जनकपुरधाम । जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा औपचारिक पत्र बुझाउँदै जनमतले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद दाहालले जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंहको हस्ताक्षरसहितको समर्थन फिर्ताको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्। जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै वर्तमान मधेश सरकारको भविष्य संकटमा परेको छ।
प्रदेश सभामा १२ सदस्य रहेको जनमत पार्टी हाल सरकारमा दुई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सहभागी छ। पार्टीका तर्फबाट महेश यादव अर्थमन्त्री र बसन्त कुशवाहा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। प्रमुख सचेतक सिंहले पार्टीको निर्णयअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको बताए पनि संसदीय दलका नेता एवं अर्थमन्त्री महेश यादवले भने यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। नेताहरूबीचको यो बाझिएको भनाइले जनमत पार्टीभित्र आन्तरिक मतभेद रहेको संकेत गरेको छ।
पछिल्ला केही सातादेखि जनमतले समर्थन फिर्ता लिने चर्चा चले पनि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सरकार सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएका थिए। तर, जनमतको पछिल्लो कदमले प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। स्रोतका अनुसार अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी) बाहेकको नयाँ सरकार गठन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ। नयाँ गठबन्धनमा नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत र लोसपा सहभागी हुने सम्भावना छ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा हाल १०० जना सांसद कायम छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेका २४, जसपाका १८, जनमतका १२ र लोसपाका ८ गरी कुल ६२ सांसदको समर्थन जुटाउने तयारी भइरहेको छ। यसअघि गत मंसिर १९ गते नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण यादव विभिन्न दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। जनमतको बहिर्गमन र नयाँ गठबन्धनको प्रयासले मधेशको राजनीतिमा फेरि अस्थिरता र फेरबदलको संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।