विराटनगर । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत विराटनगरस्थित शैलेजा आचार्य कोशी प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय केन्द्रलाई ‘विशिष्टीकृत’ स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, ५० शय्याको यो सरकारी अस्पताल व्यवहारमा भने १२ घण्टे आकस्मिक सेवामै खुम्चिएको छ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव र जग्गा स्वामित्वको कानुनी जटिलताका कारण अस्पतालले २४ सै घण्टा सेवा दिन नसक्दा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्।
यसको एउटा उदाहरण हुन्, मोरङ बेलबारीका ७० वर्षीय दिलीपप्रसाद रेग्मी। गत २९ असारमा लडेर घाइते भएका रेग्मीको दायाँ हात भाँचिएपछि उपचारका लागि उनलाई विराटनगर–१३ स्थित छोरी नमिताको घर ल्याइयो। नमिताले बुबालाई घर नजिकैको शैलेजा अस्पताल पुर्याइन्। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) एवं हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. वैभव मल्लिकले उनको तत्काल उपचार त गरे, तर सेवाको समयसीमाले रेग्मी परिवारलाई खिन्न बनायो।
‘उपचार सेवा त राम्रो रहेछ, तर यहाँ बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै आकस्मिक सेवा पाइने रहेछ,’ उपचारपछि प्लास्टर बाँधिएको हात देखाउँदै रेग्मीले भने, ‘हामीजस्ता विपन्नका लागि यो अस्पताल २४ सै घण्टा चलेको भए निजीमा गएर महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने थिएन।’
अस्पतालले गत जेठ २१ गतेदेखि मात्र आकस्मिक सेवा सुरु गरेको हो। हाल यहाँ मुटु, प्रसूति तथा स्त्री रोग, बालरोग र हाडजोर्नीको ओपीडी सेवा उपलब्ध छ। ५० शय्याको अस्पतालको मापदण्डअनुसार आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा हुनुपर्ने भए पनि जनशक्ति अभावले त्यो सम्भव भएको छैन।
अस्पतालका मेसु डा. मल्लिकका अनुसार हाल यहाँ ४२ जनाको मात्र स्वीकृत दरबन्दी छ। ‘हामीले सेवा विस्तारका लागि १०५ जनाको दरबन्दी माग गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर दरबन्दी थप्ने भने पनि त्यो प्रक्रियामै अल्झिएको छ।’
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल महाशाखा प्रमुख डा. रामहरी रेग्मीले आगामी साउन १ गतेदेखि अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट बजेट पारित भइसकेकाले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गरी २४ सै घण्टा आकस्मिक र इनडोर सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।’
सेवा विस्तारको योजना भए पनि अस्पतालको भौतिक संरचनामा भने ठूलो कानुनी अड्चन छ। अस्पताल रहेको जग्गा अझै पनि ुराष्ट्रिय ट्रेडिङ को नाममा छ। जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा र भवन निर्माणको ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै
ठेकेदारले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।