कोशी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रदेश सभाबाट कानुन बनाएर स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटी – एमटीयू) प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो । २०७८ देखि औपचारिक रूपमा स्नातक तहको प्राविधिक विषयको पढाइ सुरु गरेको मनमोहन छोटो समयमै देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । एमटीयू केवल शैक्षिक केन्द्र मात्र होइन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको आधारशिला पनि बन्दै गइरहेको छ । तर, एमटीयूले आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार अझै गति लिन सकेको छैन । एमटीयूको गतिमा अवरोधको मुख्य चुनौती भनेकै बजेटको सीमितता हो ।
आगामी वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम बढाएको छ । कर्मचारीहरूको तलब पनि वृद्धि गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकार मातहतका संस्थाहरूमा पर्ने निश्चित छ । अब कोशी प्रदेशको एकमात्र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्च स्वतः बढ्नेछ । अहिले प्राप्त बजेटले सामान्य प्रशासनिक खर्च धान्न समेत कठिन भइरहेको अवस्थामा तलब वृद्धि भएपछि चालु खर्चको भार झन् बढ्ने निश्चित छ ।
विश्वविद्यालयले अहिले पनि विगतका पुँजीगत दायित्वहरू बोकिरहनु परेको छ । यसअघि निर्माण सुरु भएका भवनहरू अझै अधुरा छन् । बाँकी संरचनाहरू निर्माण गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । अधुरा संरचनाको निर्माण, उपकरण खरिद, पूर्वाधार विकास तथा अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । यसैले कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने यस्ता दायित्वहरू वर्षेनि बढ्दै जानेछन्, जसले विश्वविद्यालयको वित्तीय स्वास्थ्यसँगै शैक्षिक गतिलाई थप कमजोर बनाउँदै लानेछ ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार प्राविधिक शिक्षा केवल कक्षाकोठा र पाठ्यपुस्तकबाट मात्र सम्भव हुँदैन । आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, उपकरण तथा प्रविधिमैत्री वातावरण यसका मुख्य आधारहरू हुन् । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, अस्पताल व्यवस्थापन र कानुन लगायतका विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । भविष्यमा थप विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सम्मका कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । तर, त्यसका लागि अत्याधुनिक ल्याब, अनुसन्धानशाला, कार्यशाला तथा पर्याप्त प्रशासनिक भवन, विज्ञ जनशक्ति अनि मापदण्ड अनुसारका भौतिक पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्दछन् । यस्ता संरचना निर्माण र विस्तार गर्न अहिले प्राप्त भइरहेको सीमित बजेटले सम्भव छैन ।
कोशी सरकारले अझै पनि बजेटको प्राथमिकता सडक, पुल, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई दिइरहेको छ । भौतिक विकास आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार दक्ष जनशक्ति हो भन्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले कि त बुझिरहेको छैन, कि त बुझेर पनि बुझपचाइरहेको छ । दक्ष इन्जिनियर, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, अनुसन्धानकर्ता र नवप्रवर्तक उत्पादन नगरी कुनै पनि प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले अब कोशी प्रदेश सरकारले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि बजेटको प्राथमिकता उच्च प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानतर्फ केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले प्रस्ट पारेअनुसार विश्वका सफल राष्ट्रहरूले शिक्षा र अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गरेका कारण नै औद्योगिक तथा आर्थिक विकाससँगै दिगो पूर्वाधार विकासमा प्रगति हासिल गरेका हुन् । कोशी प्रदेशले पनि उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न आफ्नै प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । प्राविधिक विश्वविद्यालयमा गरिने लगानी खर्च होइन, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अवसर पनि हो; किनभने पर्याप्त लगानीबिना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिँदैन र दक्ष जनशक्तिबिना विकास पनि दिगो हुँदैन ।
सार्वजनिक रणनीति अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले गौरवका रूपमा स्थापना गरेको एमटीयूले दक्षिण एसियामै परिचित प्राविधिक विश्वविद्यालय बन्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, लक्ष्य समुद्रजस्तो विशाल भए पनि स्रोत पोखरीजस्तो सीमित हुँदा विश्वविद्यालयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । यसैले पनि कोशी प्रदेश सरकारले अब एमटीयूलाई सामान्य कार्यालय वा विभागसरह नभई रणनीतिक महत्त्वको शैक्षिक संस्थाका रूपमा हेर्नुपर्छ । आगामी कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो भए मात्र कोशी प्रदेशले दिगो विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्राविधिक विश्वविद्यालय हामीले पनि निर्माण गरेका छौँ’ भनेर गर्व गर्न पाउनेछ ।
परिवर्तित सोचअनुसार अब विकासको प्राथमिकता भौतिक संरचना मात्र नभएर दिगो विकासका लागि ‘ज्ञान निर्माण’ हुनुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नु कोशी सरकारका लागि बोझ नभई प्रदेशको समृद्धि र आत्मनिर्भरताको आधार निर्माण गर्ने मौका हो ।
अब कोशी प्रदेश सरकारमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— के प्रदेश सरकारले विकासलाई सधैँ सडक, पुल र भवन निर्माणसँग मात्र जोडेर हेर्नुपर्छ कि मानव पुँजी निर्माणलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ ? सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि स्थापना भएको कोशी प्रदेशका हालसम्मका बजेटहरू हेर्दा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भएको पाइन्छ । तर, दिगो विकासको वास्तविक आधार दक्ष जनशक्तिका लागि उच्च तहको प्राविधिक शिक्षामा एकदमै थोरै मात्र बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड प्राविधिक ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नै हो । यदि कोशी प्रदेशले उद्योग, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना साकार पार्ने हो भने उच्च प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्ने हुन्छ । किनकि प्राविधिक शिक्षामा गरिएको खर्च भविष्यको सुरक्षित लगानी हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउनु भनेको त्यहाँ अध्ययनरत स्वदेशी तथा विदेशी सयौँ विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु हो ।
माथि नै प्रस्ट भइसकेको छ कि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश सरकारकै अवधारणा र लगानीमा स्थापना भएको गौरवको आयोजना हो । यदि प्रदेश सरकारले यसलाई मन्त्रालयसरह प्राथमिकतामा राखेर आगामी कम्तीमा पाँच वर्षका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सके, यो विश्वविद्यालय केवल प्रदेशको मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित प्राविधिक शिक्षालय बन्न सक्नेछ । यसले स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सक्छ र अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सक्छ । यसले कोशी प्रदेशलाई उच्च प्राविधिक शिक्षाको ‘हब’का रूपमा स्थापित गरी प्रदेशको गौरव बढाउन सक्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले शिक्षालाई महत्त्व दिएर कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा छुट्याएको छ । तर, कोशी प्रदेशले उच्च शिक्षामा हालसम्म करिब १ प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गर्दै आएको छ । अन्य प्रदेशहरू मधेस, बागमती र कर्णालीले पनि आफ्ना प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेका छन् ।
यसैले पनि नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले बजेट माग्नु भनेको सरकारलाई बोझ थप्नु होइन, बरु प्रदेशको विकासको दृष्टिकोण परिवर्तन गराउनु हो । भौतिक विकाससँगै उच्च प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानलाई बजेटको केन्द्रमा राख्न सकियो भने मात्र कोशी प्रदेशले दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई कोशी प्रदेश सरकारले भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट उच्च प्राविधिक शिक्षाका लागि विनियोजन गरिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।