धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा लगातार तेस्रो वर्ष ‘बजेट होलिडे’को अवस्थामा पुगेको छ।
बजेट ढिलाइका कारण विकास आयोजना, सेवा प्रवाह र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, धरानले यो वर्ष पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेन।
बजेट सम्बन्धी निर्णयका लागि साउन लागेपछि आइतबार बोलाइएको कार्यपालिका बैठक पनि एजेन्डामा प्रवेश नगरी विवादका कारण स्थगित भयो। कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले केही कार्यपालिका सदस्यले विविध विषयमा लामो बहस गर्न खोजेपछि बैठक स्थगित गरिएको बताए। अब बैठक सोमबार बिहान ७ बजे बस्ने तय भएको छ।
बैठकमा केहि कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेट ढिलाइबारे स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए। उनीहरूले बजेट नआउँदा विकास आयोजना, सेवा प्रवाह तथा चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन्।
धरान–१९ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले कार्यवाहक नगर प्रमुखसँग बजेट ढिलाइको कारणबारे स्पष्ट धारणा माग गरे। कार्यपालिका सदस्य विकास भाटीले बजेट कहिले पारित हुन्छ, विकास निर्माणका काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
कार्यवाहक प्रमुख बेघाले बजेट समयमै ल्याउन आफूहरूले प्रयास गरेको दाबी गर्दै कार्यपालिका बैठक योजनाबद्ध रूपमा अवरुद्ध गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले विभिन्न विषयगत समिति, बजेट सीमा निर्धारण समिति र सर्वदलीय तहमा करिब ३० पटक छलफल भइसकेको बताए।
उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि करिब २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार संघीय सरकारबाट करिब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
क्षेत्रगत बजेट प्रस्तावअनुसार सामाजिक विकासमा ९ करोड ६१ लाख, आर्थिक विकासमा ५ करोड ८० लाख, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ३ करोड ६५ लाख ७५ हजार र सुशासन तथा संस्थागत विकासमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ।
उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का १२६ वटा योजनाको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन। उपमहानगर स्रोतका अनुसार ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व नयाँ आर्थिक वर्षमा सरेको छ।
योजना तथा इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५०० भन्दा बढी योजनाको काम सम्पन्न भए पनि ६८ वटा योजनाको अनुगमन बाँकी छ । कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत ५८ योजनासहित कुल १२६ योजनाको भुक्तानी रकम अभावका कारण रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।