प्रदेश र स्थानीय कानुनको डिजिटल अभिलेखीकरण

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जारी भएका कानुनहरूको पहिलोपटक व्यवस्थित डिजिटल अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ ।

प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहले बनाएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्यसहित “कानुन अभिलेखीकरण प्रणाली” सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सहकार्यमा निर्माण गरेको उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कानुन अभिलेखीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहबाट जारी हुने सम्पूर्ण कानुनलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्न सकिए विधायिकी समन्वय र कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कानुन सहज रूपमा खोज्न, अध्ययन गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने व्यवस्था प्रणालीमार्फत हुनेछ । “प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुन एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरण हुनु आवश्यक थियो,” मन्त्री पराजुलीले भने, “यसले विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँछ ।”

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले हालसम्म स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कानुनहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण नहुँदा अन्योलको अवस्था रहेको बताए । संविधान र प्रचलित कानुनले स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन प्रदेश र संघीय सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कुन निकायमा कसरी बुझाउने भन्ने स्पष्ट प्रणाली नहुँदा अभिलेखीकरण प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।

मन्त्रालयका कानुन उपसचिव भोजराज दाहालका अनुसार प्रदेशका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले जारी गरेका नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रणालीमा राखिनेछ । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेका कानुनहरू समेत समावेश गरिने जनाइएको छ ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले प्रदेशका १४ जिल्लालाई ६ वटा क्लष्टरमा विभाजन गरी कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । धनकुटाबाट सुरु भएको कार्यक्रम क्रमशः खोटाङ, ओखलढुंगा, इटहरी, इलाम र फिदिममा सञ्चालन गरिनेछ ।

स्थानीय सरकारबाट जारी भएका कानुनहरूको व्यवस्थित डिजिटल अभिलेख नहुँदा कार्यान्वयन निकाय, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणले कानुन प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुन संसारको जुनसुकै स्थानबाट सहज रूपमा पहुँचयोग्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका कानुन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य प्रदेशमा समेत यो प्रणाली विस्तार गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएको छ ।