पार्टीले निर्णय नगरेसम्म हिक्मतले राजीनामा नदिने, सहज छैन तिलकुमारलाई मुख्यमन्त्री बन्न

विराटनगर । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा भागबन्डासहितको सहमतिमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा छ । तर, को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद एमालेमा चर्किने देखिएको छ ।

अहिले एमालेकै हिक्मतकुमार कार्की नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्कीलाई हटाएर एमालेकै तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । ओलीले मेन्याङ्बोलाई सोमबार भएको भेटमा पनि मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

अध्यक्ष ओलीको चाहना अनुसार केहि दिनमै मेन्याङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने निकट नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, उनी मुख्यमन्त्री बन्न सहज देखिएको छैन । मेन्याङ्बो मुख्यमन्त्री बन्न अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । कार्की भने राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।

कार्कीले सहज रूपमा पद त्याग नगरेसम्म नेतृत्व परिवर्तन सहज छैन । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । तर, ओली जसरी पनि उनलाई हटाउन चाहन्छन् । नेपाली काँग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनमा खटपट आउनुको एउटा कारण पनि त्यहि हो । ओलीले काँग्रेस सभापति गगन थापासमक्ष कार्कीलाई हटाउन कोशीको बजेट फेल गराउने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ । थापाले त्यस्तो अनैतिक खेलमा नगाग्ने बरु एमालेसँग गठबन्धन नै छाड्ने निर्णयमा काँग्रेस पुगेको थियो ।

अहिले नेकपासँग सहमति भएपछि पनि ओली कार्कीलाई हटाउन चाहन्छन् । त्यसको एउटा कारण गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कार्कीको कारण आफूले चुनाब हारेको ओलीको बुझाइ हो । अर्को कारण ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने शंकर पोखरेलको पछिल्लो कित्तामा कार्की उभिनु । त्यहि इगोको कारण कार्कीलाई जसरी पनि हटाउने ओली चाहना छ ।

एमालेको केन्द्रीय सचिव रहेका कार्कीलाई हटाउने उपयुक्त कारण भने ओलीले दिन सकेका छैनन् । कार्की निकट नेताहरु भन्छन्, ‘कि कार्कीलाई पार्टीले कार्वाही गर्नुपरो, कि तिम्रो भाग पुग्यो अब पद त्याग गर भन्नुपरो । त्यसबाहेक अन्य बिकल्प छैन ।’

अध्यक्ष ओलीबाट मुख्यमन्त्रीको ग्रीन सिग्नल पाएको दाबी गर्दै मेन्याङ्बो भने काठमाडौं पुगेका छन् । काठमाडौंमा रहेका कार्की भने अध्यक्ष ओलीलाई भेटसमेत नगरी विराटनगर फर्किएका छन् । उनले सोमबार निवासमै बसेर पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडासहित केहि नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा उनले पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय नआएसम्म राजीनामा नदिने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

कार्की आफ्नो अपमान गर्र्दै राजनीति सिध्याउने प्रयास अध्यक्ष ओलीले गरेको भन्दै रुष्ट छन् । ‘मलाई सहज रुपमा नेतृत्व छोड्नु भनेको भए छाडिदिन्थे । तर, अहिले जसरी अपमान गर्ने प्रयास भएको छ, त्यसो स्वीकार्य छैन’ उनले निकट नेताहरुसँग भन्ने गरेका छन् । उनले आफूले पद छाड्न पार्टीको सचिवालयको निर्णय चाहिने बताएका छन् । जुन सचिवालय अहिले ओलीको अनुकुल छैन ।

एमाले कोशीका अध्यक्ष खतिवडाले मुख्यमन्त्री फेर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताएका छन् । अहिले छलफल मात्र भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कार्की निकट कोशी प्रदेशका पुर्वमन्त्री एवं प्रदेशस सांसद रेवतीरमण भण्डारीले अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनका नाममा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताएका छन् । ‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय आयो भने उहाँ एक सेकेण्ड पनि बस्नुहुन्न, तर, व्यक्तिको आदेश मान्ने कुरा छैन’, उनले भने । संवैधानिक हिसाबले कोशीमा मुख्यमन्त्री हटाउने कुनै आधार नभएको उनको जिकिर छ ।

कार्कीले सहज रुपमा राजीनामा नदिएमा कोशीमा कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा पनि मुख्यमन्त्री फेर्न सहज देखिँदैन । अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ४७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेकोले उनलाई विस्तापित गर्न त्यहि उपधारा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थनमा नियुक्त भएका थिए । धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि काँग्रेस सहभागी भएको थियो । सरकारलाई सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गरेकोले समर्थन फिर्ता पनि व्यक्तिगत रुपमै गर्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर समर्थन फिर्ता लिएमा कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, त्यसअगडि नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि ४७ जनाको हस्ताक्षरससहित दावी पेश नभएमा कार्कीले प्रदेशसभा नै विघटन गर्नसक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।