जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा सुधन गुरुङको भूमिका रहेको आयोगको निष्कर्ष

विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ हिंसात्मक बन्नुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगकी आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनको नेतृत्व गुरुङले प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते एभरेष्ट होटल अगाडि २० देखि २५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर ‘हामी नेपाल’ संस्थाका सुधन गुरुङले भीडको नेतृत्व लिएका थिए । त्यसपछि प्रदर्शनकारीले सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको र आन्दोलन हुलदंगामा परिणत भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘निज गुरूङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले ब्यारिकेड तोडफोड र हुलदंगा भएपछि मात्रै सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलगायतका प्लेटफर्म बन्द गरिएको विरोधमा भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न भन्दै सुधन गुरुङ, अंकित मल्ल, खेमराज साउद, सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवले प्रशासनसँग अनुमति लिएको उल्लेख छ । आयोगका अनुसार प्रदर्शनस्थल माइतीघरमा सुधन गुरुङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीनवटा एम्बुलेन्स र माइकिङको व्यवस्था गरेका थिए । यही क्रममा रक्षा बम, जस्मिन ओझालगायत केही समूहले गुरुङसँग विवाद गर्दै प्रदर्शनबाट फर्कन आग्रह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा ‘टिओबी’ लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका तथा शरीरमा सोही नामको ट्याटु बनाएका १५ देखि २० जनाको बाइकर समूह प्रवेशलाई आयोगले महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा उल्लेख गरेको छ । ‘बाइकर समूहको प्रवेशपछि विध्वंसात्मक कार्य गर्नेरगराउने समूहले नवयुवाको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई कब्जा गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले उक्त समूहबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति लिएपनि आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा रोक्न नसकेको भन्दै सुधन गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत उनले दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाए–नबनाएको विषयमा पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ ।