केदार कार्की, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन कटेको छ । यो अवधिमा उनले आफूले गरेका कामको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उनले अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आफ्नो दल काँग्रेसकै सांसदहरु मुख्यमन्त्रीप्रति नै आक्रोशित छन् । सरकारका सारथी गठबन्धन दलका कतिपय नेताबाटै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । बजेट कार्यान्वयको अवस्था पनि सुस्त छ । प्रदेशमा अति आवश्यक कानून, नियमावली तथा कार्यविधिहरु निर्माणमा पनि ढिलाई भइरहेको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीले केही सकारात्मक कामहरुको थालनी गरेका छन् । विशेषगरी १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार तथा हृदय रोग केन्द्र स्थापना लगायतका विषय जनसेवामूलक छन् । अब प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? आगामी मन्त्री मण्डलले कहिले पूर्णता पाउँछ ? लगायतका विषयमा हामीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीः
मुख्यमन्त्री बनेको सय दिन पुगेको अवसरमा उपलब्धीको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यो अवधिको आत्ममूल्याङ्कन के हो ?
– सय दिनमा कामको सुरुवात भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ । यसलाई शुभसंकेत मान्नुपर्छ । मलाई सुरुमा ८ जना सांसदको मात्रै समर्थन छ भन्ने जस्तो थियो । पछि सिंगो काँग्रेसले समर्थन गर्यो । राजनीतिक हिसावले भर्दा केन्द्र र प्रदेशको गठबन्धन फरक थियो । त्यो पनि अब व्यवस्थापन भएको छ । त्यसपछि एमाले प्रतिपक्षी हुने हो कि भन्ने शंका थियो । बजेट पास गर्दा र सभामुख चयनसम्म आउँदा त्यो आशङ्का पनि दूर भएको छ । संसदबाट हुने विधेयकहरूको छलफल र विधेयक पास हुने कुरा र ऐन बन्ने कुरामा पनि हामीले नयाँ खालको अभ्यास गरेका छौं । हामीले घोषणा गरेको बजेट अझै परिपक्क हुन बाँकी छ । त्यसैले टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । बजेटमा छुट्याएको पैसा कार्यान्वयन गर्ने क्रममै हामीले हृदयरोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्यौं । त्यसपछि त्यहाँ आवश्यकता अनुसार सामानहरु थप्दै जान्छौं । अर्को कुरा बालबालिकाको क्षेत्रमा के गर्छ भनेर प्रश्नहरु धेरै उठेका थिए । हाम्रो बजेट काटेर लानुहोस् तर, बालबालिकाको उपचार गर्नुहोस् भनेर घोचेर, पेचेर भन्ने भइरहेको थियो । त्यो हुनै सक्दैन अवस्था आएको थियो । तर, अब १५ गते माघदेखि १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवस्था भइसकेको छ । त्यसलगायत अरु धेरै मानवीय विकासमा पनि अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।
बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्न झापा, मोरङ र सुनसरीका केही अस्पतालमा सम्झौता भयो । पहाडी जिल्लाका बालबालिकाप्रति चै प्रदेश सरकारको सरकार छैन ?
– सोलुको पनि ताप्लेजुङको पनि बालबच्चा पनि गम्भीर विरामी हुँदा विराटनगर, धरान र झापामा उपचारकै लागि ल्याइने गरेको छ । हामीले विशेषज्ञ सेवा निःशुल्क भनेका हौं । प्रदेशका अस्पतालहरु जिल्ला–जिल्लामा पनि छन् । सामान्य उपचार उनीहरुले त्यहि पाउँछन् । ती अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर परिपत्र गरिसकेका छौं । त्यहाँ उपचार नभएर बालबालिकाको लागि विशेषज्ञ सेवा नै दिनुपर्यो भने त्यहाँको इमर्जेन्सीबाट रिफर गरेर तराईका ठूला अस्पतालमा ल्याउने गरी कार्यविधि बनाएका छौं । सोलुबाट अलिक बढी समय लाग्ला । तर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा वा ओखलढुंगाबाट ५ घण्टामा विराटनगर आइपुग्ने अवस्था छ । सोलु अलिक टाढा छ त्यसकारण हामी टाढाका अस्पतालहरुमा पनि विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्दै जान्छौं ।
तर, जिल्लाका अस्पताल मात्र नएर भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पतालममा नै बाल विषेशज्ञ चिकित्सक छैनन्, उपचार कसरी होला ?
