विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका– १६ स्थित विराटनगर जुट मिलभित्रको हनुमान मन्दिर जाने सडकको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएको व्यवसायिक संरचना हटाएको छ ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मोरङका थोक उपाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार रजक (जितु) ले सरकारी जग्गा हडपेर व्यवसायिक निजी संरचना बनाउने गरेको पाएपछि महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको हो ।विराटनगर महानगरपालिकाबाट खटिएका प्राविधिक अमिनले नापजाँच गर्दा रजककी पत्नी शितल पाण्डेको नाममा रहेको कित्ता नं. १६१, १६३, १६४, १६६ र १८२ देखि उत्तर कुनाको १७ फिट, दक्षिण कुनामा १७ फिट, पूर्वतर्फको दक्षिण कुनादेखि उत्तर कुनासम्म ५८ फट लम्बाइ बाटो मिचेर संरचना बनाएको पाइएको महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले २६ मंसिरमा गरेको फैसलामा उल्लेख छ । न्यायिक समितिका संयोजक तथा विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख शिल्पा निरला कार्की, सदस्यहरु रुपा पाण्डे देउजा र तिथेन्द्र नेउपानेको इजालशले गरेको फैसलाको प्रमाणीकरण ९ पुसमा भएको छ ।
‘कित्ता नम्बर १६१, १६३, १६६ र १८२ विपक्षी जितेन्द्रकुमार रजककी पत्नी शितल पाण्डेको नाउँमा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन आएबाट विपक्षी रजकले सार्वजानिक बाटो अतिक्रमण गरेकै देखियो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०४ को उपदफा (२) मा सरकारी तथा सार्वजानिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ भनि प्रष्ट कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । उल्लिखित आधार, प्रमाण र काणबाट विपक्षीले सार्वजानिक बाटोको जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा निमार्ण गरेको देखिन आएकोले उक्त मिचेको बाटोको भूभाग हटाइ सार्वजानिक बाटो खुलाइ पाउने ठहर्छ,’ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
रजकले सरकारी जग्गा हडपेर संरचना बनाएपछि मन्दिर जाने बाटो बन्द भएको भन्दै विराटनगर १६ का नेपाल फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रशिक्षणसहित १२३ जनाले महानगपालिकामा २६ कात्तिकमा ‘सार्वजानिक बाटो अतिक्रमण गरेको’ भनेर उजुरी दिएका थिए । उजुरी परेको एक महिनापछि न्यायिक समितिले फैसला गरेको हो । फैसला गरेपछि महानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेर रजकले सार्वजानिक जग्गा हडपेर बनाएको संरचना केही दिन अगाडी भत्काएको छ । महानगरपालिकाले डोजर लगाएर सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना भत्काएको हो ।यता जग्गा धनी रजकका परिवारले भने प्रशासनको आडमा आएर जवरजस्ती आफुहरुले किनेको जग्गामा बनाइएको सरचना भत्काएको भन्दै कानुनी प्रक्रियमा जाने बताएका छन् ।
