विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वर्तमान प्रमुखलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको, भीड नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालना नभएको तथा राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्व दुवै तहबाट गम्भीर कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । आयोगले संविधानको धारा २४९ (२) (ङ) अनुसार उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिन सरकारलाई भनेको छ ।
कारबाही सिफारिसमा परेका दानबहादुर कार्की हाल नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक छन् भने नारायणप्रसाद पौडेल सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन् । आयोगले प्रतिवेदनमार्फत मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न ठहर भएका व्यक्तिलाई हाल जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेपनि कम्तीमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्तविपरीत बल प्रयोग गरेको, रबरको गोली प्रयोग गर्न भनिए पनि घातक हतियार प्रयोग भएको तथा त्यसबाट धेरै व्यक्तिको ज्यान गएको उल्लेख छ । आयोगले अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापालाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिन अभिलेख राख्न सिफारिस गरेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वतर्फ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गरेको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध, आन्दोलन नियन्त्रणमा देखिएको उदासीनता तथा संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भीड उत्तेजित पार्ने वा हिंसा भड्काउने भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्न विभिन्न अभियन्ता, इन्फ्लुएन्सर, सांसद तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।