विराटनगर । बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित गरेर मितव्यतिता अपनाउने बताएको कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एक वर्षको अबधिमा हवाई उडानमै करिब १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गोष्ठी, तालिम तथा भ्रमण खर्चमा नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले काठमाडौं जान र आउने हवाई उडानमा मात्र सो रकम खर्च गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री कार्की र उनको सचिवालयले गएको एक वर्षमा हवाई यात्रामा १६ लाख ६९ हजार ९७६ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च गरेका छन् । यो रकम मुख्यमन्त्री स्वयं र उनको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ)का यात्रामा खर्च भएको हो । यसमा थोरै अंश सचिवालयका सदस्यको पनि रहेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक भेटघाटदेखि पार्टीको बैठक र भेलामा सहभागी गएको बेलाको पनि हवाई टिकट मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै भुक्तानी गराएकोले ट्राभलको रकम उच्च देखिएको कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । ‘ट्राभल भनेको हवाई भाडा हो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारीले भने, पष्ट पारे, ‘थोरै अंश मात्रै सचिवालयका अन्य सदस्यको भएपनि अधिकांश मुख्यमन्त्री जाँदा र आउँदाको खर्च हो । यसमा सरकारी भ्रमणको कति थियो र व्यक्तिगत वा राजनीतिक कति थियो भन्ने यकिन छैन ।’
राजधानी काठमाडौं जाने–आउने क्रममा बारम्बारको हवाई प्रयोगमा मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त रकम खर्च गरेका हुन् । काठमाडौं जाँदा र आउँदा मुख्यमन्त्रीको साथ प्रायः सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य सचिवाययका सदस्य नरहने गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं र विराटनगरको हवाई भाडा न्युनतम् ५ हजार ७ सयदेखि अधिकतम् ९ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म रहेको छ । तत्काल उड्नुपर्ने अवस्था बाहेक न्युनतम् खर्चमै हवाई टिकट प्राप्त गर्न सकिन्छ । अधिकतम् रेटकै टिकट काटेको भए उक्त खर्चबाट १७२ वटा टिकट खरिद गर्न सकिन्छ । न्युनतम् रेटको टिकट भने उक्त रकमबाछ भने २९० भन्दा धेरै टिकट प्राप्त हुन्छ । अर्थात मुख्यमन्त्री कार्की र उनको सचिवालयले एक वर्षको अबधिमा २९० हाराहारी हवाईट टिक प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
अर्को चाखलाग्दो तथ्य के छ भने, मुख्यमन्त्री कार्कीले व्यक्तिगत रूपमा भ्रमण भत्ता नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, उनको सचिवालय र राज्यमन्त्री सिर्जना राईको सचिवालयले भने भ्रमण भत्तामात्रै १० लाख ९५ हजार ५९३ रुपैयाँ राज्यकोष एक वर्षको अबधिमा बुझेको छ । मुख्यमन्त्री र सचिवालयका कुन–कुन सदस्यले कति पटक र कुन प्रयोजनका लागि भ्रमण गरे भन्नेबारे कार्यालयले स्पष्ट विवरण दिन मानेन ।
यति ठूलो रकम कुन प्रयोजनका लागि खर्च गरियो भन्ने विस्तृत विवरण भने सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग्दा पनि मुख्यमन्त्रीको सचिबालयको दबाबको कारण कार्यालयले दिन नमानेको हो । सूचनको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार खर्चको विवरण माग गर्दा कार्यालयले एकमुष्ट रकमको मात्र जानकारी उपलब्ध गराएको छ । सूचना लुकाउने प्रयासले पारदर्शिता र खर्चको औचित्यमाथि अझ प्रश्न खडा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले पनि ‘स्रोतको सदुपयोग नगरी, सुविधा मात्र लिने प्रवृत्ति’ मौलाएको स्वीकार गरेका छन् । एक वर्षको अबधिमा अधिकतम् मूल्यको टिकट प्रयोग गर्दा पनि १७२ वटा टिकट खर्चनुले मुख्यमन्त्री वर्षमा ४० पटक भन्दा धेरै काठमाडौं गएको देखिने ती कर्मचारीले जानकारी दिए । ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले वर्षमा ४० पटक काठमाडौं जानुपर्ने कारण र औचित्य भने स्पष्ट छैन’ उनले भने, ‘यद्यपी मुख्यमन्त्रीले कतिपटक भ्रमण गर्न पाउने भन्ने कुनै मापदण्ड नरहेकोले यसमा कुनै समस्या छैन ।’