– प्रदेश अन्तर्गत रहेको मेची अस्पताल पेड्याट्रिक डाक्टर पनि हुनुहुन्छ । त्यहाँ केही नयाँ भवन बनेको छ । त्यहाँ केही मेसिनहरु राख्न र खरिद गर्नका लागि बजेट भएपनि भवनको हस्तान्तरणको प्राविधिक कठिनाइका कारण ढिला भएको हो । त्यहाँ बाल रोग विशेषज्ञको रुपमा रविन श्रेष्ठले काम गर्ने रुची राख्नुभएको छ । त्यहाँ हामी उहाँलाई नियुक्त दिलाएर काम लगाउँछौं ।
प्रदेशका अस्पतालहरुमा निःशुल्क औषधि र निःशुल्क उपचार नै छ । त्यसमा अलिकति केही मात्रामा हामीले थप मेडिसिन मात्रै पठाउनु पर्ने हुन्छ । हामीले बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरु एक जिल्ला एक जना राख्नेछौंं । डाक्टर अभाव नहोस् भनेर छात्रवृत्ती दिएर पढाएका डाक्टरहरू करार सेवामा ल्याइनेछ । उनीहरुलाई सुगम र दुर्गम अबधिमा आधा–आधा समय काम गर्न लगाइन्छ । त्यसलाई कसरी दीर्घकालसम्म लाने भन्ने विषयमा थप तयारी गर्छौैं ।
सय दिनसम्मको कार्यअनुभवमा प्रदेश सरकारको चुनौति चाहिं के–के देख्नुभयो ?
– प्रदेशको हाम्रो मुख्य चुनौति भनेको मानसिकता हो । पैसामा समस्या छैन । समस्या हुने भनेको मेसिन र जनशक्तिमा देखिन्छ । हाम्रो मानसिकता अलिकति पनि अनुशासित भएर परिवर्तन गर्न सक्यौं भने हामी गर्न सक्छौं । अलिकति हाम्रो मोडल पनि भोटको लागि मात्रै भयो । सन्देशको लागि काम भएन । त्यो सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । सहि व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुले हाम्रोमतबाटै पुष्टि गर्नुभएको छ । सबैका विचार सुन्ने र सबैका भावनाको प्रतिनिधत्व गर्नेलाई अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । सरकार पनि अब त्यसरी नै अगाडि बढ्छ ।
प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ किन ?
– अब तपाईले केही दिनमा मन्त्री प्राप्त गर्नुहुन्छ । अझ भन्दा केही घण्टामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । केही प्राविधिक कुराले गर्दा ढिला भएको हो । यो सरकार धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार हो । त्यसबाट बन्ने सरकार (मुख्यमन्त्री)ले केही कुरालाई मेनेज गर्दै लानुपथ्र्यो । केही सांसद, पार्टीलाई मेनेज गर्नुपथ्र्यो । सभामुख नभएको अवस्था थियो । यो सबै कारणले केही ढिलो भएको हो । तर, त्यसले गर्दा सरकारको काम कारबाही रोकिएको थिएन । अहिलेकै सरकारमा सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व छ । यो सरकार दलको भावना, दलको प्रतिनिधित्व र गठबन्धनको सेन्टिमेन्ट जोडिएको सरकार हो । मन्त्री दलहरुलाई भन्दा पनि मलाई चाहिने हो । मैले राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयमा मेरा प्रतिनिधि चाहिन्छ । त्यसको व्यवस्था छिट्टै हुन्छ ।
मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा कसरी टुंग्याउनु हुँदैछ ? दलहरुभित्रको दाबी व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
