तीनवटा मेगा स्कुलदेखि सिंघिया करिडोर निर्माणसम्म

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सुधार, स्वास्थ्य पहुँच र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले स्थानीय नगर सभामा कुल ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको व्यय अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । ‘हामी सबैको रहरः शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ भन्ने मूल संकल्पका साथ प्रस्तुत गरिएको यस बजेटले सीमीत स्रोत साधनका बीच पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उपप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।

बजेटले शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । महानगरपालिकाभित्रका तीनवटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म विद्यार्थी धान्न सक्ने क्षमताको मेगा स्कुलका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरिने योजना बजेटमा समेटिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन ‘एक कक्षा, एक स्मार्ट बोर्ड’ कार्यक्रम क्रमशः लागू गरिनेछ भने सिकाइ स्तर कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि विशेष बुस्टर कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

शिक्षकहरूलाई आधुनिक शिक्षण प्रणाली र पाठ योजना निर्माणमा सहयोग पु¥याउन कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) उपकरणहरूको प्रयोग सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने नीति लिइएको छ । यसका साथै एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र नागरिकमैत्री बनाउन महानगरले विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ । महानगरीय स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गर्भवती महिलाहरूको नियमित जाँचका लागि पोर्टेबल युएसजी मेसिनको व्यवस्था गरी निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क एएनसी प्रोफाइल चेक र आवश्यक औषधि वितरण गरिनेछ ।

विराटनगरवासीका लागि रेडक्रससँगको सहकार्यमा निःशुल्क रक्त सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । महिलाहरूमा हुनसक्ने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ र नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

महिला, युवा र समाजका उत्पीडित वर्गको आर्थिक सबलीकरणका लागि कर प्रशासनमा विशेष सहुलियतहरूको व्यवस्था गरिएको छ । महिला उद्यमीहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा २५ प्रतिशत विशेष छुट दिइने नीति लिइएको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायको दर्ता र नवीकरण शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने भएको छ । यसका साथै विगतमा करको दायरामा नआएका व्यवसायहरूलाई कर प्रणालीमा आबद्ध गराउन विगत एक वर्षको कर मात्र लिएर दर्ता गर्ने खुकुलो नीति अख्तियार गरिएको छ ।

कृषि र पशुपालनको आधुनिकिकरणका लागि कृषकहरूलाई धान, गहुँ र मकैको गुणस्तरीय बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने लक्ष्य राखिएको छ । माटोको गुणस्तर सुधारका लागि जस्ता र कृषि चुन वितरणमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशु स्वास्थ्य सुदृढीकरणका लागि निःशुल्क शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ भने सडकमा रहेका छाडा चौपायाहरूको व्यवस्थापनका लागि ‘कान्जी हाउस’ निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकास तर्फ महानगरले सिंगिया खोला किनारको सार्वजनिक जग्गाको सीमांकन गरी करिडोर निर्माण कार्य सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । वर्षायाममा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न खोलाको चौडाइ बढाउने र गहि¥याउने कामलाई प्राथमिकता दिइने महानगरको तयारी छ । भित्री सडकहरूमा पेभिङ ब्लक र ढल निर्माणमा प्रिकास्ट ड्रेनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सहरी पूर्वाधारका योजनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न सेक्टरल मास्टर प्लान र प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिनेछ ।

वातावरणीय दिगोपन र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि चक्रिय अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार फोहोरलाई वर्गीकरण गरी कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने प्रविधिलाई बढावा दिइने वक्तव्यमा उल्लेख छ । फोहोरलाई ऊर्जामा बदल्ने सम्भाव्यताको खोजी गरिनेछ । यसका साथै वडाहरूमा रहेका ऐलानी जग्गाको पहिचान गरी भाइफाइसहितको बालमैत्री पार्क, ज्येष्ठ नागरिक चौतारी र शारीरिक तन्दुरुस्ती पार्कहरू निर्माण गरिनेछ । उपप्रमुख कार्कीले बजेट केवल अंकहरूको संकलन मात्र नभई महानगरको साझा प्रतिबद्धता भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहने कुरामा जोड दिइएको छ ।