विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा ‘हामी नेपाल’का अध्यक्ष सुधन गुरुङमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा भएको हिंसा, मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा संलग्नता रहेको–नरहेको विषयमा उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
आयोग सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुधबार सिफारिस पठाएको हो । आयोगका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको–नरहेको, उनीहरूले दिएका अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी आक्रोशित वा उत्तेजित भएको–नभएको तथा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर परेको–नपरेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो ।
‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नु’ आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति लिइए पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा आयोजकहरूले भीड नियन्त्रण, घुसपैठ रोक्न तथा हिंसा हुन नदिन आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको ठहर गरेको छ ।
आयोगले आन्दोलनको सुरुवात गने पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा ‘हामी नेपाल’का अध्यक्ष सुधन गुरुङमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न अभियन्ता, इन्फ्लुएन्सर, सांसद तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछि दिएका अभिव्यक्तिले हिंसा भड्किएको वा दुरुत्साहन भएको–नभएको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
अनुसन्धान सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमा हाल प्रतिनिधिसभाका सांसद रहेका गणेश कार्की, सुलभ खरेल, डा.तोषिमा कार्की, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङ, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, भिक्टर पौडेल, निश्चल बस्नेत, हरि ढकाल, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, दुर्गा प्रसाईं, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीलगायत रहेका छन् । आयोगले उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति, प्रकाशित समाचार तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको विवरणका आधारमा अनुसन्धान आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।
आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्ति विवादित बनेको उल्लेख गर्दै आयोगले ती अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पारेको–नपारेको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगकै अध्यक्षमाथि अनुसन्धान सिफारिस गरेको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।