– संसदमा दलहरुको प्रतिनिधत्वको संख्या र आवश्यकताको आधारमा यसको व्यवस्थापन गर्छौ । हामी अलिक फेक्जिबल हुन पनि खोजेका छौं । तर, सरकारभन्दा माथि संयन्त्र बनाउने पक्षमा छैनौं । किनकि त्यसले पावर एक्सरसाइज गर्यो । केपी ओली संयन्त्रको संयोजक हुँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा गएर बसिदिए । त्यसकारण यसलाई पनि विचार गरेर पावर कन्फ्लिट पनि नहोस् र सौहार्दता पनि होस् भन्ने हिसावले हामी अगाडि जान्छौं । केही समय अगाडि संघीय संसदको संसदीय समितिको सभापति एउटामा राप्रपालाई दिएर माओवादीले सहकार्य अगाडि बढाएको थियो । त्यस ढंगले पनि जान सकिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी आउनु भएको हो, म पनि त्यसरी नै त आएको हो नि ।
एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, एमाले सरकारबाट बाहिरियो । गठबन्धन पनि सन्तुष्ट छैन, तपाईलाई विगतमा साथ दिएका सांसदहरु पनि असन्तुष्ट छन् । यसलाई च्यालेन्ज महसुस गर्नुभएको छ ?
– राजनीति भनेको हरेक पाइला पाइलामा च्यालेन्ज हुन्छ । एक्लैको सरकार हुँदा पनि च्यालेन्ज हुन्छ । गठबन्धन हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई पनि च्यालेन्ज नै छ । पृष्ठभूमिको कथा भने जीवित छ । तर, त्यो साइलेन्ट छ । किनभने एमाले माओवादी सरकारमा आएप िबाहिरियो । त्यसमा उहाँहरुको तर्क नै अलिकति आउट अफ ट्र्याकमा छ । उहाँहरु आफैंले सर्वदलीय सरकार आव्हान गर्नुभयो । अनि उहाँले नै समर्थन गरेर बनेको मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय सरकार बनाउँदा त खुसी हुनुपर्ने हो । त्यसमा ठूलो छाती बनाएर मेरो एजेण्डा पास भयो भनेर उहाँ खुसी हुनुपर्ने । हिजो मैले भन्दा चाहिं सर्वदलीय सरकार नहुने आज अर्काले गर्दा सर्वदलीय सरकार किन हुन दिन्छु भन्ने मानसिकता देखियो । यो कस्तो खालको कुरा हो ? मैले गर्न खोजेको उहाँको एजेण्डामा हो । उहाँले नै किन खुट्टा पछाडि सार्नुभयो मैले खोजि गरिरहेको छु । भेटिरहेको छैन ।
एमाले मात्र हैन, काँग्रेसभित्रै र गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि रहेको जानकारी पाउनुभएको छैन ?
– म मुख्यमन्त्री भएपछि अरु साथीहरुलाई मलाई पनि मन्त्री बनाइहाल्छ भन्ने खालको मनोभावना थियो । अहिलेसम्म बनाएन भन्ने हिसावले असन्तुष्टि होला । त्यो असन्तुष्टि मन्त्रीमण्डल बनेपछि सकिन्छ । होइन भने त्यसबेलै सन्तुष्ट पारौंला गठबन्धन खुसी नै देख्छु । खुसी नभएको भए एमालेले जस्तै मन्त्री फिर्ता गथ्र्यो होला । गरेको छैन । बजेटमा त पार्टीका मान्छेहरुले गरेको टिप्पणी र आलोचना, प्रतिक्रियालाई मात्रै हेरेर कन्सेप्ट बनाइयो भने काँही कोही पनि बाँकी रहँदैन । नेपालका कुनै पनि सरकार बाँकी रहँदेनन् । त्यो बजेटको बीचमा छलफल हुन्जेल मात्रै रहेछ । बजेट पास गर्नुभन्दा अगाडि नै एकठाउँमा आइहाल्दो रहेछ । त्यसलाई धेरै कन्सेप्ट बनायो भने त्यो मान्छे बेकुव हुन्छ । त्यसकारण त्यता धारणा नबनाउँ । त्यसैे असन्तुष्टिको कुरा भन्दा बढी आकांक्षाको कुरा देखिएको हो । त्यसको एट्र्याक्सन चाहिं देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारसँग आजको दिनमा पनि आधा भन्दा कम जनशक्ति (कर्मचारी) छ । यसको व्यवस्थापनको कसरी गर्ने योजना छ ?
