सुपारी छाड्न अदालतद्वारा अस्वीकार

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले ८ ट्रक सुपारीको सिलबन्दीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै पक्ष र विपक्ष दुवैलाई आगामी मंगलबार (साउन ३१ गते) छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

मोरङ प्रहरीले साउन ५ गते नियन्त्रणमा लिएर ८ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा सुपारी बुझाएको थियो । यी ८ ट्रक सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर–९ को मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । सञ्चालक घिमिरेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाउँदै गत बिहीबार (साउन २६ गते) उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले आइतबार गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा, यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएकाले मिति २०७९–०४–३१ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।’

आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘साथै उक्त अवधिसम्म निवेदनमा उल्लिखित ८ वटा ट्रकमा जोगबनी भन्सार कार्यालय भारतबाट लागेका सिलबन्दीलाई यथास्थितिमा राख्नू ।’

आदेशका यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न गर्दै ’मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण खुलाई लिखित प्रमाणसमेत राखी बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नू’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मनकामना ट्रेडर्सका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला र अर्का अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरेले बहसपैरवी गरेका थिए । सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले सरकारी कोटा प्राप्त गरी इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन गरिएको भन्ने झुटो कागजात तयार गरेर भारत निर्यात गरिरहेका बेला नेपाल प्रहरीले उक्त ८ ट्रक सुपारी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले आफू र आफ्ना निकायका कार्यालयले भारतीय भन्सारले लगाएको सिलबन्दीलाई खोल्न नसक्ने बताइरहेका छन् । निर्यात गर्न लागिएको सुपारी साउन ८ देखि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको परिसरमै थन्किएको छ ।