कोशीको बजेट विवाद सुल्झाउन सत्तापक्षीय कार्यदल

विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै चर्को विरोध भएपछि कोशी प्रदेश सरकार संकट व्यवस्थापनमा जुटेको छ । बजेटलाई लिएर चर्किएको विवाद मत्थर पार्न सत्तासाझेदार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ६ सदस्यीय ‘अनौपचारिक कार्यदल’ गठन गरेका छन् ।

बजेट मन्त्रीमुखी र असन्तुलित भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि प्रदेशसभाको बैठक लगातार प्रभावित हुँदै आएको छ । असार ११ का लागि डाकिएको बैठक १६ गतेका लागि सारिए पनि सहमति जुट्न नसक्दा पुनः आगामी १८ गते बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यही गतिरोध अन्त्य गर्न दुवै दलबाट ३–३ जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाइएको हो ।

कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र अर्थ समिति सभापति विनोद बान्तवा छन् । एमालेका तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र पूर्वाधार विकास समिति सभापति होमबहादुर थापा सदस्य छन् ।

संशोधन कि प्रतिबद्धता ?
मंगलबार दिनभर बसेको कार्यदलको बैठकमा बजेट परिमार्जनका विकल्पबारे छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । विशेषगरी सांसदहरूले पूर्वाधार विकासका योजनामा बजेट न्यायोचित नभएको भन्दै विनियोजन विधेयककै अनुसूची फेरबदल गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

कार्यदलका सदस्य एवं कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार बजेट असन्तुलित भएकोमा सबै पक्ष सहमत छन्, तर सच्याउने विधिमा भने मतभेद छ । “बजेट संशोधन गर्ने संसदीय परम्परा नभएकाले रातो किताबमा भएका योजनामा बजेट थप गर्ने (रकमान्तर) वा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मिलाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,” तामाङले भने ।

यता एमाले प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले भने १८ असारको बैठकअगावै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “माननीयज्यूहरूका असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै सम्बोधन गरिनेछ । सरकार यसमा सकारात्मक छ ।”

विद्रोहको चेतावनी
बजेट मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै केही सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएर बजेट फेल गराउने चेतावनी दिइरहेका छन् । “परम्परा मात्रै मानेर जाँदा संसदीय अभ्यासमा नयाँपन आउन सकेन, त्यसैले यसपटक विनियोजन विधेयकमै परिमार्जन हुनुपर्छ,” कांग्रेस सांसद भूपेन्द्र राईले भने ।