कोशी सरकारको खरिदमा मनपरी : १ लाख ३५ हजारको टि–टेबल र १ लाख ७१ हजारको घुम्ने कुर्सी जल्यो

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले एउटै कुर्सी १ लाख ७१ हजारमा खरिद गरेको फेला परेको छ । यद्यपि उक्त कुर्सी जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको छ । यस्तै एउटै टि–टेबल १ लाख ३५ हजारसम्ममा खरिद गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणमा फर्निचर, एसी, गाडी, मोटरसाईकल खरिदको अचाक्ली महँगो मूल्य विवरण देखिन्छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामान्य कुर्सी, सोफा र टेबुलहरूको मूल्य अस्वाभाविक छ ।

उदाहरणको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एउटै रिभोल्भिंग कुर्सीका लागि १ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन मूल्यमा बजारमा एउटा राम्रो मोटरसाइकल खरिद गर्न सकिन्छ । सो कुर्सीमा मन्त्री रामबहादुर मगर बस्ने गरेको सो मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि कसको पालामा खरिद भएको थियो भन्ने विषय भने खुलेको छैन ।

त्यस्तै, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ५२ हजार ४०९ रुपैयाँको रिभोल्भिंग कुर्सी र ३५ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने साधारण अफिस कुर्सी खरिद गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रतिगोटा १५ हजार ३५० रुपैयाँका दरले कुर्सीहरू खरिद गरेको छ । जबकी प्रदेश सभा सचिवालयले ठूलो संख्यामा खरिद गर्दा प्रति कुर्सी औसत ६ हजार ८१९ रुपैयाँ मात्र परेको देखिन्छ ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एउटै टि–टेबलका लागि १ लाख ३५ हजार ३८५ खर्च गरेको छ । यो मूल्य सामान्यतया बजारमा पाइने कार्यकारी टेबल वा फर्निचर सेटभन्दा पनि महँगो हो । यसले खरिदको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।

यस्तै खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिगोटा ५५ हजार पर्ने १० वटा टि–टेबल खरिद गरेको छ, जसको कुल लागत ५ लाख ५० हजार हुन आउँछ । अन्य मन्त्रालयहरू जस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रतिगोटा ५ हजारमा र प्रदेश योजना आयोगले १२ हजार ४३० रुपैयाँमा टि–टेबल खरिद गरेको देखिन्छ ।

कोशी प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूले मितव्ययिताको नीति अपनाएको बताइरहेको छ । तर, कार्यालय सञ्चालनका लागि सवारी साधन, फर्निचर र उपकरण खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर महँगा सामान खरिद गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश योजना आयोगका लागि भनेर खरिद गरिएको एउटै गाडीको मूल्य १ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘टिटिडिपी आयोजना’का लागि खरिद गरिएका २ वटा गाडीको मूल्य प्रतिगोटा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँको एउटा जीप र ७५ लाख रुपैयाँको अर्को जीप खरिद गरिएको थियो । कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले पनि ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको थियो ।

चारपाङ्ग्रे मात्र नभई दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा पनि अस्वाभाविक खर्च देखिन्छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा मोटरसाइकल ४ लाख ९९ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । जुन बजारमा उपलब्ध प्रिमियम मोटरसाइकलको मूल्य हो । त्यस्तै, पर्यटन विकास आयोजनाले एउटा स्कुटर ३ लाख २५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।

सवारी साधनबाहेक कार्यालय व्यवस्थापन र सजावटमा पनि ठूलो रकम खर्च भएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले ७ वटा एसी (एयर कन्डिसनर) खरिदमा ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसअनुसार प्रति एसी औसत ८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ । जुन मूल्य अस्वाभाविक देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने ३७ वटा एसीका लागि २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

फर्निचर खरिदको अवस्था पनि उस्तै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७७ वटा टेबलका लागि २४ लाख २१ हजार र २१ वटा सोफाका लागि १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले भने ३४९ वटा कुर्सी खरिद गर्न २३ लाख ७९ हजार र ३० वटा सोफासेटमा १८ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

एकातिर प्रदेश सरकारले साधारण खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भनिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी निकायहरूबाटै विलासी गाडी, महँगा मोटरसाइकल र अनावश्यक देखिने फर्निचरमा भइरहेको यो खर्चले सार्वजनिक कोषको उपयोगितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

उल्लेखित सबै सामान भने जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएका छन् । प्रदेश सरकारले निकालेको क्षतिको पूर्ण विवरणमा ती सामानहरु जलेर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा ५६ वटा एसी क्षतिग्रस्त भएको छ । जसको लागत ८५ लाख ८६ हजार १५६ रुपैयाँ रहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ४१ करोड ४९ लाख ९४ हजार २९९ का सवारी साधन जलेको विवरण उल्लेख छ ।

यस्तै १८ करोड ४६ लाख २७ हजार बराबरको स्थायी संरचना, ४ करोड ३१ लाख ४ हजार बराबरको फर्निचरका सामान, १० करोड ५१ लाख ८५ हजार बराबरको यन्त्र उपकरण, १ करोड ७१ लाख ५३ हजार बराबरको सूचना प्रणालीमा क्षति भएको र अन्य ४१ लाख ७८ हजारको क्षति गरी ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार बराबरको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।