– हामीले संसदबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि पास गरिसकेका छौं । लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अहिले कार्यबहाक अध्यक्ष भएपनि अहिले निरन्तर काम भइरहेको छ । त्यसले गर्दा हामी छिट्टै नै कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गर्छौं । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पनि नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्ति हुने समयावधिकै आसपासमा प्राप्त गर्छौं ।
कतिपय पाइपलाइनमा बसेका विधेयकहरू पनि ब्याक गर्ने परिस्थिति छ । वन नियमावली पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सञ्चार कानून पनि बनेको छ्रैन नि ?
– हामी वन नियमावली हामीले पास गर्ने चरणमा छौं । उद्योगको नियमावली पास भयो । सञ्चार विधेयक पनि प्रक्रियामा गएको छ । आगामी संसदमा त्यसले प्रवेश पाउँछ । अरु, थुप्रै कानून बनाउनका लागि मन्त्रालयमा रहेका कानून शाखाले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । त्यसकारणले अबको बाटो धेरै अप्ठ्यारोबाट नजाला भन्नेमा छु ।
तपाईले बजेटसँगै घोषणा गर्नुभएका कतिपय कार्यक्रमहरु अगाडि बढे । अब सरकारका आगामी योजना र प्राथमिकता के छन् ?
– हामीले माघ मसान्तभित्रमै योजना बैंकलाई चालू गर्न सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौं । ठूलो योजना, आयोजनाहरु करोडभन्दा माथिका जति छन् त्यो प्रदेश आयोजना बैंकमार्फत लिन्छौं । त्यो योजना आयो मार्फत लिएर जान्छौं । पछि सांसदहरुले पनि योजना आयोगबाट नै अगाडि बढाउने गरी लाने तयारी गरेका छौं । त्यसमा सबै माननीयहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ । त्यो संसदमा पनि उठेको कुरा थियो । त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले महसुस पनि गरेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु पनि यो विषयमा एकमत हुनुहुन्छ ।
अहिले हाम्रो प्रदेशको ऐन अनुसार समयमै बजेट कार्यक्रमको विषयमा पनि छलफल चलाउँछौं । अन्तिम समयमा दौडादौड गर्ने गरी अब हामी जाँदैनौं । अब हामी जे पर्छ फेस गरेर छलफलमार्फत अगाडि जान्छौं । बजेट कार्यान्वयनको कुरामा धेरै टेण्डर भर्खरै निस्किरहेको छ । बहुवर्षेको पैसा पनि दिनुपर्नेछ । त्यो दिनका लागि पनि प्रक्रियामा छ । बजेट खर्चको अवस्था सुधार आउँछ । अब कार्यक्रमहरू थप कार्यान्वयन हुँदै जाँदा खर्च तथा रिजल्ट पनि बढ्दै जान्छ । हामी निर्णय गरेर छोड्ने पक्षमा छैनौं, एक्सनमा गइरहेका छौं । केही समय भने लाग्छ ।
तपाई मुख्यमन्त्री हुँदा तपाईकै निर्वाचन क्षेत्रमा जोडिएको विराटनगरको रिङरोडको योजना संघीय सरकारले प्रदेशबाट फिर्ता लग्यो । यो तपाईहरुको सहमतिमै हो कि जानकारी नभएर हो ?
– यो विषय जानकारीमा छ । केहि बुझाइमा समस्या देखिएको छ । यसमा संघका माननीय डा.शेखर कोइराला, प्रदेश सांसद जीवन आचार्य र म मिलेर समाधान गर्छौं र त्यसलाई पुनः प्रदेशमा ल्याउँछौं ।
