विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले दुई वर्षदेखि लगातार विवरण नबुझाई निष्क्रिय रहेका सात वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। कानुनी दायित्व पूरा नगरी लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थामाथि प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार कारबाही गरिएको हो।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ७३ को उपदफा (३) बमोजिम ती सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई अद्यावधिक हुनका लागि २०८२ भदौ २ गते ३५ दिने र २०८२ पुस २ गते २१ दिने सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसपछि पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सम्बन्धित संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा ती सहकारी संस्था आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसपछि २०८३ असार ३ गते गोरखापत्रमार्फत १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न अन्तिम सूचना प्रकाशित गरिए पनि कुनै पनि संस्थाले दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने आधारसहित स्पष्टीकरण नदिएकाले अन्ततः दर्ता खारेज गरिएको हो। प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार दर्ता खारेज भएसँगै ती संस्थाका दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएका छन्।
दर्ता खारेज गरिएका सहकारी संस्थामा मोरङका कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था तथा सुनसरीका नीलकण्ठ कृषि सहकारी संस्था, आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी संस्था, जब्दी महिला कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आदर्श कृषि सहकारी संस्था र तिनकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन्।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार भुपेन्द्र खनालले जारी गरेको सूचनामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थामाथि नियमानुसार दर्ता खारेजको कारबाही गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका अन्य सहकारी संस्थालाई पनि समयमै विवरण अद्यावधिक गरी कानुनी दायित्व पूरा गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।