प्रदेशको दबाबप र यायाताय व्यवसायीको असहमतिपछि हट्यो सरकार
काठमाडौं । प्रदेश सरकारको दबाबपछि लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरुलाई उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय फिर्ता भएको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले विरोध गरेपछि संघीय सरकार आफ्नो निर्णयबाटडेढ घण्टामा ब्याक भएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरेकोमा काठमाडौंबाट सर्वसाधारण हिँडेर घर जान थालेपछि सरकारले उपत्यकामा अलपत्र परेकाहरुलाई उपत्यका बाहिर जान दिने गृहकार्य गरेको थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरोकारबाला मन्त्रीहरुलाई बोलाएर उपत्यकामा रोकिएकाहरुलाई शुक्रबार र शनिबार बाहिर जान दिन निर्देशन दिएको विषय बाहिर आएपछि त्यसको विरोध भएको थियो ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने भए लकडाउनको अर्थ नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमै विरोध जनाउनुभएको थियो ।
यातायात व्यवसायीहरुले पनि भोलि र पर्सि पठाउन सम्भव नभएको बताएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अहिलेलाई बाहिर पठाउने विषय सम्भव नभएको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको केही मन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठकले उपत्यकामा अलपत्र परेकालाई बाहिर पठाउने निर्णय गरेको जानकारी उहाँको सचिबालयले नै दिएको थियो ।
सोहीअनुसार बिहीबार दिउँसो गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा सरोकारवालाबीच मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो । गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कसरी पठाउने भन्ने छलफल भइरहेको बताएकोमा । साँझ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै त्यस्तो निर्णय नभएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंबाट बाहिर पठाउने समाचार सार्वजनिक भएपछि विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि आलोचना गरेका थिए। चौतर्फी दबाबपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले त्यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको र लकडाउन जारी रहेको बताउनुभएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेको केही समयमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अफिसियल फेसबुक पेजमा निर्णयको जानकारी गराइएको थियो । फेसबुक पोस्टमा लेखिएको थियो- ‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका वासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्च स्तरिय समितिको बैठकले भोली र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’