हिक्मत कार्की मात्र होइन, अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूले पनि हवाई टिकटमा राज्यकोषको भारी रकम उडाउनू प्रदेशमा पुरानो रोगझैँ रहँदै आएको देखिन्छ । राजनीतिक बैठकदेखि निजी प्रयोजनमा जाँदा पनि राज्यकोषबाट हवाई टिकट खर्च गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । जनताको पैसामा ‘आकाशयात्रा’ गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनका प्रतिवद्धता र मितव्ययिताका घोषणा कागजी खोस्टोमा सीमित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष मितव्ययिता सम्बन्धि नीति र निर्देशन जारी गर्ने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका सचिवालयको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने र राज्यकोषको रकम मितव्ययी ढंगले प्रयोग गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको विषय महालेखाले पनि हरेक वर्ष उठाउँदै आएको छ । तर, त्यसमा सुधार भएको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्कीमात्र हैन, उनी अगाडिका मुख्यमन्त्री र सचिवालयको खर्च पनि राम्रै छ । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा साउन १ गतेदेख भदौ १० गतेसम्मको १ महिना १० दिनमा हवाई टिकटमा १ लाख ९५ हजार ६३५ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । भ्रमण भत्तासहित उनी र सचिवालयको सो अबधिको खर्च ३ लाख ४५ हजार २८३ रुपैयाँ थियो । राईको त्यसअघिको मुख्यमन्त्री भएको अबधिको खर्च विवरण भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिन मानेन ।
राईपछि ६६ दिन मुख्यमन्त्री भएका भीम आचार्य र उनको सचिवालयले हवाइ टिकटमा १ लाख ४५हजार ८९५ रुपैया खर्च गरेका थिए । सो अबधिमा भ्रमण भत्तामा १ लाख १५ हजार २४० रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
आचार्यपछि २०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रकुमार राईले २०८९ पुस २४ गतेसम्मको करिब १४ महिनाको अबधिमा हवाई खर्चमा ९ लाख १९ हजार ७५६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । सो अबधिमा उनी र सचिवालयले भ्रमण भत्तामा ११ लाख ४० हजार ५१३ रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ ।
राईपछि २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री भएका हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० असार २१ सम्मको ६ महिनाको अबधि र अल्पमतको मुख्यमन्त्री भएको २०८० भदौ २२ देखि २०८० असोज २७ सम्मको १० लाख ९३ हजार ३३५ रुपैयाँ हवाई उडानमा खर्च गरेका थिए । सो अबधिमा उनको र सचिवालयको भ्रमण भत्तावापत २ लाख ४५ हजार ९६४ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कार्कीपछि २०८० असार २२ गते मुख्यमन्त्री भएका उद्धब थापाले २०८० भदौ २१ सम्मको अबधिमा हवाई उडानमा ८८ हजार ३० रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । सो अबधिमा उनको र सचिवालयको भ्रमण भत्तामा २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।
२०८० असोज २८ गतेबाट २०८१ वैशाख केदार कार्कीले भने १० लाख ४८ हजार २६० रुपैया २६ गतेसम्म मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले १० लाख २८ हजार २६० रुपैयाँ खर्चेका थिए भने सो अबधिमा उनी र सचिवालयले भ्रमण भत्तावापत राज्यकोषबाट ४ लाख ८ हजार २९९ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को चार वर्षको अबधिमा मुख्यमन्त्री र सचिवालयको हवाई खर्चमा प्रदेश सरकारले ३४ लाख ९० हजार ९११ रुपैयाँ र भ्रमण भत्तामा २० लाख ८८ हजार ६६४ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
