विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले बयान लिने तयारी गरेसँगै एमालेले त्यसको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर जनप्रिय नेतामाथि प्रहार गर्न खोजेको भन्दै एमालेका जनवर्गीय संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
यसैक्रममा, नेकपा एमाले मोरङ आबद्ध २२ वटा पेशागत तथा वर्गीय संगठनहरूले वर्तमान सरकारका कदमहरू अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा सरकारले अध्यक्ष ओली र अन्य शीर्ष नेताहरूलाई लक्षित गरी चालेका कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
एमालेका संगठनहरूले भदौ २३ र २४ गते देशमा भएको विध्वंश, आगजनी र हिंसाको आडमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी असंवैधानिक रूपमा वर्तमान सरकार गठन गरिएको दाबी गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले स्थान हद तोक्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने र छानबिन आयोगका नाममा झुटा लान्छना लगाएर बयान लिने कार्य भइरहेको छ, जुन किमार्थ स्वीकार्य छैन ।’
एमालेले यस्ता गतिविधिले मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिँदै नेताहरूमाथिको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नरोकिए कडा प्रतिवादमा उत्रने घोषणा गरेको छ ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यलाई प्रतिगमनकारी कदमको संज्ञा दिँदै एमाले मोरङले अविलम्ब प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गरेको छ । वर्तमान सरकारले सुशासनको नाममा अराजकता फैलाएको र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पारेको एमालेको आरोप छ ।
जेन्जी आन्दोलनको आवरणमा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरू विरुद्ध मंसिर १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भए पनि हालसम्म कुनै कारबाही नभएकोमा संगठनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एकातिर वास्तविक अपराधीलाई संरक्षण गर्ने र अर्कोतिर देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई झुटा मुद्दामा फसाउन खोज्ने कार्यले कानुनी राज्यको उपहास गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघ, अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, र प्रेस चौतारी नेपाल लगायत २२ वटा संगठन रहेका छन् ।
यस्तै, पेशागत महासंघ, बुद्धिजीवी परिषद्, मानव अधिकार एलायन्स, खेलकुद महासंघ, भूमिहीन सुकुम्वासी संगठन र उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायतले पनि सरकारको दमनकारी नीतिको विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।ती संगठनहरूले मुलुकमा व्याप्त अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । एमालेले केन्द्रको निर्देशन अनुसार देशभर नै यस्ता दबाबमूलक कार्यक्रमहरूलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।