ष पुग्दा नपुग्दै पुरानै प्रवृत्तिले टाउको उठायो । भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । अहिले यस्तो अवस्था भइसकेको छ कि भ्रष्टाचार अधिकार हो, कमिशन लिने कुरालाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन भनेझैं भएको छ । हेर्दा सामान्य लागेपनि अवस्था भयावह छ । यो घट्ने हैन अझ बढ्ने दिशामा छ ।

यो कुरा लेखिरहँदा केवल विरोधका लागि विरोध मात्र भन्नेहरू पनि निस्कनुहुनेछ । आग्रहप्रेरित भन्नेहरू पनि भेटिनुहुनेछ । यथार्थ भोग्नेहरू त प्रसस्तै हुनुहुनेछ । किनकि अहिलेको वास्तविकता नै यही हो । म नीतिगत तहमा प्रवेश गर्दिन । त्यो तहको भ्रष्टाचार हाम्रो पहुँचभन्दा पर छ । वाइडवडी, बालुवाटार, पश्चिमसेती, बुढीगणडकी, ओम्नी, टेलिकमदेखि प्रिन्टिङ मेसिनलगायत थुप्रै कुरा आएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार नेता मोटाउने देश डुबाउने कार्य हो भने कार्यान्वयन तहमा हुने भ्रष्टाचार जनता लुट्ने र सिधै जनमानसमा नकारात्मक सन्देश दिने कार्य हो । यी दुवै भ्रष्टाचारका क्रियाकलापमा कर्मचारीतन्त्र जोडिएको हुन्छ । भनौं कर्मचारीको चाहना नभई भ्रष्टाचार सम्भव पनि छैन ।

यी मसिना केही उदाहणहरू हुनसक्छन्, जसले भ्रष्टाचार कुन तहमा छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । मेरा एक जना मित्र पत्रकार विराटनगरको एउटा मन्त्रालयमा पुगेर त्यहाँबाट वार्षिक रूपमा गर्ने सूचनामूलक कार्यक्रमको बारेमा कुरा गर्नुभयो । कार्यक्रम प्रशारणका लागि आवश्यक प्रक्रियामा आउने जानकारी गराउनुभयो । उहाँसँग ४० प्रतिशत कमिशन मागिएछ । पछि आफ्नो कर्मचारीमार्फत सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन पठाइएछ । पत्रकारितासँगै विज्ञापनको पनि काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । तीमध्ये धेरैले कर्मचारीलाई कमिसन बुझाएका छन् । आर्थात यहाँ यस्ता धेरै कर्मचारी छन्, जसले पत्रकारसँग कमिशन बुझ्न कुनै धक नै मान्दैनन् । बाँच्ने संघर्षको दौरान पत्रकार स्वयं कमिशन खुवाउन वाध्य छन् । त्यो पनि वैधानिक र कानूनसम्मत काम गर्दा ।

सामाजिक विकासतर्फका धेरै कार्यक्रम र बजेट भ्रष्टाचारकै नियतले तय हुन्छन् । सुधारको पक्षमा वकालत गर्ने एनजिओहरू पनि कमिशन खुवाउन विवश छन् । अभियानकर्ताहरूसँग कसरी खुलेआम कमिशन मागिन्छ भन्नेकुरा वृहद् शिक्षा अभियानका नेतृत्वले स्पष्टसँग भनेको मैले सुनेको छु । बाटोघाटो निर्माण र पूर्वाधार विकासका काममा हुने भ्रष्टाचारको बारेमा आम नागरिक भुक्तभोगी छन् ।

हो, पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ पर्ने र कारवाही हुने क्रम बढेझैं देखियो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ भनेजस्तो देखाएपनि यथार्थ त्यस्तो छैन । भ्रष्ट प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार दुवै बढेको आम बुझाई छ । स्थानीय तहहरू त भ्रष्टाचारका मुल अखडा नै बनेका छन् । विधि प्रक्रिया केवल देखाउनका लागि मात्र अवलम्वन गरिन्छ । कर्मचारी नियुक्तिदेखि सिफारिससम्ममा कमिशन र घुस लिने चलन चलेको छ । यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरू बेलायतको हाउस अफ कमन्स जस्तै महिलालाई पुरूष अनि पुरूषलाई महिला बनाउने बाहेक सबै काम गर्न सक्छन् । नागरिकता बेच्न सक्छन्, पासलाई फेल, फेललाई पास गर्न सक्छन् । मात्र कमिशन पाउनु प¥यो नहुने भन्ने केही हुँदैन । प्रदेश सरकारका निकायदेखि तलसम्मै यो प्रवृत्ति हिमालयबाट निश्रृत जलझैं प्रभावित भइरहेको छ ।

यी स–साना कुरालाई मात्र हेर्ने हो भने आँखा चिम्लेर भन्न सकिन्छ, यहाँ भ्रष्टाचार मात्र हैन भ्रष्टाचारी पनि बढे । तहतहमा, अड्डा अड्डामा, सरकार सरकारमा यो प्रवृत्ति मौलायो । मेरा प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्यक्रम अलपत्र भयो, प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा गति आएन । त्यो कसका कारणले आएन ? हामी निमुखा जनताका कारणले कि हजुरको ? हाम्रो योग्यताले कि हजुरको ?